HINDI INSIGHTS STATIC QUIZ 2020-2021
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Question 1 of 5
1. Question
निम्नलिखित समितियों को गठन के आधार पर व्यवस्थित कीजिए।
- बलवंत राय मेहता समिति
- अशोक मेहता समिति
- एल एम सिंघवी समिति
- जी वी के राव समिति
सही उत्तर कूट चुनिए:
Correct
उत्तर: b)
बलवंत राय मेहता समिति (1957): मूल रूप से भारत सरकार द्वारा अपने पहले के दो कार्यक्रमों के कामकाज की जांच के लिए नियुक्त की गई, समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें ‘लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण‘ शब्द पहली बार सामने आया।
अशोक मेहता समिति (1977-1978): पंचायती राज संस्थाओं के अध्ययन के लिए तत्कालीन जनता सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था।
जी वी के राव समिति (1985): योजना आयोग द्वारा नियुक्त, समिति ने निष्कर्ष निकाला कि विकास प्रक्रियाओं को धीरे-धीरे स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों से दूर किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप ‘ग्रास विदाउट रूट‘ जैसी प्रणाली का निर्माण हुआ है।
एल एम सिंघवी समिति (1986): राजीव गांधी सरकार द्वारा ‘लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरोद्धार’ पर गठित।
Incorrect
उत्तर: b)
बलवंत राय मेहता समिति (1957): मूल रूप से भारत सरकार द्वारा अपने पहले के दो कार्यक्रमों के कामकाज की जांच के लिए नियुक्त की गई, समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें ‘लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण‘ शब्द पहली बार सामने आया।
अशोक मेहता समिति (1977-1978): पंचायती राज संस्थाओं के अध्ययन के लिए तत्कालीन जनता सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था।
जी वी के राव समिति (1985): योजना आयोग द्वारा नियुक्त, समिति ने निष्कर्ष निकाला कि विकास प्रक्रियाओं को धीरे-धीरे स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों से दूर किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप ‘ग्रास विदाउट रूट‘ जैसी प्रणाली का निर्माण हुआ है।
एल एम सिंघवी समिति (1986): राजीव गांधी सरकार द्वारा ‘लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरोद्धार’ पर गठित।
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Question 2 of 5
2. Question
1992 के 73वें संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यावहारिक रूप दिया है।
- यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है।
- इसने पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के न्यायोचित भाग के दायरे में ला दिया है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर: d)
1992 का 73वां संशोधन अधिनियम:
इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग-IX जोड़ा है।
इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 40 को एक व्यावहारिक रूप दिया है जो कहता है कि, “राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।”
यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इसने उन्हें संविधान के न्यायोचित भाग के दायरे में ला दिया है।
Incorrect
उत्तर: d)
1992 का 73वां संशोधन अधिनियम:
इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग-IX जोड़ा है।
इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 40 को एक व्यावहारिक रूप दिया है जो कहता है कि, “राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।”
यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इसने उन्हें संविधान के न्यायोचित भाग के दायरे में ला दिया है।
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Question 3 of 5
3. Question
73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के अनिवार्य प्रावधान निम्नलिखित में से कौन से हैं?
- किसी गाँव या गाँवों के समूह में ग्राम सभा का संगठन।
- ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों पर सीधे चुनाव।
- पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने की शक्तियाँ प्रदान करना।
सही उत्तर कूट चुनिए:
Correct
उत्तर: a)
73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) या संविधान के भाग IX के अनिवार्य प्रावधान:
- किसी गाँव या गाँवों के समूह में ग्राम सभा का संगठन।
- ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना।
- ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव।
- मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव।
- पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- तीनों स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों (सदस्य और अध्यक्ष दोनों) का आरक्षण।
- तीनों स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों (सदस्य और अध्यक्ष दोनों) का आरक्षण।
- सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए पांच साल का कार्यकाल तय करना और किसी भी पंचायत के अधिक्रमण की स्थिति में छह महीने के भीतर नए सिरे से चुनाव कराना।
- पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना।
- पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक पांच वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन।
पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करना एक स्वैच्छिक प्रावधान है।
Incorrect
उत्तर: a)
73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) या संविधान के भाग IX के अनिवार्य प्रावधान:
- किसी गाँव या गाँवों के समूह में ग्राम सभा का संगठन।
- ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना।
- ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव।
- मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव।
- पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- तीनों स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों (सदस्य और अध्यक्ष दोनों) का आरक्षण।
- तीनों स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों (सदस्य और अध्यक्ष दोनों) का आरक्षण।
- सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए पांच साल का कार्यकाल तय करना और किसी भी पंचायत के अधिक्रमण की स्थिति में छह महीने के भीतर नए सिरे से चुनाव कराना।
- पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना।
- पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक पांच वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन।
पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करना एक स्वैच्छिक प्रावधान है।
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Question 4 of 5
4. Question
राज्य विधायिका नगरपालिका में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर सकती है?
- नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति।
- लोकसभा के सदस्य, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें नगरपालिका क्षेत्र शामिल है।
- राज्य सभा के सदस्य, जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं।
- राज्य विधान परिषद के सदस्य, जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं।
सही उत्तर कूट चुनिए:
Correct
उत्तर: d)
नगर पालिका की संरचना
नगर पालिका के सभी सदस्य सीधे नगरपालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाएंगे।
इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जिन्हें वार्ड के रूप में जाना जाएगा।
राज्य विधायिका नगरपालिका के अध्यक्ष के चुनाव का तरीका प्रदान कर सकती है। यह नगरपालिका में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के लिए भी प्रावधान कर सकता है।
- नगरपालिका की बैठकों में मत देने के अधिकार के बिना नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति।
- लोकसभा और राज्य विधान सभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्ण या आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र शामिल है।
- राज्य सभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं।
- समितियों के अध्यक्ष (वार्ड समितियों के अलावा)।
Incorrect
उत्तर: d)
नगर पालिका की संरचना
नगर पालिका के सभी सदस्य सीधे नगरपालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाएंगे।
इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जिन्हें वार्ड के रूप में जाना जाएगा।
राज्य विधायिका नगरपालिका के अध्यक्ष के चुनाव का तरीका प्रदान कर सकती है। यह नगरपालिका में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के लिए भी प्रावधान कर सकता है।
- नगरपालिका की बैठकों में मत देने के अधिकार के बिना नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति।
- लोकसभा और राज्य विधान सभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्ण या आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र शामिल है।
- राज्य सभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं।
- समितियों के अध्यक्ष (वार्ड समितियों के अलावा)।
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Question 5 of 5
5. Question
नगर पालिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
- नगर पालिका के सभी सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे।
- राज्य विधायिका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के तरीके की व्यवस्था कर सकती है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर‘: b)
नगर पालिका के सभी सदस्य सीधे नगरपालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाएंगे।
यह अधिनियम प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में नगरपालिका क्षेत्र में कुल जनसंख्या के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। इसके अलावा, यह महिलाओं के लिए सीटों की कुल संख्या (एससी और एसटी से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) के कम से कम एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान करता है।
Incorrect
उत्तर‘: b)
नगर पालिका के सभी सदस्य सीधे नगरपालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाएंगे।
यह अधिनियम प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में नगरपालिका क्षेत्र में कुल जनसंख्या के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। इसके अलावा, यह महिलाओं के लिए सीटों की कुल संख्या (एससी और एसटी से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) के कम से कम एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान करता है।
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