इनसाइट करेंट अफेयर्स क्विज़, 23 मई 2022

उत्तर: a)

भारत में जंगल की आग का मौसम नवंबर से जून के बीच रहता है। तापमान, वर्षा, वनस्पति और नमी जैसे कई कारक इन आग के पैमाने और आवृत्ति में योगदान करते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार, भारत के लगभग 36 प्रतिशत जंगलों में बार-बार आग लगने का खतरा होता है। सर्दियों के अंत और चल रहे गर्मी के मौसम के बाद शुष्क बायोमास (ईंधन भार) की पर्याप्त उपलब्धता के कारण मार्च, अप्रैल और मई में आग की अधिक घटनाएं सामने आती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, अधिकांश जंगल की आग कृषि में परिवर्तन और अनियंत्रित भूमि-उपयोग पैटर्न के कारण मानव हुयी हैं।

जंगल की आग को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है – ग्राउंड, सरफेस और क्राउन। आग जो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों में लगती है, उसे ग्राउंड की आग कहा जाता है, और यह नीचे धीरे-धीरे जलती रहती हैं। सरफेस आग मुख्य रूप से सूखी पत्तियों, शाखाओं और जमीन पर अन्य सामग्री के जलने के कारण लगती है। इस तरह की आग तेजी से फैल जाती है, जैसे हिमाचल में आग के मामले में। क्राउन आग एक पेड़ के ऊपर से दूसरे पेड़ तक तीव्र गति से फैलती है और तीव्र गर्मी के साथ बड़ी लपटें उठती हैं। ऐसी आग भारत में दुर्लभ है।

हिमाचल और उत्तराखंड के अलावा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, मिजोरम और ओडिशा में हर साल लगातार जंगल में आग लगती है।

मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य नवंबर 2021 और अप्रैल 2022 के बीच 143 से 441 के बीच बड़ी संख्या में जंगल की आग की रिपोर्ट करने वाले शीर्ष पांच राज्य रहे हैं।

उत्तर: c)

वन अधिकार अधिनियम (FRA) 15 वर्षों से अस्तित्व में है। 30 अप्रैल, 2020 तक, जनजातीय कार्य मंत्रालय को 42,50,602 दावे (व्यक्तिगत और समुदाय) प्राप्त हुए थे, जिनमें से 46% आवेदकों को अधिकार प्रदान किए गए थे। मंत्रालय कार्यान्वयन एजेंसी होने के बावजूद, स्वामित्व प्रदान करने में वन विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि दावा की गई भूमि उसके अधिकार क्षेत्र में होती है।

जब कोई वनवासी भूमि के मालिकाना हक, या पट्टा के लिए दावा दायर करता है, तो वह तीन स्तरों की जांच से गुजरता है – ग्राम सभा, उप मंडल स्तरीय समिति (एसडीएलसी) और जिला स्तरीय समिति (डीएलसी)। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्राम सभा द्वारा वन अधिकार समिति (FRC) नामक एक अत्यधिक समावेशी निकाय का गठन किया जाता है। इस समिति में 10 से 15 लोग होते हैं, जिनमें से दो-तिहाई अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए और एक तिहाई सदस्य महिलाएं होनी चाहिए।

FRC महिलाओं के लिए अधिनियम के तहत जारी अधिकारों में समान अधिकार प्रदान करता है। निर्णय लेने के हर चरण में उनकी समान भूमिका होती है।

उत्तर: d)

सर्वेक्षण प्रजनन क्षमता, बाल मृत्यु दर, गर्भनिरोधक प्रथाओं, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच), पोषण, और उपयोग और चयनित स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के सम्बन्ध में जिला स्तर की जानकारी प्रदान करता है।

पिछले कुछ वर्षों में एचआईवी, गैर-संचारी रोगों, या एनसीडी (तंबाकू और शराब का उपयोग, उच्च रक्तचाप, रक्त शर्करा, आदि), विटामिन डी 3 को शामिल करने के लिए इसके दायरे का विस्तार किया गया है।

उत्तर: a)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति के एस पुट्टस्वामी के फैसले में डेटा संरक्षण कानून का संवैधानिक सिद्धांत निर्धारित किया गया है, जिसने निजता के मौलिक अधिकार की पुष्टि की है।

निगरानी सुधार को न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्ण समिति द्वारा जानबूझकर छोड़ दिया गया था, जिसने 2018 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (पीडीपी) विधेयक का पहला मसौदा जारी किया था। हालांकि, तब भी यह कहा गया था, “आज भारत में कोई भी सामान्य कानून व्यक्तिगत डेटा तक गैर-सहमति से पहुंच को या व्यक्तिगत संचार का अवरोधन” को अधिकृत नहीं करता है।

उत्तर: a)

नीति निर्माता थोक मुद्रास्फीति दर के बजाय खुदरा मुद्रास्फीति को लक्षित करना क्यों पसंद करते हैं?

यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि आरबीआई (एक मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में)  खाद्य और ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करने की बहुत कम क्षमता है, जो एक साथ सीपीआई के 50% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए, रेपो दर (वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है) को बढ़ाने से सब्जियों की कीमतों (जैसे प्याज और / या टमाटर) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बसर्ते कि बेमौसम बारिश या आपूर्ति में व्यवधान के कारण कीमतों में अचानक वृद्धि न हुई हो।