[Mission 2022] QUIZ – 2020: INSIGHTS STATIC QUIZ in Hindi, 4 January 2022 – Polity

उत्तर: c)

संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की विशेषता निम्नलिखित है:

वे निरपेक्ष नहीं बल्कि सीमित हैं। राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हालाँकि, इस तरह के प्रतिबंध उचित हैं या नहीं, यह अदालतों द्वारा तय किया जाता है।

वे न्यायोचित हैं, यदि उनका उल्लंघन किया जाता है, तो व्यक्तियों को उनके प्रवर्तन के लिए अदालतों में जाने की अनुमति दी जाती है।

वे स्थायी नहीं हैं। संसद उन्हें कम या निरस्त कर सकती है लेकिन केवल संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा न कि सामान्य अधिनियम द्वारा।

उत्तर: c)

संविधान भारत के नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है (विदेशियों को नहीं):

1. धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 15)।
2. सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का अधिकार (अनुच्छेद 16)।
3. वाक् और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, संचलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19)।
4. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30)।
5. लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार।
6. संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार।

कुछ सार्वजनिक पदों, यानी भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी और राज्यों के महाधिवक्ता को धारण करने की स्वतंत्रता।

भारत में जन्म से नागरिक और साथ ही एक देशीय नागरिक दोनों राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में, केवल जन्म से नागरिक और न कि एक देशीय नागरिक राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र हैं।

उत्तर: d)

अनुच्छेद 13: मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून, जहां अदालत शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करने वाले कानून में कटौती कर सकती है।

अनुच्छेद 15: धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध जो समावेशी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है

अनुच्छेद 28: कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 30: शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार

उत्तर: b)

अनुच्छेद 20(2) कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और न ही दंडित किया जाएगा। इसे दोहरे दंड का सिद्धांत कहा जाता है।

उत्तर d)

अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और कानून द्वारा स्वीकृत व्यक्तियों के उचित दावे हैं। हालांकि, ज्यादातर मामलों में दावा किए गए अधिकार राज्य की ओर निर्देशित होते हैं। अर्थात् इन अधिकारों के द्वारा लोग राज्य से माँग करते हैं।

जब मैं शिक्षा के अपने अधिकार पर बल देता हूं, तो मैं राज्य से मेरी बुनियादी शिक्षा के लिए प्रावधान करने का आह्वान करता हूं।

अलग-अलग समूह स्कूल खोल सकते हैं और छात्रवृत्तियां दे सकते हैं ताकि सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल सके। लेकिन मुख्य रूप से जिम्मेदारी राज्य पर है। राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा कि शिक्षा का मेरा अधिकार पूरा हो।

यदि कोई अधिकार केवल एक व्यक्ति या लोगों के समूह द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो यह अधिकार नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार है। सड़क पर कार चलाने की आपकी स्वतंत्रता दूसरे को उसी सड़क पर चलाने की स्वतंत्रता के साथ जोड़ती है।

साथ ही, आपके पास ऐसा अधिकार नहीं हो सकता जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए या चोट पहुंचाए। आपको इस तरह से गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं हो सकता है कि यह सड़क पर दूसरों को चोट पहुँचाए।

उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति के रूप में मेरा स्वतंत्रता का अधिकार बताता है कि राज्य मुझे केवल अपनी इच्छा से गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर वह मुझे गिरफ्तार करना चाहता है तो उसे न्यायिक न्यायालय के समक्ष मेरी स्वतंत्रता को कम करने के लिए कारण बताना चाहिए। यही कारण है कि मुझे ले जाने से पहले पुलिस को गिरफ्तारी वारंट पेश करना पड़ता है। इस प्रकार मेरे अधिकार राज्य के कार्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं।