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Welcome to Current Affairs Quiz in HINDI Medium. Hope you are happy with our Hindi Current Affairs. The following Quiz is based on the Hindu, PIB and other news sources. It is a current events based quiz. Solving these questions will help retain both concepts and facts relevant to UPSC IAS civil services exam – 2022-2023
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1. Question
1 pointsनिःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UN convention on the Rights of persons with disabilities: UNCRPD) में विभिन्न दिव्यांगों के लिए निम्नलिखित में से कौन-से अधिकार शामिल हैं?
- सूचना प्रौद्योगिकी सहित सुगम्यता का अधिकार
- स्वतंत्र रूप से जीने और समुदाय में शामिल होने का अधिकार
- आवास और पुनर्वास का अधिकार
सही उत्तर कूट का चयन कीजिए:
Correctउत्तर: d)
सूचना प्रौद्योगिकी सहित सुगम्यता का अधिकार, स्वतंत्र रूप से जीने और समुदाय में शामिल होने का अधिकार (अनुच्छेद 19), व्यक्तिगत गतिशीलता (अनुच्छेद 20), आवास और पुनर्वास (अनुच्छेद 26), और राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी, और सांस्कृतिक जीवन, मनोरंजन और खेल में भाग लेने का अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30)।
Incorrectउत्तर: d)
सूचना प्रौद्योगिकी सहित सुगम्यता का अधिकार, स्वतंत्र रूप से जीने और समुदाय में शामिल होने का अधिकार (अनुच्छेद 19), व्यक्तिगत गतिशीलता (अनुच्छेद 20), आवास और पुनर्वास (अनुच्छेद 26), और राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी, और सांस्कृतिक जीवन, मनोरंजन और खेल में भाग लेने का अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30)।
- Question 2 of 5
2. Question
1 pointsनिम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- भारत में सभी खाद्यान्न खरीद कार्य भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा किए जाते हैं।
- भारतीय खाद्य निगम (FCI) खाद्यान्न के निर्गम मूल्य तय करता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही नहीं है/हैं?
Correctउत्तर: c)
FCI भारत सरकार की नोडल केंद्रीय एजेंसी है। FCI, अन्य राज्य एजेंसियों के साथ गेहूं और धान की खरीद करता है। यह मूल्य समर्थन योजना के तहत किया जाता है।
इन दोनों के अलावा मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा आदि) भी खरीदे जाते हैं। यह भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा प्राप्त किया जाता है।
FCI खाद्यान्न की खरीद करता है। यह निर्गम मूल्य (issue price) तय नहीं करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) केवल आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) को कीमतों की सिफारिश करता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा निर्गम मूल्य तय किया जाता है।
Incorrectउत्तर: c)
FCI भारत सरकार की नोडल केंद्रीय एजेंसी है। FCI, अन्य राज्य एजेंसियों के साथ गेहूं और धान की खरीद करता है। यह मूल्य समर्थन योजना के तहत किया जाता है।
इन दोनों के अलावा मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा आदि) भी खरीदे जाते हैं। यह भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा प्राप्त किया जाता है।
FCI खाद्यान्न की खरीद करता है। यह निर्गम मूल्य (issue price) तय नहीं करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) केवल आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) को कीमतों की सिफारिश करता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा निर्गम मूल्य तय किया जाता है।
- Question 3 of 5
3. Question
1 pointsकभी-कभी समाचारों में चर्चित रूल ऑफ लॉ इंडेक्स (RLI) किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है?
Correctउत्तर: c)
विश्व न्याय परियोजना (WJP) के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत 139 देशों और क्षेत्राधिकारों में से 79वें स्थान पर है। WJP द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 देशों को 0 से 1 तक के स्कोर के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है, जिसमें 1 रूल ऑफ लॉ का सबसे मजबूत अनुपालन का संकेत देता है।
Incorrectउत्तर: c)
विश्व न्याय परियोजना (WJP) के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत 139 देशों और क्षेत्राधिकारों में से 79वें स्थान पर है। WJP द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 देशों को 0 से 1 तक के स्कोर के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है, जिसमें 1 रूल ऑफ लॉ का सबसे मजबूत अनुपालन का संकेत देता है।
- Question 4 of 5
4. Question
1 pointsधन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- PMLA धन शोधन से निपटने के लिए भारत की विशेष रूप से ड्रग्स और नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों से संबंधित वैश्विक प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
- अधिनियम बैंकिंग कंपनियों और वित्तीय संस्थानों पर ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने, रिकॉर्ड बनाए रखने और वित्तीय खुफिया इकाई – भारत (FIU-IND) को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करता है।
- इसका एक उद्देश्य धनशोधन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करना है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correctउत्तर: d)
PMLA को 2002 में धन शोधन से निपटने के लिए भारत की विशेष रूप से ड्रग्स और नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों से संबंधित वैश्विक प्रतिबद्धता के अनुरूप बनाया गया था।
PMLA द्वारा भारत में धन शोधन पर नियंत्रण किया जाता है और इसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं:
धन शोधन को रोकने और नियंत्रित करना।
धन शोधन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करना; तथा
भारत में धन शोधन से जुड़े किसी अन्य मुद्दे से निपटना।
इसके तहत अधिसूचित अधिनियम और नियम बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों पर ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने, रिकॉर्ड बनाए रखने और वित्तीय खुफिया इकाई – भारत (FIU-IND) को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बाध्यता लागू करते हैं।
Incorrectउत्तर: d)
PMLA को 2002 में धन शोधन से निपटने के लिए भारत की विशेष रूप से ड्रग्स और नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों से संबंधित वैश्विक प्रतिबद्धता के अनुरूप बनाया गया था।
PMLA द्वारा भारत में धन शोधन पर नियंत्रण किया जाता है और इसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं:
धन शोधन को रोकने और नियंत्रित करना।
धन शोधन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करना; तथा
भारत में धन शोधन से जुड़े किसी अन्य मुद्दे से निपटना।
इसके तहत अधिसूचित अधिनियम और नियम बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों पर ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने, रिकॉर्ड बनाए रखने और वित्तीय खुफिया इकाई – भारत (FIU-IND) को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बाध्यता लागू करते हैं।
- Question 5 of 5
5. Question
1 pointsनिम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- इंट्रा- और इंटर-बेसिन ट्रांसफर (IBT) का मूल आधार जल के अधिशेष वाले बेसिन से कमी वाले बेसिन में पानी का स्थानांतरण करना है।
- केन बेतवा नदी लिंक परियोजना राष्ट्रीय नदी जोड़ों परियोजना का हिस्सा है।
- कृषि क्षेत्र भारत में कुल जल उपयोग का दो-तिहाई से भी कम उपयोग करता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correctउत्तर: c)
इंट्रा- और इंटर-बेसिन ट्रांसफर (IBT) का मूल आधार जल के अधिशेष वाले बेसिन से कमी वाले बेसिन में पानी का स्थानांतरण करना है।
केन बेतवा नदी लिंक परियोजना राष्ट्रीय नदी जोड़ों परियोजना का एक हिस्सा है।
कृषि क्षेत्र भारत में कुल जल उपयोग का लगभग 90% उपयोग करता है।
Incorrectउत्तर: c)
इंट्रा- और इंटर-बेसिन ट्रांसफर (IBT) का मूल आधार जल के अधिशेष वाले बेसिन से कमी वाले बेसिन में पानी का स्थानांतरण करना है।
केन बेतवा नदी लिंक परियोजना राष्ट्रीय नदी जोड़ों परियोजना का एक हिस्सा है।
कृषि क्षेत्र भारत में कुल जल उपयोग का लगभग 90% उपयोग करता है।
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