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Welcome to Current Affairs Quiz in HINDI Medium. Hope you are happy with our Hindi Current Affairs. The following Quiz is based on the Hindu, PIB and other news sources. It is a current events based quiz. Solving these questions will help retain both concepts and facts relevant to UPSC IAS civil services exam – 2022-2023
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Question 1 of 5
1. Question
1 pointsनिम्नलिखित में से कौन-सी भारत में उगाई जाने वाली शीतकालीन फसलें हैं?
- गेहूँ
- सरसों
- मटर
- जौ
सही उत्तर कूट का चयन क्जिये:
Correct
उत्तर: c)
सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को रबी की फसल कहा जाता है। (भारत में “शीतकालीन फसल” के रूप में भी जाना जाता है)। रबी का अर्थ है, जब फसल को काटा जाता है। सर्दियों के मौसम (नवंबर से अप्रैल तक) में उगने वाली फसलें, रबी फसल कहलाती हैं।रबी की कुछ महत्वपूर्ण फसलें गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों हैं।
Incorrect
उत्तर: c)
सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को रबी की फसल कहा जाता है। (भारत में “शीतकालीन फसल” के रूप में भी जाना जाता है)। रबी का अर्थ है, जब फसल को काटा जाता है। सर्दियों के मौसम (नवंबर से अप्रैल तक) में उगने वाली फसलें, रबी फसल कहलाती हैं।रबी की कुछ महत्वपूर्ण फसलें गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों हैं।
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Question 2 of 5
2. Question
1 pointsनेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के संबंध में कोलोकेशन सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- कोलोकेशन सुविधा स्टॉकब्रोकरों को अपने सर्वरएनएसई के डेटा सेंटर में रखने की अनुमति देती है।
- कोलोकेशन का लाभ यह है कि यह स्टॉक एक्सचेंज द्वारा वितरित प्राइसफ़ीड (खरीद/बिक्री उद्धरण) तक तेजी से पहुंच की अनुमति देता है।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हाल ही में कोलोकेशन सुविधा पर प्रतिबंध लगा दिया है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर: b)
अगस्त 2009 में, एनएसई ने कोलोकेशन सुविधा शुरू की, जिसने ब्रोकरों को एनएसई के डेटा सेंटर में अपने सर्वर रखने की अनुमति दी। बेशक, इस सेवा के लिए शुल्क रखा गया है, और केवल बड़े ब्रोकर ही इसे वहन कर सकते हैं। कोलोकेशन का लाभ यह है कि यह स्टॉक एक्सचेंज द्वारा वितरित प्राइसफ़ीड (खरीद/बिक्री उद्धरण) तक तेजी से पहुंच की अनुमति देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रोकर का सर्वरस्टॉक एक्सचेंज के सर्वर के ठीक बगल में होता है और इसलिए डेटा को एक्सचेंज सर्वर से ब्रोकर के सर्वर तक केवल बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती है।
यह अवैध नहीं है। दुनिया भर में, स्टॉक एक्सचेंज दलालों को कोलोकेशन सुविधा प्रदान करते हैं जो इसके लिए भुगतान करने को तैयार हैं।
Incorrect
उत्तर: b)
अगस्त 2009 में, एनएसई ने कोलोकेशन सुविधा शुरू की, जिसने ब्रोकरों को एनएसई के डेटा सेंटर में अपने सर्वर रखने की अनुमति दी। बेशक, इस सेवा के लिए शुल्क रखा गया है, और केवल बड़े ब्रोकर ही इसे वहन कर सकते हैं। कोलोकेशन का लाभ यह है कि यह स्टॉक एक्सचेंज द्वारा वितरित प्राइसफ़ीड (खरीद/बिक्री उद्धरण) तक तेजी से पहुंच की अनुमति देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रोकर का सर्वरस्टॉक एक्सचेंज के सर्वर के ठीक बगल में होता है और इसलिए डेटा को एक्सचेंज सर्वर से ब्रोकर के सर्वर तक केवल बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती है।
यह अवैध नहीं है। दुनिया भर में, स्टॉक एक्सचेंज दलालों को कोलोकेशन सुविधा प्रदान करते हैं जो इसके लिए भुगतान करने को तैयार हैं।
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Question 3 of 5
3. Question
1 pointsS-400 वायु रक्षा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- यह लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है।
- S-400 घुसपैठ करने वाले विमान, मानव रहित हवाई वाहन, क्रूजमिसाइल और बैलिस्टिकमिसाइलों को शामिल कर सकता है।
- भारत रूस से S-400 मिसाइल प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर: a)
