[Mission 2022] QUIZ – 2022: Insights Current Affairs Quiz in Hindi, 11 March 2022

उत्तर: c)

डब्ल्यूएचओ दुर्लभ बीमारी को प्रति 10,000 लोगों पर 6.5-10 से कम की आवृत्ति के रूप में परिभाषित करता है।

दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2021:

राष्ट्रीय आरोग्य निधि की छाता योजना के तहत20 लाख रुपयेकेंद्र सरकार द्वारा उन दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए प्रदान की जाएगी, जिनके लिए एक बार इलाज की आवश्यकता होती है। ऐसी वित्तीय सहायता के लाभार्थी केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि लगभग40% आबादीतक विस्तारित होंगे, जो केवल सरकारी तृतीयक अस्पतालों में उनके इलाज के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मानदंडों के अनुसार पात्र हैं।

सरकार दुर्लभ बीमारियों के रोगियों की उपचार लागत में योगदान करने के लिए स्वैच्छिक व्यक्तियों और कॉर्पोरेट दाताओं के लिए एक डिजिटलप्लेटफॉर्म स्थापित करके वैकल्पिक वित्त पोषण तंत्र बनाने का प्रयास करेगी।

इलाज के लिए स्वैच्छिक क्राउड-फंडिंग का प्रावधान।

उत्तर: b)

अनुच्छेद 19-22 में शामिल हैं:

स्वतंत्रता के संबंध में छह अधिकारों का संरक्षण: (i) वाक्‌-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का, (ii) सभा, (iii) संघ, (iv) संचरण, (v) निवास, और (vi) पेशा (अनुच्छेद 19)।

अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20)।

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)।

प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21ए)।

कुछ दशाओं में गिरपतारी और निरोध से संरक्षण (अनुच्छेद 22)।

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

मानव के दुर्व्यापार और बलात्‌‌श्रम का प्रतिषेध (अनुच्छेद 23)।

कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध (अनुच्छेद 24)।

उत्तर: d)

ई-अपशिष्ट मोटे तौर पर सभी इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के उपकरणों से उत्पन्न अपशिष्ट को कवर करता है और इसमें कंप्यूटर, मोबाइल फोन, डिजिटलम्यूजिकरिकॉर्डर / प्लेयर, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, टेलीविजन (टीवी) और कई अन्य घरेलू उपभोक्ता वस्तुएं शामिल हैं।

कंप्यूटर में अत्यधिक विषैले रसायन जैसे लेड, कैडमियम, मरकरी, बेरिलियम, बीएफआर, पॉलीविनाइलक्लोराइड और फॉस्फोर यौगिक होते हैं।

उत्तर: d)

दोनों पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) के रूप में वर्गीकृत करने से संबंधित हैं।

Solution: b)

The International Energy Agency (IEA) is a Paris-based autonomous intergovernmental organisation established in the framework of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

International Energy Agency (IEA) was established in the wake of the 1973-1974 oil crisis, to help its members respond to major oil supply disruptions, a role it continues to fulfil today.

IEA’s mandate has expanded over time to include tracking and analyzing global key energy trends, promoting sound energy policy, and fostering multinational energy technology cooperation.

Only OECD member states can become members of the IEA. But all OECD members are not IEA members.