HINDI INSIGHTS STATIC QUIZ 2020-2021
Quiz-summary
0 of 5 questions completed
Questions:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Information
Welcome to Insights IAS Static Quiz in HINDI. We have already outlined details of this New Initiative HERE.
You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.
Quiz is loading...
You must sign in or sign up to start the quiz.
You have to finish following quiz, to start this quiz:
Results
0 of 5 questions answered correctly
Your time:
Time has elapsed
You have reached 0 of 0 points, (0)
Categories
- Not categorized 0%
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Answered
- Review
-
Question 1 of 5
1. Question
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक भूमि पर वनावरण है वे अन्य राज्यों में क्षतिपूरक वनीकरण प्राप्त कर सकते हैं।
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार, हर बार वन भूमि के उद्देश्यों के लिए उपयोग किये जाने पर, परियोजना प्रस्तावक को वन भूमि को परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप क्षतिग्रत पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए राज्य को भुगतान करना होता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर:b)
राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जिनकी 75 प्रतिशत से अधिक भूमि पर वनावरण है वे अन्य राज्यों में क्षतिपूरक वनीकरण प्राप्त कर सकते हैं।
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार, हर बार वन भूमि के उद्देश्यों के लिए उपयोग किये जाने पर, परियोजना प्रस्तावक को वन भूमि को परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप क्षतिग्रत पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए राज्य को भुगतान करना होता है। जिसे शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) कहा जाता है।
Incorrect
उत्तर:b)
राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जिनकी 75 प्रतिशत से अधिक भूमि पर वनावरण है वे अन्य राज्यों में क्षतिपूरक वनीकरण प्राप्त कर सकते हैं।
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार, हर बार वन भूमि के उद्देश्यों के लिए उपयोग किये जाने पर, परियोजना प्रस्तावक को वन भूमि को परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप क्षतिग्रत पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए राज्य को भुगतान करना होता है। जिसे शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) कहा जाता है।
-
Question 2 of 5
2. Question
क्षतिपूरक वनीकरण कोष एवं क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) अधिनियम, 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- कानून भारत के लोक लेखा के तहत राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनरोपण कोष और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा के तहत एक राज्य क्षतिपूरक वनरोपण कोष की स्थापना करता है।
- कानून कहता है कि वनरोपण के लिए चुनी गई भूमि को अधिमानतः जंगल से संलग्न होना चाहिए ताकि वन अधिकारियों के लिए इसे प्रबंधित करना आसान हो।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर: c)
CAMPA अधिनियम:
वन क्षेत्र के नुकसान की भरपाई करने और संधारणीयता बनाए रखने के लिए, भारत सरकार ने क्षतिपूरक वनीकरण कोष एवं क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) अधिनियम पारित किया है।
कानून भारत के सार्वजनिक खाते के तहत राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण कोष और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक खाते के तहत एक राज्य क्षतिपूरक वनरोपण कोष की स्थापना करता है।
इन निधियों को निम्नलिखित के लिए भुगतान प्राप्त होंगे: (i) क्षतिपूरक वनीकरण, (ii) वन का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी), और (iii) अन्य परियोजना विशिष्ट भुगतान।
राष्ट्रीय कोष इन निधियों का 10% प्राप्त करेगा, और राज्य कोष शेष 90% प्राप्त करेगा।
अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, वन भूमि को डायवर्ट करने वाली कंपनी को क्षतिपूरक वनरोपण के लिए वैकल्पिक भूमि प्रदान करनी चाहिए।
वनीकरण के लिए कंपनी को राज्य को उपलब्ध कराई गई वैकल्पिक भूमि में नए पेड़ लगाने के लिए भुगतान करना चाहिए।
कानून कहता है कि वनरोपण के लिए चुनी गई भूमि को अधिमानतः जंगल से संलग्न होना चाहिए ताकि वन अधिकारियों के लिए इसे प्रबंधित करना आसान हो। लेकिन यदि कोई उपयुक्त गैर-वन भूमि नहीं मिलती है, तो अवक्रमित वनों को वनीकरण के लिए चुना जा सकता है।
Incorrect
उत्तर: c)
CAMPA अधिनियम:
वन क्षेत्र के नुकसान की भरपाई करने और संधारणीयता बनाए रखने के लिए, भारत सरकार ने क्षतिपूरक वनीकरण कोष एवं क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) अधिनियम पारित किया है।
कानून भारत के सार्वजनिक खाते के तहत राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण कोष और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक खाते के तहत एक राज्य क्षतिपूरक वनरोपण कोष की स्थापना करता है।
इन निधियों को निम्नलिखित के लिए भुगतान प्राप्त होंगे: (i) क्षतिपूरक वनीकरण, (ii) वन का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी), और (iii) अन्य परियोजना विशिष्ट भुगतान।
