HINDI INSIGHTS STATIC QUIZ 2020-2021
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Question 1 of 5
1. Question
राष्ट्रीय आपातकाल की अस्वीकृति का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस संदर्भ में एक उद्घोषणा को जारी रखने की स्वीकृति देने वाले प्रस्ताव से भिन्न होता है?
- आपातकाल की अस्वीकृति के लिए दोनों सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जबकि उद्घोषणा का अनुमोदन केवल लोकसभा द्वारा किया जा सकता है।
- अस्वीकृति के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि अनुमोदन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर: d)
निम्नलिखित दो मामलों में एक घोषणा को जारी रखने वाले प्रस्ताव से अस्वीकृति का प्रस्ताव अलग है:
पहले (अस्वीकृति) को केवल लोकसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरे को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने की आवश्यकता होती है।
पहले को केवल साधारण बहुमत द्वारा अपनाया जाता है, जबकि दूसरे को विशेष बहुमत द्वारा अपनाया जाना है।
Incorrect
उत्तर: d)
निम्नलिखित दो मामलों में एक घोषणा को जारी रखने वाले प्रस्ताव से अस्वीकृति का प्रस्ताव अलग है:
पहले (अस्वीकृति) को केवल लोकसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरे को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने की आवश्यकता होती है।
पहले को केवल साधारण बहुमत द्वारा अपनाया जाता है, जबकि दूसरे को विशेष बहुमत द्वारा अपनाया जाना है।
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Question 2 of 5
2. Question
संविधान संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर निम्नलिखित में से किस असाधारण परिस्थिति में कानून बनाने का अधिकार देता है?
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए एक विशेष संदर्भ पर
- राज्य सभा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया हो
- वित्तीय आपातकाल के दौरान
सही उत्तर कूट चुनिए:
Correct
उत्तर: d)
यदि राज्य सभा यह घोषणा करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के किसी मामले पर कानून बनाए, तो संसद उस मामले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। इस तरह के प्रस्ताव को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए।
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान (वित्तीय आपातकाल नहीं) संसद को राज्य सूची के मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होती है।
Incorrect
उत्तर: d)
यदि राज्य सभा यह घोषणा करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के किसी मामले पर कानून बनाए, तो संसद उस मामले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। इस तरह के प्रस्ताव को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए।
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान (वित्तीय आपातकाल नहीं) संसद को राज्य सूची के मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होती है।
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Question 3 of 5
3. Question
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
- राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा से मुक्त है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर: a)
राष्ट्रीय आपातकाल केवल कैबिनेट की सहमति से घोषित किया जा सकता है, न कि केवल प्रधान मंत्री की सलाह पर।
1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने इस संबंध में केवल प्रधानमंत्री द्वारा निर्णय लेने की किसी भी संभावना को समाप्त करने के लिए इस सुरक्षा उपाय को अपनाया गया था।
1975 के 38वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया। लेकिन, बाद में इस प्रावधान को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया।
इसके अलावा, मिनर्वा मिल्स मामले, (1980) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को दुर्भावना के आधार पर या यह कि घोषणा पूरी तरह से असंगत और अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थी, अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
Incorrect
उत्तर: a)
राष्ट्रीय आपातकाल केवल कैबिनेट की सहमति से घोषित किया जा सकता है, न कि केवल प्रधान मंत्री की सलाह पर।
1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने इस संबंध में केवल प्रधानमंत्री द्वारा निर्णय लेने की किसी भी संभावना को समाप्त करने के लिए इस सुरक्षा उपाय को अपनाया गया था।
1975 के 38वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया। लेकिन, बाद में इस प्रावधान को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया।
इसके अलावा, मिनर्वा मिल्स मामले, (1980) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को दुर्भावना के आधार पर या यह कि घोषणा पूरी तरह से असंगत और अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थी, अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
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Question 4 of 5
4. Question
राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- आपातकाल के दौरान, केंद्र सरकार पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाती है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं।
- संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का उल्लेख है
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर: a)
आपातकाल के दौरान, केंद्र सरकार पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाती है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। यह संविधान के औपचारिक संशोधन के बिना संघीय ढांचे को एकात्मक में बदल देता है।
युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल (अनुच्छेद 352)। इसे लोकप्रिय रूप से ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, संविधान इस प्रकार की आपात स्थिति को दर्शाने के लिए ‘आपातकाल की उद्घोषणा‘ अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का उल्लेख नहीं है।
Incorrect
उत्तर: a)
आपातकाल के दौरान, केंद्र सरकार पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाती है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। यह संविधान के औपचारिक संशोधन के बिना संघीय ढांचे को एकात्मक में बदल देता है।
युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल (अनुच्छेद 352)। इसे लोकप्रिय रूप से ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, संविधान इस प्रकार की आपात स्थिति को दर्शाने के लिए ‘आपातकाल की उद्घोषणा‘ अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का उल्लेख नहीं है।
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Question 5 of 5
5. Question
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- अनुच्छेद 355 यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र पर एक कर्तव्य आरोपित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है।
- राष्ट्रपति शासन के दौरान, राज्य विधान सभा राष्ट्रपति द्वारा या तो निलंबित या भंग कर दी जाती है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर: c)
अनुच्छेद 355 यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र पर एक कर्तव्य आरोपित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है।
यह वह कर्तव्य है जिसके प्रदर्शन में केंद्र राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य की सरकार को अपने हाथ में ले लेता है।
राष्ट्रपति शासन के दौरान, राज्य विधान सभा राष्ट्रपति द्वारा या तो निलंबित या भंग कर दी जाती है।
Incorrect
उत्तर: c)
अनुच्छेद 355 यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र पर एक कर्तव्य आरोपित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है।
यह वह कर्तव्य है जिसके प्रदर्शन में केंद्र राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य की सरकार को अपने हाथ में ले लेता है।
राष्ट्रपति शासन के दौरान, राज्य विधान सभा राष्ट्रपति द्वारा या तो निलंबित या भंग कर दी जाती है।
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