इनसाइट करेंट अफेयर्स क्विज़, 01-अगस्त-2022

उत्तर: a)

इस कानून के तहत मुख्य रूप से एक अपराध के माध्यम से किए गए धन शोधन करना एक अपराध है। इसमें आतंकवाद, नशीली दवाओं की तस्करी, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी जैसे विभिन्न अपराधों को सूचीबद्ध करने वाले अपराधों की तीन-भाग की अनुसूची है जो काले धन को जन्म देती है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।

अदालत ने पीएमएलए अधिनियम की धारा 45 में जमानत के लिए “दो शर्तों” को भी बरकरार रखा।

पीएमएलए अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय को “पुलिस” नहीं माना जाता है और इसलिए यह तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी, संपत्तियों की कुर्की के लिए सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन नहीं करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि ईडी को जांच करते समय सीआरपीसी का पालन करने के लिए बाध्य होना चाहिए।

उत्तर: c)

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मंदी का सबसे स्पष्ट संकेत नौकरियों में लगातार कमी और बेरोजगारी में वृद्धि होगी।

कई अर्थशास्त्री “इनवर्टेड यील्ड वक्र” के रूप में ज्ञात मंदी के संकेत के लिए विभिन्न बांडों पर ब्याज भुगतान, या प्रतिफल में परिवर्तन को भी ध्यान में रखते हैं। यह तब होता है जब 10 साल के ट्रेजरी पर प्रतिफल (यील्ड) अल्पकालिक ट्रेजरी पर प्रतिफल से कम हो जाता है, जैसे कि 3 महीने का टी-बिल।

इनवर्टेड यील्ड कर्व्स का आम तौर पर अर्थ यह है कि निवेशकों को मंदी की आशंका है जो फेड को दरों में कमी करने के लिए मजबूर करेगा। इनवर्टेड वक्र अक्सर मंदी की भविष्यवाणी करते हैं।

उत्तर: d)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करता है। सभी बैंकों में उभरने वाली विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए आरबीआई की शक्तियां व्यापक हैं, भले ही सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के स्वामित्व वाले बैंक हों।

उत्तर: a)

NGT के पास पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित सभी दीवानी मामलों और NGT अधिनियम की अनुसूची I में सूचीबद्ध कानूनों के कार्यान्वयन से जुड़े प्रश्नों की सुनवाई करने की शक्ति है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974;

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977;

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980;

वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981;

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986;

सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991;

जैविक विविधता अधिनियम, 2002;

इसका मतलब है कि केवल इन कानूनों से संबंधित किसी भी उल्लंघन, या इन कानूनों के तहत सरकार द्वारा लिए गए किसी भी आदेश / निर्णय को एनजीटी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। महत्वपूर्ण रूप से, एनजीटी को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वनों, वृक्ष संरक्षण आदि से संबंधित राज्यों द्वारा अधिनियमित विभिन्न कानूनों से संबंधित किसी भी मामले को सुनने की शक्तियाँ निहित नहीं हैं। इसलिए, विशिष्ट और पर्याप्त इन कानूनों से संबंधित मुद्दों को एनजीटी के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है।

उत्तर: d)

नील नदी उत्तरी मिस्र में भूमध्य सागर में गिरती है।