Quiz-summary
0 of 5 questions completed
Questions:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Information
Welcome to Current Affairs Quiz in HINDI Medium. Hope you are happy with our Hindi Current Affairs. The following Quiz is based on the Hindu, PIB and other news sources. It is a current events based quiz. Solving these questions will help retain both concepts and facts relevant to UPSC IAS civil services exam – 2022-2023
To view Solutions, follow these instructions:
-
Click on – ‘Start Quiz’ button
-
Solve Questions
-
Click on ‘Quiz Summary’ button
-
Click on ‘Finish Quiz’ button
-
Now click on ‘View Questions’ button – here you will see solutions and links.
You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.
Quiz is loading...
You must sign in or sign up to start the quiz.
You have to finish following quiz, to start this quiz:
Results
0 of 5 questions answered correctly
Your time:
Time has elapsed
You have reached 0 of 0 points, (0)
| Average score |
|
| Your score |
|
Categories
- Not categorized 0%
| Pos. | Name | Entered on | Points | Result |
|---|---|---|---|---|
| Table is loading | ||||
| No data available | ||||
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Answered
- Review
-
Question 1 of 5
1. Question
1 pointsभारत में नए जिलों के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- भारत में नए जिलों का निर्माण या किसी जिले का नाम बदलना राज्य सरकार की अनन्य शक्ति है और इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है।
- राज्य सरकारें केवल एक आदेश जारी करके और राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से नए जिले भी बना सकती हैं।
- वर्तमान में, भारत में सबसे अधिक जिले मध्य प्रदेश में हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर: b)
जिलों के निर्माण या समापन करने या उनकी सीमाओं को बदलने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, जो ऐसा विधानसभा में एक कानून पारित कर या केवल एक आदेश जारी कर और इसे राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है।
हालांकि, जब किसी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर विचार किया जाता है, तो केंद्र सरकार की भी भूमिका होती है। अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने से पहले इस संबंध में राज्य सरकार का अनुरोध केंद्र सरकार के कई विभागों को भेजा जाता है।
उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अधिक जिले (75) हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश (52) है।
Incorrect
उत्तर: b)
जिलों के निर्माण या समापन करने या उनकी सीमाओं को बदलने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, जो ऐसा विधानसभा में एक कानून पारित कर या केवल एक आदेश जारी कर और इसे राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है।
हालांकि, जब किसी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर विचार किया जाता है, तो केंद्र सरकार की भी भूमिका होती है। अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने से पहले इस संबंध में राज्य सरकार का अनुरोध केंद्र सरकार के कई विभागों को भेजा जाता है।
उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अधिक जिले (75) हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश (52) है।
-
Question 2 of 5
2. Question
1 pointsशारीरिक दंड (Corporal punishment) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- भारतीय कानून में बच्चों के लिए ‘शारीरिक दंड‘ की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, शारीरिक दंड पर पूर्ण रोक लगाता है।
- भारत में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा स्कूलों में शारीरिक दंड को समाप्त करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर: d)
परिभाषा के अनुसार, शारीरिक दंड का अर्थ है वह दंड इसकी प्रकृति शारीरिक होती है। जहाँ भारतीय कानून में बच्चों के लिए ‘शारीरिक दंड’ की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 17(1) ‘शारीरिक दंड‘ और ‘मानसिक उत्पीड़न‘ को प्रतिबंधित करती है और धारा 17(2) के तहत इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा जारी स्कूलों में शारीरिक दंड को खत्म करने के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, शारीरिक दंड को बच्चे को दर्द, चोट और परेशान करने के रूप में परिभाषित किया गया है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17, शारीरिक दंड पर पूर्ण रोक लगाती है।
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 में बच्चों के साथ क्रूरता के लिए सजा का प्रावधान है।
Incorrect
उत्तर: d)
परिभाषा के अनुसार, शारीरिक दंड का अर्थ है वह दंड इसकी प्रकृति शारीरिक होती है। जहाँ भारतीय कानून में बच्चों के लिए ‘शारीरिक दंड’ की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 17(1) ‘शारीरिक दंड‘ और ‘मानसिक उत्पीड़न‘ को प्रतिबंधित करती है और धारा 17(2) के तहत इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा जारी स्कूलों में शारीरिक दंड को खत्म करने के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, शारीरिक दंड को बच्चे को दर्द, चोट और परेशान करने के रूप में परिभाषित किया गया है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17, शारीरिक दंड पर पूर्ण रोक लगाती है।
किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 में बच्चों के साथ क्रूरता के लिए सजा का प्रावधान है।
-
Question 3 of 5
3. Question
1 pointsकभी-कभी समाचारों में चर्चित विश्व आर्थिक आउटलुक (WEO) रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है?
Correct
उत्तर: c)
हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) का अपडेट प्रकाशित किया। IMF प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में WEO रिपोर्ट जारी करता है, और जनवरी और जुलाई में इसके “अपडेट” भी जारी किये जाते है।
Incorrect
उत्तर: c)
हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) का अपडेट प्रकाशित किया। IMF प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में WEO रिपोर्ट जारी करता है, और जनवरी और जुलाई में इसके “अपडेट” भी जारी किये जाते है।
-
Question 4 of 5
4. Question
1 pointsहाल ही में समाचारों में चर्चि ‘फिट फॉर 55 पैकेज’ बंधित है
Correct
उत्तर: b)
फिट फॉर 55 यूरोपीय संघ का एक पैकेज है जिसे 2030 तक यूरोपीय संघ के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 55% तक कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Incorrect
उत्तर: b)
फिट फॉर 55 यूरोपीय संघ का एक पैकेज है जिसे 2030 तक यूरोपीय संघ के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 55% तक कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
-
Question 5 of 5
5. Question
1 pointsइनमें से किस अफ्रीकी देश की सीमा लाल सागर से लगती है?
- इरिट्रिया
- चाडो
- दक्षिण सूडान
- मिस्र
- इथियोपिया
सही उत्तर कूट चुनिए:
Correct
उत्तर: b)
Incorrect
उत्तर: b)
Join our Official Telegram Channel HERE for Motivation and Fast Updates
Subscribe to our YouTube Channel HERE to watch Motivational and New analysis videos
