इनसाइट करेंट अफेयर्स क्विज़, 12-जुलाई-2022

उत्तर: d)

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRC) एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय है जो प्रत्येक बच्चे के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करता है, चाहे उनकी जाति, धर्म या क्षमता कुछ भी हो।

अभिसमय की शर्तों के तहत, सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वह बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करे और उनके संपूर्ण विकास को बढ़ावा दे।

बाल अधिकारों पर अभिसमय, सभी सार्वजनिक और निजी अभिकर्ताओं से उनकी सभी विकासात्मक गतिविधियों और सेवाओं के प्रावधान के तहत बच्चे के सर्वोत्तम हित में कार्य करने का आग्रह करता है।

उतर: d)

हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा तथा मर्चेंट बैंकर / वेंचर कैपिटल फंड कंपनी / स्टॉक-एक्सचेंज / स्टॉक ब्रोकर / सब-ब्रोकरों को  भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा और बीमा कंपनियों को बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। इसी तरह, चिट फंड कंपनियों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और निधि कंपनियों को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है। वे कंपनियाँ जो वित्तीय व्यवसाय करती हैं, लेकिन अन्य नियामकों द्वारा विनियमित होती हैं, उन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमन के दोहराव से बचाने के लिए नियामक आवश्यकताओं से विशिष्ट छूट दी जाती है।

उत्तर: a)

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) विश्व बैंक का वह अंग है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करता है।

आईडीए रियायती शर्तों पर पैसा उधार देता है। इसका मतलब यह है कि आईडीए क्रेडिट में शून्य या बहुत कम ब्याज शुल्क होता है और पुनर्भुगतान अवधि 30 से 40 वर्षों तक होतीहै, जिसमें 5 से 10 साल की छूट अवधि भी शामिल है। आईडीए ऋण संकट जोखिम वाले देशों को अनुदान भी प्रदान करता है।

 उत्तर: a)

• देश में दुग्ध की कीमतें सहकारी और निजी डेयरियों द्वारा उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।
• संविधान के अनुच्छेद 246 (3) के तहत भारत संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन के तहत, मवेशियों का संरक्षण एक ऐसा मामला है, जिस पर राज्यों की विधानसभाओं को कानून बनाने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त हैं।
• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसार, राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा।

उत्तर: c)

संविधान के अनुच्छेद 190(4) में कहा गया है कि सदन बिना अनुमति के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है।

साथ ही, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार सदन में किसी भी रिक्ति को होने के छह महीने के भीतर उप-चुनाव के माध्यम से भरना होगा।

निलंबन के दौरान, कोई सदस्य पद पर बना रहता है, लेकिन विधायिका में केवल अपना मत खो देता है।