इसे दुनिया में सबसे उन्नत और शक्तिशाली वायु रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है, S-400ट्रायम्फ में ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट और यहां तक किलड़ाकूजेटसहितलगभगसभीप्रकारकेहवाईहमलोंसेबचानेकीक्षमताहै।यहप्रणाली, एक विशेष क्षेत्र पर एक ढाल के रूप में कार्य करती है और यह एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है।
रूस 1993 से S-400 विकसित कर रहा है। परीक्षण 1999- 2000 में शुरू हुआ और रूस ने इसे 2007 में तैनात किया।
यह प्रणाली चार प्रकार की मिसाइलों से सुसज्जित है: 40 किमी तक की छोटी दूरी; 120 किमी तक मध्यम-दूरी; 250 किमी लंबी दूरी की 48N6, और 400 किमी तक की अत्यधिक लंबी दूरी की 40N6E तथा यह 180 किमी की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है।एक अध्ययन के अनुसार, यह एक साथ 600 किमी कीसीमा में 160 वस्तुओं को ट्रैक कर सकती है, और 400 किमी की सीमा में 72 वस्तुओं को लक्षित कर सकती है।
बेलारूस ने 2007 में इसका अनुरोध किया और 2016 में पहली डिलीवरी मिली थी। अल्जीरिया ने इसे 2014 में खरीदा और 2015 में पहली इकाई मिली। तुर्की ने दिसंबर 2017 में रूस को एक ऑर्डर दिया था और जुलाई 2019 में डिलीवरी प्राप्त हुई थी।
Incorrect
उत्तर: a)
इसे दुनिया में सबसे उन्नत और शक्तिशाली वायु रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है, S-400ट्रायम्फ में ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट और यहां तक किलड़ाकूजेटसहितलगभगसभीप्रकारकेहवाईहमलोंसेबचानेकीक्षमताहै।यहप्रणाली, एक विशेष क्षेत्र पर एक ढाल के रूप में कार्य करती है और यह एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है।
रूस 1993 से S-400 विकसित कर रहा है। परीक्षण 1999- 2000 में शुरू हुआ और रूस ने इसे 2007 में तैनात किया।
यह प्रणाली चार प्रकार की मिसाइलों से सुसज्जित है: 40 किमी तक की छोटी दूरी; 120 किमी तक मध्यम-दूरी; 250 किमी लंबी दूरी की 48N6, और 400 किमी तक की अत्यधिक लंबी दूरी की 40N6E तथा यह 180 किमी की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है।एक अध्ययन के अनुसार, यह एक साथ 600 किमी कीसीमा में 160 वस्तुओं को ट्रैक कर सकती है, और 400 किमी की सीमा में 72 वस्तुओं को लक्षित कर सकती है।
बेलारूस ने 2007 में इसका अनुरोध किया और 2016 में पहली डिलीवरी मिली थी। अल्जीरिया ने इसे 2014 में खरीदा और 2015 में पहली इकाई मिली। तुर्की ने दिसंबर 2017 में रूस को एक ऑर्डर दिया था और जुलाई 2019 में डिलीवरी प्राप्त हुई थी।
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Question 4 of 5
4. Question
1 pointsअंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- ICC पहला स्थायी, संधि आधारित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, जिसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय समुदायों से संबंधित गंभीर अपराधों के अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए की गयी है।
- ICC को अंतरराष्ट्रीय समुदायों से संबंधित गंभीर अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए सार्वभौमिक क्षेत्रीय अधिकारिता प्राप्त है।
- भारत इस न्यायालय के सदस्य हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर: a)
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC) हेग (नीदरलैंड) में स्थित है।यह नरसंहार, युद्ध अपराधों तथा मानवता के प्रति अपराधों के अभियोजन के लिए अंतिम न्यायालय है।
- ICC पहला स्थायी, संधि आधारित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, जिसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय समुदायों से संबंधित गंभीर अपराधों के अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए की गयी है।
- ICC की स्थापना ‘रोम संविधि’ (Rome Statute) के अंतर्गत की गयी थी। यह संविधि 1 जुलाई 2002 से प्रभावी हुई।
- वित्तीयन (Funding):यदपि न्यायालय के व्यय वहन मुख्य रूप से सदस्य देशों द्वारा किया जाता है, परन्तु इसे सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी व्यक्तियों, निगमों तथा अन्य संस्थाओं से स्वैच्छिक रूप से योगदान भी प्राप्त होता है।
- संरचना और मतदान शक्ति:
- ICC के प्रबंधन, जाँच एवं विधायी निकाय तथा सदस्य सभा में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक प्रतिनिधि शामिल होता है।
- प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है तथा सर्वसम्मति से निर्णय लेने के लिए “हर संभव प्रयास” किया जाता है। किसी विषय पर सर्वसम्मति नहीं होने पर वोटिंग द्वारा निर्णय किया जाता है।
- ICC में एक अध्यक्ष तथा दो उपाध्यक्ष होते हैं। इनका चुनाव सदस्यों द्वारातीन वर्षके कार्यकाल के लिए किया जाता है।