राष्ट्रीय कोष इन निधियों का 10% प्राप्त करेगा, और राज्य कोष शेष 90% प्राप्त करेगा।
अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, वन भूमि को डायवर्ट करने वाली कंपनी को क्षतिपूरक वनरोपण के लिए वैकल्पिक भूमि प्रदान करनी चाहिए।
वनीकरण के लिए कंपनी को राज्य को उपलब्ध कराई गई वैकल्पिक भूमि में नए पेड़ लगाने के लिए भुगतान करना चाहिए।
कानून कहता है कि वनरोपण के लिए चुनी गई भूमि को अधिमानतः जंगल से संलग्न होना चाहिए ताकि वन अधिकारियों के लिए इसे प्रबंधित करना आसान हो। लेकिन यदि कोई उपयुक्त गैर-वन भूमि नहीं मिलती है, तो अवक्रमित वनों को वनीकरण के लिए चुना जा सकता है।
-
Question 3 of 5
3. Question
केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) का गठन किया गया है
Correct
उत्तर: a)
देश में भूजल विकास और प्रबंधन के नियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) का गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (3) के तहत किया गया है।
Incorrect
उत्तर: a)
देश में भूजल विकास और प्रबंधन के नियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) का गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (3) के तहत किया गया है।
-
Question 4 of 5
4. Question
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA) केंद्र सरकार को WPA की अनुसूची I और II सहित किसी भी जंगली जानवर को निर्दिष्ट क्षेत्र और अवधि के लिए वर्मिन घोषित करने का अधिकार देता है।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम मुख्य वन्यजीव वार्डन को कुछ जंगली जानवरों के शिकार की अनुमति तभी देता है जब उन्हें पकड़ा या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर: b)
वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 ( Wildlife Protection Act 1972) की धारा 62: कुछ जंगली जानवरों को वर्मिन (Vermin) घोषित करने की अनुमति प्रदान करती है।
केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के भाग 2 में निर्दिष्ट वन्यजीवों के अलावा किसी वन्य प्राणी को, किसी क्षेत्र के लिए और ऐसी अवधि के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, वर्मिन घोषित कर सकेगी और जब तक ऐसी अधिसूचना प्रवृत्त रहेगी तब तक ऐसे वन्यजीवों को अनुसूची 5 में सम्मिलित माना जायेगा।
Incorrect
उत्तर: b)
वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 ( Wildlife Protection Act 1972) की धारा 62: कुछ जंगली जानवरों को वर्मिन (Vermin) घोषित करने की अनुमति प्रदान करती है।
केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के भाग 2 में निर्दिष्ट वन्यजीवों के अलावा किसी वन्य प्राणी को, किसी क्षेत्र के लिए और ऐसी अवधि के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, वर्मिन घोषित कर सकेगी और जब तक ऐसी अधिसूचना प्रवृत्त रहेगी तब तक ऐसे वन्यजीवों को अनुसूची 5 में सम्मिलित माना जायेगा।
-
Question 5 of 5
5. Question
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत गठित एक सांविधिक संगठन है।
- इसके पास वन्यजीव से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में और उसके आसपास परियोजनाओं को मंजूरी देने की शक्ति है।
- NBWL की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय करता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: c)
वन्यजीव के लिए राष्ट्रीय बोर्ड (NBWL) के बारे में:
यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत गठित एक “वैधानिक संगठन“ है।
इसकी भूमिका “सलाहकारी” है और केंद्र सरकार को देश में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए नीतियों और उपायों को तैयार करने की सलाह देता है।
बोर्ड का प्राथमिक कार्य वन्यजीवों और वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना है।
यह वन्यजीव संबंधी सभी मामलों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में और इसके आसपास की परियोजनाओं को मंजूरी देने की शक्ति रखता है।
राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं का कोई भी परिवर्तन NBWL की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है।
NBWL की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
Incorrect
उत्तर: c)
वन्यजीव के लिए राष्ट्रीय बोर्ड (NBWL) के बारे में:
यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत गठित एक “वैधानिक संगठन“ है।
इसकी भूमिका “सलाहकारी” है और केंद्र सरकार को देश में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए नीतियों और उपायों को तैयार करने की सलाह देता है।
बोर्ड का प्राथमिक कार्य वन्यजीवों और वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना है।
यह वन्यजीव संबंधी सभी मामलों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में और इसके आसपास की परियोजनाओं को मंजूरी देने की शक्ति रखता है।
राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं का कोई भी परिवर्तन NBWL की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है।
NBWL की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
Join our Official Telegram Channel HERE for Motivation and Fast Updates
Subscribe to our YouTube Channel HERE to watch Motivational and New analysis videos
