HINDI - INSIGHTS CURRENT EVENTS QUIZ 2020
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Welcome to Current Affairs Quiz in HINDI Medium. Hope you are happy with our Hindi Current Affairs. The following Quiz is based on the Hindu, PIB and other news sources. It is a current events based quiz. Solving these questions will help retain both concepts and facts relevant to UPSC IAS civil services exam – 2020-2021
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Question 1 of 5
1. Question
1 pointsनिम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- वर्तमान में भारत दुनिया के शीर्ष पांच सबसे बड़े आयातक देशों में शामिल है।
- वर्तमान में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर: d)
एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते मध्यम वर्ग और इसके बढ़ते विवेकाधीन खर्च के साथ, भारत 2050 तक वैश्विक आयात में 5.9% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया का तीसरा (चीन और अमेरिका के बाद) सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा।
वर्तमान में, भारत 2.8% आयात हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े आयातक देशों में आठवें स्थान पर है और 2030 तक चौथा सबसे बड़ा आयातक बन सकता है।
वर्तमान में, भारत विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के आकार में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 3.3% की हिस्सेदारी के साथ पांचवें स्थान पर है।
Incorrect
उत्तर: d)
एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते मध्यम वर्ग और इसके बढ़ते विवेकाधीन खर्च के साथ, भारत 2050 तक वैश्विक आयात में 5.9% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया का तीसरा (चीन और अमेरिका के बाद) सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा।
वर्तमान में, भारत 2.8% आयात हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े आयातक देशों में आठवें स्थान पर है और 2030 तक चौथा सबसे बड़ा आयातक बन सकता है।
वर्तमान में, भारत विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के आकार में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 3.3% की हिस्सेदारी के साथ पांचवें स्थान पर है।
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Question 2 of 5
2. Question
1 pointsराष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए‘।
- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क केवल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों को रैंक प्रदान करता है।
- NIRF को शिक्षा मंत्रालय द्वारा अपनाया गया था और यह देश में उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को रैंक प्रदान करने के लिए सरकार का पहला प्रयास है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर: b)
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) को सितंबर 2015 में शिक्षा मंत्रालय (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा अनुमोदित किया गया था।
यह देश में उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) को रैंक प्रदान करने के लिए सरकार का पहला प्रयास है। 2018 में सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए NIRF में भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया था।
यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), भारतीय विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, आदि जैसे केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों के साथ-साथ राज्य द्वारा संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) को रैंक प्रदान करता है।
Incorrect
उत्तर: b)
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) को सितंबर 2015 में शिक्षा मंत्रालय (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा अनुमोदित किया गया था।
यह देश में उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) को रैंक प्रदान करने के लिए सरकार का पहला प्रयास है। 2018 में सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए NIRF में भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया था।
यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), भारतीय विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, आदि जैसे केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों के साथ-साथ राज्य द्वारा संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) को रैंक प्रदान करता है।
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Question 3 of 5
3. Question
1 pointsनिम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक भूमिबद्ध देश है।
- यूक्रेन की सीमा से लगे कुछ देश रूस, बेलारूस, पोलैंड और रोमानिया हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
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Question 4 of 5
4. Question
1 pointsनिम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- भारत में अधिकांश बांध 20वीं सदी की शुरुआत में बनाए गए थे।
- बांधों का स्वामित्व और उनका रखरखाव मुख्य रूप से राज्यों के दायरे में आता है।
- केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) शीर्ष निकाय है जो बांध सुरक्षा के मुद्दों पर सलाह देता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर: c)
भारत 5,745 बड़े बांधों के संचालन के साथ विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन (सीडीएसओ) द्वारा जून 2019 में तैयार किए गए बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुसार, 20वीं सदी से पहले 67 बांध बनाए गए थे और 20वीं सदी में 70 वर्षों के दौरान 1,039 बांध बनाए गए थे।
भले ही केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन (सीडीएसओ) के साथ, बांध सुरक्षा के मुद्दों पर राज्यों को सलाह देने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन इस विषय को नियंत्रित करने वाला कोई विशिष्ट केंद्रीय कानून नहीं है। स्थिति यह है कि बांधों का स्वामित्व और उनका रखरखाव मुख्य रूप से राज्यों के दायरे में आता है।
Incorrect
उत्तर: c)
भारत 5,745 बड़े बांधों के संचालन के साथ विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन (सीडीएसओ) द्वारा जून 2019 में तैयार किए गए बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुसार, 20वीं सदी से पहले 67 बांध बनाए गए थे और 20वीं सदी में 70 वर्षों के दौरान 1,039 बांध बनाए गए थे।
भले ही केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन (सीडीएसओ) के साथ, बांध सुरक्षा के मुद्दों पर राज्यों को सलाह देने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन इस विषय को नियंत्रित करने वाला कोई विशिष्ट केंद्रीय कानून नहीं है। स्थिति यह है कि बांधों का स्वामित्व और उनका रखरखाव मुख्य रूप से राज्यों के दायरे में आता है।
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Question 5 of 5
5. Question
1 pointsभारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की स्थापना संसद के एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी।
- ट्राई का एक उद्देश्य अभिकर्ताओं को समान अवसर प्रदान करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी नीतिगत वातावरण प्रदान करना है।
- ट्राई दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रित करता है, जिसमें दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्कों का निर्धारण / संशोधन शामिल है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: b)
- निजी सेवा प्रदाताओं के प्रवेश के साथ ही एक स्वतंत्र विनियमन की अनिवार्य आवश्यकता होती है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India: TRAI) को केंद्र सरकार द्वारा दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ के निर्धारण / संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए 1997 में संसद के एक अधिनियम “भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997″ द्वारा स्थापित किया गया था।
- ट्राई का एक उद्देश्य अभिकर्ताओं को समान अवसर प्रदान करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी नीतिगत वातावरण प्रदान करना है।
- भादूविप्रा अधिनियम को दिनांक 24 जनवरी, 2000 से प्रभावी अध्यादेश से संशोधित किया गया, जिसमें भादूविप्रा से निर्णायक एवं विवाद कार्यों को लेने के लिए, दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण (Telecommunications Dispute Settlement and Appellate Tribunal: TDSAT) की स्थापना की गई।
Incorrect
उत्तर: b)
- निजी सेवा प्रदाताओं के प्रवेश के साथ ही एक स्वतंत्र विनियमन की अनिवार्य आवश्यकता होती है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India: TRAI) को केंद्र सरकार द्वारा दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ के निर्धारण / संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए 1997 में संसद के एक अधिनियम “भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997″ द्वारा स्थापित किया गया था।
- ट्राई का एक उद्देश्य अभिकर्ताओं को समान अवसर प्रदान करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी नीतिगत वातावरण प्रदान करना है।
- भादूविप्रा अधिनियम को दिनांक 24 जनवरी, 2000 से प्रभावी अध्यादेश से संशोधित किया गया, जिसमें भादूविप्रा से निर्णायक एवं विवाद कार्यों को लेने के लिए, दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण (Telecommunications Dispute Settlement and Appellate Tribunal: TDSAT) की स्थापना की गई।
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