[Mission 2022] QUIZ – 2022: Insights Current Affairs Quiz in Hindi, 22 March 2022

उत्तर: d)

आम तौर पर युद्ध अपराधों की जांच और निर्धारण के चार तरीके होते हैं।

1) अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के माध्यम से।

2) यदि संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग पर अपना काम एक हाइब्रिड अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराध न्यायाधिकरण को सौंप दे।

3) इच्छुक या संबंधित राज्यों के समूह द्वारा एक न्यायाधिकरण या अदालत का गठन करना।

अंत में, युद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए कुछ देशों के अपने कानून हैं।

उत्तर d)

अभिसमयों के तथाकथित “गंभीर उल्लंघन“

उत्तर: b)

सामुदायिक रिजर्व:

• भारत में संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व भारत के संरक्षित क्षेत्रों को दर्शाने वाले शब्द हैं जो आम तौर पर स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और भारत के आरक्षित और संरक्षित वनों के बीच बफर जोन या कनेक्टर्स और माइग्रेशनकॉरिडोर के रूप में कार्य करते हैं।
• ऐसे क्षेत्रों को संरक्षण क्षेत्रों के रूप में नामित किया जाता है यदि वे निर्जन हैं और पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में हैं, लेकिन समुदायों और सामुदायिक क्षेत्रों द्वारा निर्वाह के लिए उपयोग किए जाते हैं।
• इन संरक्षित क्षेत्र श्रेणियों को पहली बार 2002 के वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम में पेश किया गया था।
• यह किसी भी राज्य सरकार को समुदाय के स्वामित्व वाले वन क्षेत्र को “सामुदायिक रिजर्व” घोषित करने में सक्षम बनाता है यदि स्थानीय लोग इसके संरक्षण के प्रयासों में भाग लेने के इच्छुक हैं।
• इसके तहत, सामुदायिक रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के समान कानूनी संरक्षण प्राप्त है।

जो युद्ध अपराधों में शामिल हैं, में जानबूझकर हत्या और व्यापक विनाश और संपत्ति का स्वायत्तीकरण शामिल है। अन्य युद्ध अपराधों में जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाना, अनुपातहीन बल का उपयोग करना, मानव का ढाल के रूप उपयोग करना और बंधक बनाना शामिल है।

उत्तर: d)

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम कर रहा है।

IMF के मुख्य कार्य नीचे दिए गए हैं:

1) अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए;

2) विनिमय दर स्थिरता और व्यवस्थित विनिमय व्यवस्था को बढ़ावा देना;

3) भुगतान की एक बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना और विदेशी मुद्रा प्रतिबंधों को समाप्त करने में सहायता करना; तथा

4) सदस्य देशों को उनके भुगतान संतुलन (बीओपी) में गलत समायोजन को ठीक करने के लिए अस्थायी रूप से वित्तीय संसाधन प्रदान करके सहायता करना।

उत्तर: c)

सरकार ने वित्तीय संस्थानों के साथ निकट सहयोग में उद्यम पूंजी सहायता (वीसीए) योजना के माध्यम से निजी निवेश को उत्प्रेरित करके कृषि-व्यवसाय उद्यमों की सुविधा के लिए 1994 में एक सोसायटी के रूप में लघु किसान कृषि-व्यापार संघ (SFAC) की स्थापना की।

कृषि व्यवसाय परियोजनाओं के लिए केंद्रीय SFAC की समकक्ष एजेंसी के रूप में राज्य स्तरीय SFAC की स्थापना योजना का हिस्सा थी।

SFAC के मुख्य कार्य हैं:

(1) वीसीए योजना के माध्यम से लघु कृषि व्यवसाय के विकास को बढ़ावा देना;

(2) किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) / किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) के गठन और विकास में मदद करना;

(3) इक्विटी अनुदान और क्रेडिट गारंटी फंड योजना के माध्यम से एफपीओ / एफपीसी की कार्यशील पूंजी की उपलब्धता और व्यावसायिक गतिविधियों के विकास में सुधार;

(4) राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) इलेक्ट्रॉनिकट्रेडिंगप्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन। इसके साथ ही एसएफएसी उपभोक्ता मामलों के विभाग के मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत दलहन और तिलहन के लिए केंद्रीय खरीद एजेंसियों में से एक है।

उत्तर: d)

अनुच्छेद 323B {अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण}

उपयुक्त विधायिका, कानून द्वारा, खंड (2) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं मामलों के संबंध में किसी भी विवाद, शिकायत, या अपराधों के न्यायाधिकरणों द्वारा न्यायनिर्णयन या विचारण का प्रावधान कर सकती है, जिसके संबंध में ऐसे विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट मामले निम्नलिखित हैं, अर्थात्: –

(a) लेवी, मूल्यांकन, संग्रह और किसी कर का प्रवर्तन;

(b) सीमा शुल्क सीमाओं में विदेशी विनिमय, आयात और निर्यात;

(c) औद्योगिक और श्रम विवाद;

(d) अनुच्छेद 31A में परिभाषित किसी भी संपत्ति के राज्य द्वारा अधिग्रहण के माध्यम से भूमि सुधार या उसके किसी भी अधिकार या ऐसे किसी भी अधिकार की समाप्ति या संशोधन या कृषि भूमि पर सीलिंग के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से;

(e) शहरी संपत्ति पर सीलिंग;

(f) संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के चुनाव, लेकिन अनुच्छेद 329 और अनुच्छेद 329A में संदर्भित मामलों को छोड़कर;

(g) खाद्य सामग्री (खाद्य तिलहन और तेल सहित) का उत्पादन, खरीद, आपूर्ति और वितरण और राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के तहत निर्दिष्ट अन्य आवश्यक सामान और कीमतों के नियंत्रण की घोषणा कर सकते हैं;

(h) किराया, इसके विनियमन और नियंत्रण और किरायेदारी के मुद्दे जिसमें जमींदारों और किरायेदारों का अधिकार, टाइटल और ब्याज शामिल हैं;

(i) उन मामलों में से किसी के संबंध में उप-खंड (a) से (h) में निर्दिष्ट और फीस सम्बन्धी किसी भी मामले के संबंध में कानूनों के खिलाफ अपराध;

(j) उपखंड (a) से (i) में निर्दिष्ट कोई भी मामला।