[Mission 2022] QUIZ – 2020: INSIGHTS STATIC QUIZ in Hindi, 2 February 2022 – Polity

उत्तर: a)

संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की संरचना के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।

निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों शामिल होंगें   जिनकी संख्या राष्ट्पति समय-समय पर निर्धारित कर सकता है।

निर्वाचन आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा और कार्यकाल की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और / या दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच मतभेद संबंधी

मामलों का आयोग द्वारा बहुमत से निपटारा किया जायेगा।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान अधिकार हैं और समान वेतन, भत्ते और अन्य अनुलाभ प्राप्त करते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और / या दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच मतभेद के मामले में, आयोग द्वारा फैसला बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा।

उत्तर: c)

संघ लोक सेवा आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज की सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए संविधान ने निम्नलिखित प्रावधान किए हैं:

(ए) यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को संविधान में उल्लिखित तरीके से और आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसलिए, उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है।

(बी) अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें, हालांकि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती हैं, उनकी नियुक्ति के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

(सी) यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित पूरा खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इस प्रकार, वे संसद के मतदान के अधीन नहीं हैं।

(डी) यूपीएससी के अध्यक्ष (पद पर बने रहने पर) भारत सरकार या राज्य में सेवानिवृति के बाद रोजगार के लिए पात्र नहीं है।

(ई) यूपीएससी का एक सदस्य (पद पर बने रहने पर) यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है, लेकिन भारत सरकार या राज्य में किसी अन्य रोजगार के लिए पात्र नहीं है।

(च) यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य (अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद) उस कार्यालय में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं (यानी, दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं हैं)।

उत्तर: b)

सांविधिक अनुदान (Statutory Grants)

अनुच्छेद 275 संसद को उन राज्यों को जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है न कि प्रत्येक राज्य को अनुदान देने का अधिकार देता है। साथ ही अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग राशि तय की जा सकती है। अतः कथन 1 गलत है।

यह राशि हर साल भारत की संचित निधि से वसूल की जाती है। अनुच्छेद 275 (सामान्य और विशिष्ट दोनों) के तहत वैधानिक अनुदान राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है।

विवेकाधीन अनुदान (Discretionary Grants)

अनुच्छेद 282 केंद्र और राज्यों दोनों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही वह उनकी संबंधित विधायी क्षमता के भीतर न हो।

“इन अनुदानों को विवेकाधीन अनुदान के रूप में भी जाना जाता है, इसका कारण यह है कि केंद्र इन अनुदानों को देने के लिए बाध्य नहीं है और मामला उसके विवेकाधीन होता है।

उत्तर: a)

भारत का संविधान (अनुच्छेद 148) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के एक स्वतंत्र पद का प्रावधान करता है। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। वह सार्वजनिक निधि का संरक्षक है और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर नियंत्रित करता है। उसका कर्तव्य वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है।

वह छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक पद धारण करता है। वह किसी भी समय राष्ट्रपति को त्याग पत्र संबोधित कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुसार ही पद से हटाया जा सकता है।

उत्तर: c)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक (संवैधानिक नहीं) निकाय है। इसकी स्थापना 1993 में संसद द्वारा बनाए गए मानवाधिकार अधिनियम, 1993 कानून के तहत की गई थी।

आयोग को उस तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है, जिस दिन मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाला अधिनियम अधिनियमित किया गया था।

आयोग के कार्य मुख्यतः सिफारिशी प्रकृति के हैं। इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों को दंडित करने और पीड़ित को आर्थिक राहत सहित कोई मुवावजा देने की कोई शक्ति नहीं है। विशेष रूप से, इसकी सिफारिशें संबंधित सरकार या प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। लेकिन, इसकी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई से एक माह के भीतर इसे अवगत कराया जाना चाहिए।