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Welcome to Current Affairs Quiz in HINDI Medium. Hope you are happy with our Hindi Current Affairs. The following Quiz is based on the Hindu, PIB and other news sources. It is a current events based quiz. Solving these questions will help retain both concepts and facts relevant to UPSC IAS civil services exam – 2022-2023
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Question 1 of 5
1. Question
1 pointsसीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पास निम्नलिखित में से किस अपराध से संबंधित शक्तियां हैं?
- सीमा पार अपराधों की रोकथाम
- विदेशियों का अवैध प्रवेश
- नशीले पदार्थों की जब्ती
- मवेशी तस्करी
सही उत्तर कूट चुनिए:
Correct
उत्तर: d)
ये शक्तियां विशिष्ट अपराधों से संबंधित हैं जैसे कि नशीले पदार्थों की जब्ती, पशु तस्करी, सीमा पार अपराधों की रोकथाम, विदेशियों का अवैध प्रवेश आदि।
Incorrect
उत्तर: d)
ये शक्तियां विशिष्ट अपराधों से संबंधित हैं जैसे कि नशीले पदार्थों की जब्ती, पशु तस्करी, सीमा पार अपराधों की रोकथाम, विदेशियों का अवैध प्रवेश आदि।
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Question 2 of 5
2. Question
1 pointsसीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- बीएसएफ रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।
- बीएसएफ भारतीय राज्यों में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी की दूरी तक अभियान चला सकती है।
- भारत में, बीएसएफ गुजरात, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में अभियान चलाती है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर: c)
बीएसएफ गृह मंत्रालय (एमएचए) के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।
पूर्व में, बीएसएफ के अभियानों को गुजरात में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 80 किमी और राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में 15 किमी तक सीमित किया गया था। पिछले 11 अक्टूबर को, गृह मंत्रालय ने, भारत के राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किमी तक बीएसएफ की “गिरफ्तारी, तलाशी और जब्त” शक्तियों को बढ़ाया गया है।
बीएसएफ पहले भी सीमावर्ती क्षेत्रों में अभियान चला रहा था लेकिन यह 2 से 5 किमी तक ही सीमित था।
Incorrect
उत्तर: c)
बीएसएफ गृह मंत्रालय (एमएचए) के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।
पूर्व में, बीएसएफ के अभियानों को गुजरात में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 80 किमी और राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में 15 किमी तक सीमित किया गया था। पिछले 11 अक्टूबर को, गृह मंत्रालय ने, भारत के राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किमी तक बीएसएफ की “गिरफ्तारी, तलाशी और जब्त” शक्तियों को बढ़ाया गया है।
बीएसएफ पहले भी सीमावर्ती क्षेत्रों में अभियान चला रहा था लेकिन यह 2 से 5 किमी तक ही सीमित था।
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Question 3 of 5
3. Question
1 pointsजलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- IPCC विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की एक संयुक्त पहल है।
- IPCC रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ता में एक महत्वपूर्ण इनपुट हैं।
- IPCC जलवायु परिवर्तन पर स्वयं शोध करता है और जलवायु परिवर्तन पर सार्वजनिक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: b)
1988 में IPCC को विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा गठित किया गया था। IPCC रिपोर्ट भी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में एक महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करती हैं।
IPCC सरकारों का एक संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र या WMO के सदस्य हैं। दुनिया भर के हजारों लोग IPCC के कार्य में योगदान करते हैं। IPCC स्वयं के अनुसंधान का संचालन नहीं करता है।
जलवायु परिवर्तन पर सार्वजनिक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) की स्थापना की गई थी।Incorrect
उत्तर: b)
1988 में IPCC को विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा गठित किया गया था। IPCC रिपोर्ट भी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में एक महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करती हैं।
IPCC सरकारों का एक संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र या WMO के सदस्य हैं। दुनिया भर के हजारों लोग IPCC के कार्य में योगदान करते हैं। IPCC स्वयं के अनुसंधान का संचालन नहीं करता है।
जलवायु परिवर्तन पर सार्वजनिक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) की स्थापना की गई थी। -
Question 4 of 5
4. Question
1 pointsभारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (AFS) कहा जाता है। बजट के निम्नलिखित चरणों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
- बजट की प्रस्तुति।
- विभागीय समितियों द्वारा जांच।
- सामान्य चर्चा।
- अनुदान मांगों पर मतदान।
- विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक का पारित होना
सही उत्तर कूट चुनिए:
Correct
उत्तर: d)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (AFS) कहा जाता है।
संसद में, बजट छह चरणों से गुजरता है:
बजट की प्रस्तुति।
आम चर्चा।
विभागीय समितियों द्वारा जांच।
अनुदान मांगों पर मतदान।
विनियोग विधेयक का पारित होना।
वित्त विधेयक का पारित होना।
Incorrect
उत्तर: d)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (AFS) कहा जाता है।
संसद में, बजट छह चरणों से गुजरता है:
बजट की प्रस्तुति।
आम चर्चा।
विभागीय समितियों द्वारा जांच।
अनुदान मांगों पर मतदान।
विनियोग विधेयक का पारित होना।
वित्त विधेयक का पारित होना।
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Question 5 of 5
5. Question
1 pointsविशेषाधिकार प्रस्ताव (privilege motion) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तावित किया जा सकता है।
- कोई भी नोटिस हाल की घटना से संबंधित होना चाहिए।
- अध्यक्ष विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच का प्रथम स्तर होता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
Correct
उत्तर: d)
लोकसभा नियमवाली के अध्याय 20 की नियम संख्या 222 और राज्यसभा की नियमवाली के अध्याय 16 की नियम संख्या 187 विशेषाधिकार को नियंत्रित करती है। इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष या सभापति की सहमति से कोई सदस्य, सदस्य या सदन या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित प्रश्न उठा सकता है। हालांकि नियम यह कहते हैं कि किसी भी नोटिस को हाल की घटना से संबंधित होना चाहिए और उस पर सदन द्वारा हस्तक्षेप करना चाहिए।
अध्यक्ष / राज्यसभा के सभापति की क्या भूमिका है?अध्यक्ष / सभापति विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच करने वाला पहला स्तर होता है। अध्यक्ष / सभापति स्वयं विशेषाधिकार प्रस्ताव पर निर्णय ले सकते हैं या इसे संसद की विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर सकते हैं। यदि अध्यक्ष / सभापति नियम 222 के तहत सहमति देते हैं, तो संबंधित सदस्य को एक लघु वक्तव्य देने का अवसर दिया जाता है।
Incorrect
उत्तर: d)
लोकसभा नियमवाली के अध्याय 20 की नियम संख्या 222 और राज्यसभा की नियमवाली के अध्याय 16 की नियम संख्या 187 विशेषाधिकार को नियंत्रित करती है। इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष या सभापति की सहमति से कोई सदस्य, सदस्य या सदन या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित प्रश्न उठा सकता है। हालांकि नियम यह कहते हैं कि किसी भी नोटिस को हाल की घटना से संबंधित होना चाहिए और उस पर सदन द्वारा हस्तक्षेप करना चाहिए।
अध्यक्ष / राज्यसभा के सभापति की क्या भूमिका है?अध्यक्ष / सभापति विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच करने वाला पहला स्तर होता है। अध्यक्ष / सभापति स्वयं विशेषाधिकार प्रस्ताव पर निर्णय ले सकते हैं या इसे संसद की विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर सकते हैं। यदि अध्यक्ष / सभापति नियम 222 के तहत सहमति देते हैं, तो संबंधित सदस्य को एक लघु वक्तव्य देने का अवसर दिया जाता है।
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