इनसाइट स्टेटिक विषय संबंधी प्रश्नोत्तरी, 21 मई 2022 – राजनीति

उत्तर: d)

अल्पसंख्यकों के बारे में संविधान क्या कहता है?

* अनुच्छेद 29, जो “अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण” से संबंधित है, इसके अनुसार ” भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।”

*अनुच्छेद 30 “शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार” से संबंधित है।

इसमें कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

*अनुच्छेद 350(ए) कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

उत्तर: c) 

संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ-साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे पदों को निर्दिष्ट करता है। लोकसभा के लिए अनुच्छेद 93 और राज्य विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 178 में कहा गया है कि ये सदन “शीघ्रताशीघ्र”, अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेंगे।

संविधान इन चुनावों के लिए न तो कोई समय सीमा निर्धारित करता है और न ही प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है। इन चुनावों को कैसे आयोजित किया जाए, इसका निर्धारण करने के लिए इसे विधायिकाओं पर छोड़ दिया गया है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, राष्ट्रपति/राज्यपाल अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक तिथि निर्धारित करते हैं। संबंधित सदनों के विधायक इन पदों में आपस में से किसी एक को चुनने के लिए मतदान करते हैं।

आमतौर पर अध्यक्ष सत्ता पक्ष का होता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के मामले में, स्थिति पिछले कुछ वर्षों में भिन्न रही है।

उत्तर: d)

भूल जाने का अधिकार आम तौर पर सार्वजनिक पहुंच से दूर रखे गए व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। इसके समर्थकों का तर्क है कि व्यक्तियों को अपने जीवन के विकास को स्वायत्त तरीके से निर्धारित करने में सक्षम होना चाहिए। पिछले आचरण के लिए व्यक्तियों को हमेशा के लिए कलंकित नहीं किया जा सकता है।

2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के तहत निजता के अधिकार (विशेष रूप से, सूचनात्मक गोपनीयता) के दायरे के तहत भुलाए जाने के अधिकार को मान्यता दी। यह देखा गया कि अगर कोई वर्चुअल स्पेस से व्यक्तिगत डेटा को हटाना चाहता है, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। हालांकि,  भुलाए जाने का अधिकार मुक्त भाषण जैसे प्रतिकारी अधिकारों के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन है।

उत्तर: b)

भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1) भारत के प्रत्येक नागरिक को छह मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, अर्थात्-

(क) वाक्‌-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का,

(ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का,

(ग) संगम या संघ बनाने का,

(घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का,

(ङ) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, [और]

(छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा।

इससे पहले अनुच्छेद 19(1) में सात मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थीं, यानी क्लॉज (एफ) में संपत्ति रखने और हासिल करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी जिसे संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा हटा दिया गया था।

उत्तर: d)

भारतीय कानून के तहत, वाक् और प्रेस की स्वतंत्रता किसी को भी अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का खंड (2) विधायिका को निम्नलिखित के तहत वाक् स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने में सक्षम बनाता है:

1. राज्य की सुरक्षा,
2. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध,

III. लोक व्यवस्था,

1. शालीनता और नैतिकता,
2. न्यायालय की अवमानना,
3. मानहानि,

VII. किसी अपराध के लिए उकसाना, और

VIII. भारत की संप्रभुता और अखंडता।