[Mission 2022] QUIZ – 2020: INSIGHTS STATIC QUIZ in Hindi, 1 February 2022 – Polity

उत्तर: a)

निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, कानून और न्याय मंत्रालय, अनुपस्थित मतदाता सूची के तहत दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को अनुमति देने के लिए, चुनाव आचरण नियम, 1961 में संशोधन कर सकता है।

अनुपस्थित मतदाता किसी ऐसे मतदान को संदर्भित करता है जिसे मतदान केंद्र जाने में असमर्थ व्यक्ति द्वारा डाला गया है।

उत्तर: c)

कुछ राज्यों, विकेन्द्रीकृत शासन के लक्ष्य की प्राप्ति काफी पिछड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव वर्षों से नहीं कराये गए हैं।

कुछ राज्यों जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में; मेयर सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं।

उत्तर: c)

उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव विधि द्वारा किया जाता है। वह एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। इस प्रकार, यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल से  निम्नलिखित दो मामलों मेंअलग होता है:

1. इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य (राष्ट्रपति के मामले में, केवल निर्वाचित सदस्य) होते हैं।

2. इसमें राज्य विधान सभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं (राष्ट्रपति के मामले में, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य )।

उत्तर: d)

भारत के संविधान ने भारत के निर्वाचन आयोग को, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए पूरी प्रक्रिया का निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान किया है।

भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्‍ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष, या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होता है। उनका दर्जा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्‍यायाधीशों का होता है तथा उन्हें उनके समतुल्य ही वेतन और अनुलाभ मिलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है।

यदि चुनाव केवल संसद के लिए आयोजित किए जा रहे हैं, तो व्यय को पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जबकि केवल राज्य विधानमंडल के लिए होने वाले चुनावों के लिए, खर्च पूरी तरह से संबंधित राज्य द्वारा वहन किया जाता है। संसद और राज्य विधानमंडल के लिए एक साथ चुनाव के मामले में, खर्च को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। पूंजीगत उपकरणों के लिए, मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित खर्च और मतदाता पहचान पत्र के लिए योजना, व्यय भी समान रूप से साझा किया जाता है।

उत्तर: a)

संविधान में तीन प्रकार के आपात प्रावधान :

अनुच्छेद 352: यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसे युद्ध या बाह्य आक्रमण या [सशस्त्र विद्रोह] के कारण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह उद्‍घोषणा द्वारा [संपूर्ण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्‍घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए] इस आशय की घोषणा कर सकेगा।

अनुच्छेद 356: राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। इसे ‘राष्ट्रपति शासन‘ के नाम से जाना जाता है। इसे दो अन्य नामों से भी जाना जाता है-राज्य आपात या ‘संवैधानिक आपात’। हालाँकि, संविधान इस स्थिति के लिए  आपातकाल ’शब्द का उपयोग नहीं करता है।

वित्तीय स्थिरता या भारत की वित्तीय स्थिरता के खतरे के कारण वित्तीय आपात उद्‍घोषणा (अनुच्छेद 360)।