इनसाइट स्टेटिक विषय संबंधी प्रश्नोत्तरी, 04-जून-2022 – राजनीति

उत्तर: b)

भारत का निर्वाचन आयोग भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभाओं और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियाँ हैं और उन्हें समान वेतन, भत्ते और अन्य अनुलाभ प्राप्त होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हैं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और/या दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच मतभेद के मामले में, मामला बहुमत से आयोग द्वारा तय किया जाता है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है।

किसी राज्य का राज्यपाल संवैधानिक रूप से आवश्यक होने पर निर्वाचन आयोग को सहायक कर्मचारी प्रदान करने के लिए बाध्य है।

उत्तर: b)

संविधान की प्रस्तावना  

“हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्त्व-संपन्न, समाजवादी, 

पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा इसके समस्त नागरिकों को: 

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिये तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता

तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली

बंधुता बढ़ाने के लिये

दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”

उत्तर: b)

अनुच्छेद 57 में प्रावधान है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है, या जिसने पद धारण किया है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन, उस पद के लिए पुन: चुनाव के लिए पात्र होगा।

राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से ना होकर अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा होता है। जिसमें निम्न लोग शामिल होते है – संसद के दोनों सदनों (लोकसभा व राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य,केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ।राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का समान प्रतिनिधित्व हो इसके लिए राज्य विधानसभाओं और संसद के मतों की संख्या निम्न प्रकार से निर्धारित होती है।

संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी।

उत्तर: d)

इसलिए, अनुच्छेद 32 एक पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। यह मौलिक अधिकारों को वास्तविक बनाता है।

इसीलिए डॉ. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा-‘एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान व्यर्थ होगा। यह संविधान की आत्मा और इसका हृदय है।

उत्तर: d)

राज्य के नीति निदेशक तत्वों को संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित किया गया है।

‘राज्य नीति के निदेशक तत्व’ उन आदर्शों को दर्शातें हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। ये विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए संवैधानिक निर्देश या सिफारिशें हैं।

निदेशक तत्व की प्रकृति गैर-न्यायिक हैं, अर्थात, उनके उल्लंघन के लिए वे अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं होते हैं।