HINDI INSIGHTS STATIC QUIZ 2020-2021
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Question 1 of 5
1. Question
निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की विफलता का कारण हो सकता है?
- अप्रभावी शासन
- लागत में वृद्धि
- इष्टतम इनपुट-आउटपुट अनुपातजिसे शायद ही कभी देखा जाता है जिससे अधिक पूंजीकरण होता है
- अंतर-मंत्रालयी/विभागीय समन्वय का अभाव
सही उत्तर कूट चुनिए:
Correct
उत्तर: d)
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की विफलता का प्राथमिक कारण कोई रहस्य नहीं है। लागत में वृद्धि, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रमुख कारणों में से एक है। कुछ मामलों में, परियोजना के पूरा होने का समय अधिक हो जाता है, जिससे परियोजना की लागत इतनी बढ़ जाती है कि या तो परियोजना शुरू होने के समय ही अव्यवहार्य हो जाती है या इसके ब्रेक ईवन पॉइंट में देरी हो जाती है।
इसके अलावा, अधिकांश सरकारी ढांचागत परियोजनाओं में इष्टतम इनपुट-आउटपुट अनुपात जिसे शायद ही कभी देखा जाता है, जिससे उनका अधिक पूंजीकरण होता है। श्रम सुधारों को लागू करने में देरी, अंतर-मंत्रालयी/विभागीय समन्वय की कमी, खराब निर्णय लेने, अप्रभावी शासन और अत्यधिक सरकारी नियंत्रण सार्वजनिक ढांचागत संपत्तियों की विफलता के अन्य कारण हैं।
Incorrect
उत्तर: d)
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की विफलता का प्राथमिक कारण कोई रहस्य नहीं है। लागत में वृद्धि, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रमुख कारणों में से एक है। कुछ मामलों में, परियोजना के पूरा होने का समय अधिक हो जाता है, जिससे परियोजना की लागत इतनी बढ़ जाती है कि या तो परियोजना शुरू होने के समय ही अव्यवहार्य हो जाती है या इसके ब्रेक ईवन पॉइंट में देरी हो जाती है।
इसके अलावा, अधिकांश सरकारी ढांचागत परियोजनाओं में इष्टतम इनपुट-आउटपुट अनुपात जिसे शायद ही कभी देखा जाता है, जिससे उनका अधिक पूंजीकरण होता है। श्रम सुधारों को लागू करने में देरी, अंतर-मंत्रालयी/विभागीय समन्वय की कमी, खराब निर्णय लेने, अप्रभावी शासन और अत्यधिक सरकारी नियंत्रण सार्वजनिक ढांचागत संपत्तियों की विफलता के अन्य कारण हैं।
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Question 2 of 5
2. Question
निम्नलिखित में से कौन से कर्मचारी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के अंतर्गत आते है?
Correct
उत्तर: d)
केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की स्थापना 1985 में दिल्ली में प्रधान पीठ और विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त पीठों के साथ की गई थी।
CAT भर्ती और इसके अंतर्गत आने वाले लोक सेवकों से संबंधित सभी सेवा मामलों के संबंध में मूल अधिकारिता का प्रयोग करता है। इसका अधिकार क्षेत्र अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सिविल सेवाओं, केंद्र के तहत सिविल पदों और रक्षा सेवाओं के सिविल कर्मचारियों तक है। हालाँकि, रक्षा बलों के कर्मचारी, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा संसद के सचिवीय कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आते हैं।
Incorrect
उत्तर: d)
केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की स्थापना 1985 में दिल्ली में प्रधान पीठ और विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त पीठों के साथ की गई थी।
CAT भर्ती और इसके अंतर्गत आने वाले लोक सेवकों से संबंधित सभी सेवा मामलों के संबंध में मूल अधिकारिता का प्रयोग करता है। इसका अधिकार क्षेत्र अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सिविल सेवाओं, केंद्र के तहत सिविल पदों और रक्षा सेवाओं के सिविल कर्मचारियों तक है। हालाँकि, रक्षा बलों के कर्मचारी, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा संसद के सचिवीय कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आते हैं।
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Question 3 of 5
3. Question
निम्नलिखित में से कौनसे नागरिक चार्टर के लाभ हैं?
- सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों और संगठनों पर जवाबदेही बनाना
- करदाताओं के पैसे की निगरनी करना
- सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करता है
- यह निर्दिष्ट करना कि मानकों को पूरा न करने पर क्या अपेक्षा की जाए और कैसे कार्य किया जाए
सही उत्तर कूट चुनिए:
Correct
उत्तर: c)
नागरिक चार्टर के मूल सिद्धांत और इसका महत्व
इसे पहली बार 1991 में यूके में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया और कार्यान्वित किया गया था। नागरिक चार्टर का मूल उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण के संबंध में नागरिक को सशक्त बनाना है।
नागरिक चार्टर आंदोलन में मूल रूप से छह सिद्धांत तैयार किए गए थे:
(i) गुणवत्ता :सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना,
(ii) विकल्प : जहां कहीं संभव हो;
(iii) मानक : बताएं कि क्या प्रत्याशा है तथा किस प्रकार प्रतिक्रिया करे, यदि मानक पूरे नहीं हों;
(iv) मूल्य : करदाताओं के धन के संदर्भ में;
(v) जवाबदेही : वैयक्तिक और संगठन तथा
(vi) पारदर्शिता : नियमावली/प्रक्रियाएं/स्कीमें/शिकायत ।
Incorrect
उत्तर: c)
नागरिक चार्टर के मूल सिद्धांत और इसका महत्व
इसे पहली बार 1991 में यूके में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया और कार्यान्वित किया गया था। नागरिक चार्टर का मूल उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण के संबंध में नागरिक को सशक्त बनाना है।
नागरिक चार्टर आंदोलन में मूल रूप से छह सिद्धांत तैयार किए गए थे:
(i) गुणवत्ता :सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना,
(ii) विकल्प : जहां कहीं संभव हो;
(iii) मानक : बताएं कि क्या प्रत्याशा है तथा किस प्रकार प्रतिक्रिया करे, यदि मानक पूरे नहीं हों;
(iv) मूल्य : करदाताओं के धन के संदर्भ में;
(v) जवाबदेही : वैयक्तिक और संगठन तथा
(vi) पारदर्शिता : नियमावली/प्रक्रियाएं/स्कीमें/शिकायत ।
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Question 4 of 5
4. Question
कभी-कभी समाचारों में चर्चित ‘दर्पण (DARPAN) पहल’ संबंधित है?
Correct
उत्तर: b)
NGO-DARPAN एक ऐसा मंच है जो देश में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) और प्रमुख सरकारी मंत्रालयों/विभागों/सरकारी निकायों के बीच इंटरफेस स्थापित करता है।
इसे गैर सरकारी संगठनों / स्वैच्छिक संगठनों और भारत सरकार के बीच एक स्वस्थ साझेदारी बनाने और बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय की एक पहल के रूप में शुरू किया गया है। अब यह देश में एनजीओ/वीओ के संबंध में डेटा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नीति आयोग द्वारा पेश किया जाने वाला एक ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन है।
Incorrect
उत्तर: b)
NGO-DARPAN एक ऐसा मंच है जो देश में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) और प्रमुख सरकारी मंत्रालयों/विभागों/सरकारी निकायों के बीच इंटरफेस स्थापित करता है।
इसे गैर सरकारी संगठनों / स्वैच्छिक संगठनों और भारत सरकार के बीच एक स्वस्थ साझेदारी बनाने और बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय की एक पहल के रूप में शुरू किया गया है। अब यह देश में एनजीओ/वीओ के संबंध में डेटा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नीति आयोग द्वारा पेश किया जाने वाला एक ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन है।
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Question 5 of 5
5. Question
ई-कोर्ट परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- ई-कोर्ट परियोजना एक एकीकृत मिशन मोड परियोजना है, जो राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का हिस्सा है।
- इसकी संकल्पना ‘भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना‘ के आधार पर की गई है।
- इसकी निगरानी और वित्त पोषण केंद्रीय गृह मंत्रालय करता है।
उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर: a)
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के हिस्से के रूप में, ई-कोर्ट परियोजना भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए 2007 से कार्यान्वयन के तहत एक एकीकृत मिशन मोड परियोजना है, जो ‘भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना’ पर आधारित है।
यह एक अखिल भारतीय परियोजना है, जिसकी निगरानी और वित्त पोषण न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा देश भर के जिला न्यायालयों के लिए किया जाता है।
Incorrect
उत्तर: a)
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के हिस्से के रूप में, ई-कोर्ट परियोजना भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए 2007 से कार्यान्वयन के तहत एक एकीकृत मिशन मोड परियोजना है, जो ‘भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना’ पर आधारित है।
यह एक अखिल भारतीय परियोजना है, जिसकी निगरानी और वित्त पोषण न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा देश भर के जिला न्यायालयों के लिए किया जाता है।
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