- ICC के पास सार्वभौमिक क्षेत्रीय अधिकारिता का अभाव हैऔर ICC अपनी अधिकारिता का प्रयोग केवल उन्हीं मुक़द्दमों के लिए कर सकता है जहां अभियुक्त, सदस्य देश का नागरिक हो, कथित अपराध सदस्य देश के क्षेत्र में घटित हुआ हो या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भेजा गया कोई मामला हो।
- अमेरिका, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य नहीं है।
- कुछ देशों ने रोम संविधि पर न तो हस्ताक्षर किए हैं और न ही स्वीकृति प्रदान की गई है। ज्ञातव्य है कि चीन और भारत समेत कुछ देशों द्वारा इसकी आलोचना की जाती रही है।
Incorrect
उत्तर: a)
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC) हेग (नीदरलैंड) में स्थित है।यह नरसंहार, युद्ध अपराधों तथा मानवता के प्रति अपराधों के अभियोजन के लिए अंतिम न्यायालय है।
- ICC पहला स्थायी, संधि आधारित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, जिसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय समुदायों से संबंधित गंभीर अपराधों के अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए की गयी है।
- ICC की स्थापना ‘रोम संविधि’ (Rome Statute) के अंतर्गत की गयी थी। यह संविधि 1 जुलाई 2002 से प्रभावी हुई।
- वित्तीयन (Funding):यदपि न्यायालय के व्यय वहन मुख्य रूप से सदस्य देशों द्वारा किया जाता है, परन्तु इसे सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी व्यक्तियों, निगमों तथा अन्य संस्थाओं से स्वैच्छिक रूप से योगदान भी प्राप्त होता है।
- संरचना और मतदान शक्ति:
- ICC के प्रबंधन, जाँच एवं विधायी निकाय तथा सदस्य सभा में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक प्रतिनिधि शामिल होता है।
- प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है तथा सर्वसम्मति से निर्णय लेने के लिए “हर संभव प्रयास” किया जाता है। किसी विषय पर सर्वसम्मति नहीं होने पर वोटिंग द्वारा निर्णय किया जाता है।
- ICC में एक अध्यक्ष तथा दो उपाध्यक्ष होते हैं। इनका चुनाव सदस्यों द्वारातीन वर्षके कार्यकाल के लिए किया जाता है।
- ICC के पास सार्वभौमिक क्षेत्रीय अधिकारिता का अभाव हैऔर ICC अपनी अधिकारिता का प्रयोग केवल उन्हीं मुक़द्दमों के लिए कर सकता है जहां अभियुक्त, सदस्य देश का नागरिक हो, कथित अपराध सदस्य देश के क्षेत्र में घटित हुआ हो या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भेजा गया कोई मामला हो।
- अमेरिका, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य नहीं है।
- कुछ देशों ने रोम संविधि पर न तो हस्ताक्षर किए हैं और न ही स्वीकृति प्रदान की गई है। ज्ञातव्य है कि चीन और भारत समेत कुछ देशों द्वारा इसकी आलोचना की जाती रही है।
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Question 5 of 5
5. Question
1 pointsनिम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- संविधान केंद्र सरकार को संसद का सत्र न चलने के दौरान कानून बनाने की अनुमति प्रदान करता है।
- अध्यादेश को कितनी ही बार पुनः प्रख्यापित किया जा सकता है।
- किसी राज्य का राज्यपाल केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति से अध्यादेश जारी कर सकता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: a)
संविधान केंद्र और राज्य सरकारों को कानून बनाने की अनुमति प्रदान करत है जब संसद (या राज्य विधानमंडल) का सत्र नहीं चल रहा होता है। संविधान में यह निर्धारित करता है कि अध्यादेश संसद (या राज्य विधानमंडल) की आगामी बैठक से छह सप्ताह के पश्चात समाप्त हो जायेगा।
अध्यादेश को केवल तीन बार पुनः प्रख्यापित किया जा सकता है।किसी राज्य का राज्यपाल भारत के संविधान केअनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जब राज्य विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा हो।
Incorrect
उत्तर: a)
संविधान केंद्र और राज्य सरकारों को कानून बनाने की अनुमति प्रदान करत है जब संसद (या राज्य विधानमंडल) का सत्र नहीं चल रहा होता है। संविधान में यह निर्धारित करता है कि अध्यादेश संसद (या राज्य विधानमंडल) की आगामी बैठक से छह सप्ताह के पश्चात समाप्त हो जायेगा।
अध्यादेश को केवल तीन बार पुनः प्रख्यापित किया जा सकता है।किसी राज्य का राज्यपाल भारत के संविधान केअनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जब राज्य विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा हो।
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