HINDI INSIGHTS STATIC QUIZ 2020-2021
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Question 1 of 5
1. Question
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- जनगणना के अनुसार सीमांकित प्रत्येक गाँव की अपनी एक समर्पित ग्राम सभा और ग्राम पंचायत होनी चाहिए।
- कोई भी व्यक्ति जो किसी विशेष गाँव से लोकसभा चुनाव में मतदान करने का पात्र है, ग्राम पंचायत चुनावों में भी मतदान कर सकता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/सही है/हैं?
Correct
उत्तर: b)
ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक सभा है जो पंचायत के क्षेत्र में निवास करते हैं। यह केवल एक गाँव या कुछ गाँव का समूह हो सकती है। कुछ राज्यों में, प्रत्येक गाँव के लिए गाँव की बैठक आयोजित की जाती है।
कोई भी व्यक्ति, जो 18 वर्ष या अधिक आयु का है और जिसे वोट देने का अधिकार है, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। इन वयस्कों को लोकसभा (LS) चुनावों में वोट देने का अधिकार भी होता है।
Incorrect
उत्तर: b)
ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक सभा है जो पंचायत के क्षेत्र में निवास करते हैं। यह केवल एक गाँव या कुछ गाँव का समूह हो सकती है। कुछ राज्यों में, प्रत्येक गाँव के लिए गाँव की बैठक आयोजित की जाती है।
कोई भी व्यक्ति, जो 18 वर्ष या अधिक आयु का है और जिसे वोट देने का अधिकार है, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। इन वयस्कों को लोकसभा (LS) चुनावों में वोट देने का अधिकार भी होता है।
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Question 2 of 5
2. Question
भारत में पंचायती राज व्यवस्था में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा क्या आवश्यक परिवर्तन किये गए थे?
- पंचायतों को अधिनियम द्वारा गठित किया गया था क्योंकि वे स्वतंत्र भारत में मौजूद नहीं थीं।
- पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
- इसने पंचायतों के आकार को निर्धारित किया और पंचायतों को कार्यकारी शक्ति प्रदान की।
सही उत्तर कूट का चयन कीजिए:
Correct
उत्तर: b)
1959 में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। अन्य राज्यों ने भी इसका अनुसरण किया।
यद्यपि अधिकांश राज्यों ने 1960 के दशक के मध्य तक पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण किया था, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में संख्या के संबंध में, समति और परिषद की सापेक्ष स्थिति, कार्यकाल, संरचना, कार्य, वित्त के संबंध में भिन्नता मौजूद थी।
73वें अधिनियम ने सभी प्रणालियों को एक समान संरचना में सामंजस्य स्थापित किया और PRI को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
पंचायत को क्षेत्र के वार्डों से चुना जाता है, और इसका आकार संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है।
Incorrect
उत्तर: b)
1959 में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। अन्य राज्यों ने भी इसका अनुसरण किया।
यद्यपि अधिकांश राज्यों ने 1960 के दशक के मध्य तक पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण किया था, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में संख्या के संबंध में, समति और परिषद की सापेक्ष स्थिति, कार्यकाल, संरचना, कार्य, वित्त के संबंध में भिन्नता मौजूद थी।
73वें अधिनियम ने सभी प्रणालियों को एक समान संरचना में सामंजस्य स्थापित किया और PRI को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
पंचायत को क्षेत्र के वार्डों से चुना जाता है, और इसका आकार संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है।
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Question 3 of 5
3. Question
राज्य विधानमंडल नगरपालिका में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के प्रतिनिधित्व को निर्धारित कर सकता है?
- लोकसभा और राज्य विधान सभा के सदस्य उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्ण या आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र शामिल है।
- नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले शिक्षक और स्नातक
- नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति
सही उत्तर कूट का चयन कीजिए:
Correct
उत्तर: a)
यह प्रावधान नगरपालिका प्रशासन को संवर्ध के लिए किया गया है और इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
नगर पालिका की बैठकों में मतदान के अधिकार के बिना नगरपालिका प्रशासन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति।
निर्वाचन क्षेत्रों (जिनमें पूर्ण या आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र शामिल है) का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा और राज्य विधान सभा के सदस्य।
नगरपालिका क्षेत्र के भीतर मतदाताओं के रूप में पंजीकृत राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य।
समितियों के अध्यक्ष (वार्ड समितियों के अलावा)।
Incorrect
उत्तर: a)
यह प्रावधान नगरपालिका प्रशासन को संवर्ध के लिए किया गया है और इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
नगर पालिका की बैठकों में मतदान के अधिकार के बिना नगरपालिका प्रशासन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति।
निर्वाचन क्षेत्रों (जिनमें पूर्ण या आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र शामिल है) का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा और राज्य विधान सभा के सदस्य।
नगरपालिका क्षेत्र के भीतर मतदाताओं के रूप में पंजीकृत राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य।
समितियों के अध्यक्ष (वार्ड समितियों के अलावा)।
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Question 4 of 5
4. Question
छावनी बोर्डों (Cantonment’ boards) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- इन्हें छावनी क्षेत्र में नागरिक आबादी के लिए नगरपालिका प्रशासन प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।
- ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं।
सही उत्तर कूट का चयन कीजिए:
Correct
उत्तर: a)
इन्हें छावनी क्षेत्र में नागरिक आबादी के लिए नगरपालिका प्रशासन प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।
इन्हें 2006 के छावनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है – यह एक केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित कानून है। ये केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं।
Incorrect
उत्तर: a)
इन्हें छावनी क्षेत्र में नागरिक आबादी के लिए नगरपालिका प्रशासन प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।
इन्हें 2006 के छावनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है – यह एक केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित कानून है। ये केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं।
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Question 5 of 5
5. Question
97वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है
- सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करना
- सहकारी समितियों को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बनाना
- सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने हेतु नये राज्य नीति के निदेशक तत्व को जोड़ा गया
सही उत्तर कूट का चयन कीजिए:
Correct
उत्तर: a)
2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस संदर्भ में, इसके द्वारा संविधान में निम्नलिखित तीन परिवर्तन किए गए:
- इसने सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार बनाने का अधिकार बनाया (अनुच्छेद 19)।
- इसने सहकारी समितियों के संवर्धन हेतु नये राज्य नीति के निदेशक तत्व को जोड़ा गया (अनुच्छेद 43-B2)।
- इसने संविधान में एक नया भाग IX-B जोड़ा जो “सहकारी समितियों” (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) से संबंधित है।
Incorrect
उत्तर: a)
2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस संदर्भ में, इसके द्वारा संविधान में निम्नलिखित तीन परिवर्तन किए गए:
- इसने सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार बनाने का अधिकार बनाया (अनुच्छेद 19)।
- इसने सहकारी समितियों के संवर्धन हेतु नये राज्य नीति के निदेशक तत्व को जोड़ा गया (अनुच्छेद 43-B2)।
- इसने संविधान में एक नया भाग IX-B जोड़ा जो “सहकारी समितियों” (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) से संबंधित है।
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