[Mission 2022] QUIZ – 2022: Insights Current Affairs Quiz in Hindi, 11 April 2022

उत्तर: c)

2005 से वार्षिक रूप से प्रकाशित, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) देशों के प्रयासों को ट्रैक करता है। एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण के रूप में इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को बढ़ाना है और प्रत्येक देशों द्वारा किए गए जलवायु संरक्षण प्रयासों और प्रगति की तुलना में सक्षम बनाता है।

जर्मनवॉच, न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क प्रतिवर्ष सूचकांक प्रकाशित करते हैं।

यदि कोई देश अपने NDC को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है।

उतर: c)

1. राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) राजस्व प्राप्तियों एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों (NDCR) तथा कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। दूसरे शब्दों में, राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को परिलक्षित करता है।
2. यदि राजकोषीय घाटा अनुपात अत्यधिक है, तो इसका आशय है कि निजी उद्यमियों और व्यवसायों के लिए उधार लेने के लिए बाजार में कम धनराशि उपलब्ध है।
3. धन की कम उपब्धता, बदले में, इस तरह के उधार पर ब्याज की उच्च दर को बढ़ावा देती है।
4. इसलिए, सामान्य शब्दों में, उच्च राजकोषीय घाटे का आशय है कि सरकार द्वारा अधिक ऋण प्राप्त किया जा रहा है, जो बदले में, अर्थव्यवस्था में उच्च ब्याज दर की स्थिति को उत्पन्न करेगा।
5. उच्च राजकोषीय घाटे और उच्च ब्याज दरों का आशय यह भी होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की ब्याज दरों को कम करने के प्रयास पूर्ववत बने रहेंगे।

उत्तर: c)

जेमू हिमनद सिक्किम में स्थित है

नुब्रा हिमनद लद्दाख में स्थित है

उत्तर: b)

व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम, जिसे स्वीप के नाम से जाना जाता है, भारत में मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता फैलाने और मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख कार्यक्रम है।

स्वीप का प्राथमिक लक्ष्य सभी पात्र नागरिकों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करके और चुनाव के दौरान एक सूचित निर्णय लेने के लिए भारत में वास्तव में सहभागी लोकतंत्र का निर्माण करना है। यह कार्यक्रम कई सामान्य और लक्षित हस्तक्षेपों पर आधारित है, जो राज्य के सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय प्रोफाइल के साथ-साथ चुनावों के पिछले दौर में चुनावी भागीदारी के इतिहास और उससे सीख प्राप्त करने के लिए तैयार किए गए हैं।

उत्तर: a)

दलबदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
सदन के पीठासीन अधिकारी को दसवीं अनुसूची के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाने का भी अधिकार है।ऐसे सभी नियमों को सदन के समक्ष तीस दिनों के लिए रखा जाना चाहिए। सदन उन्हें स्वीकृत या संशोधित या अस्वीकृत कर सकता है।

इसके अलावा, वह निर्देश दे सकता है कि इस तरह के नियमों के किसी भी सदस्य द्वारा जानबूझकर उल्लंघन किये जाने पर सदन के विशेषाधिकार के उल्लंघन के समान तरीके से ही निपटाया जा सकता है।

इस प्रकार बनाए गए नियमों के अनुसार, पीठासीन अधिकारी दल-बदल का मामला तभी उठा सकता है जब उसे सदन के किसी सदस्य द्वारा शिकायत प्राप्त हुयी हो।

अंतिम निर्णय लेने से पहले, उसे सदस्य (जिसके खिलाफ शिकायत की गई है) को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का मौका देना चाहिए। वह मामले को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भी भेज सकता है। इसलिए दल-बदल का कोई तत्काल और स्वत: प्रभाव नहीं होता है।