[Mission 2022] QUIZ – 2022: INSIGHTS STATIC QUIZ in Hindi, 5 May 2022 -Economy

उत्तर: c)

बजटीय प्रक्रिया के भीतर, घाटा वह स्थिति है जिसमें खर्च एक विशेष अवधि में राजस्व से अधिक हो जाता है, जिसे बजट अधिशेष के विपरीत घाटा या बजट घाटा भी कहा जाता है। यह शब्द किसी सरकारी, निजी कंपनी या व्यक्ति के बजट पर लागू हो सकता है। महामंदी के मद्देनजर जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा पहली बार सरकारी घाटे के खर्च की पहचान एक आवश्यक आर्थिक उपकरण के रूप में की गई थी।

उत्तर: b)

वाणिज्यिक पत्र (CP) एक अरक्षित मुद्रा बाजार लिखत हैं जिन्हें वचन पत्र (promissory note) के रूप में जारी किया जाता है।

इन्हें 1990 में भारत में पेश किया गया था, जिसके माध्यम से उच्च श्रेणी के कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को अल्पकालिक उधार के अपने स्रोतों में विविधता लाने और निवेशकों को अतिरिक्त साधन प्रदान करने के लिए सक्षम किया गया था। इसके बाद, प्राथमिक डीलरों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को भी CP जारी करने की अनुमति दी गई ताकि वे अपने संचालन के लिए अल्पकालिक वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

CP को जारी होने की तारीख से न्यूनतम 7 दिनों और अधिकतम एक वर्ष तक की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किया जा सकता है।

व्यक्ति, बैंकिंग कंपनियां, अन्य कॉर्पोरेट निकाय (भारत में पंजीकृत या निगमित) और अनिगमित निकाय, अनिवासी भारतीय (NRIs) और विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) आदि सीपी में निवेश कर सकते हैं।

उत्तर: d)

अचल पूंजी में संपत्ति और पूंजी निवेश शामिल हैं, जैसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PP&E), जो कि न्यूनतम स्तर पर भी व्यवसाय शुरू करने और संचालित करने के लिए आवश्यक हैं। इन संपत्तियों को इस मायने में निश्चित माना जाता है कि किसी वस्तु या सेवा के वास्तविक उत्पादन के दौरान उनका उपभोग या विनाश नहीं होता है, लेकिन उनका पुन: उपयोग योग्य मूल्य होता है।

उत्तर: c)

टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट (TIEA) को OECD ग्लोबल फोरम वर्किंग ग्रुप द्वारा सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान पर विकसित किया गया था।

यह समझौता एक देश के प्रतिनिधियों को दूसरे देश में कर की जाँच करने का प्रावधान करता है और कर चोरी और कर बचाव को रोकने में मदद करेगा। TIEA बाध्यकारी उपकरण नहीं हैं।

भारत ने मार्शल द्वीप समूह के साथ कर सूचना विनिमय समझौते (TIEA) को अधिसूचित किया है

उत्तर: d)

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अर्थ उन क्षेत्रों से है जिन्हें भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक देश की बुनियादी जरूरतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और जिन्हें अन्य क्षेत्रों पर प्राथमिकता दी जाती है। बैंकों को ऐसे क्षेत्रों के विकास को पर्याप्त और समय पर ऋण के साथ प्रोत्साहित करना अनिवार्य है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की श्रेणियां इस प्रकार हैं

कृषि

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

निर्यात ऋण

शिक्षा

आवास

सामाजिक अवसंरचना

नवीकरणीय ऊर्जा

अन्य