HINDI - INSIGHTS CURRENT EVENTS QUIZ 2020
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Welcome to Current Affairs Quiz in HINDI Medium. Hope you are happy with our Hindi Current Affairs. The following Quiz is based on the Hindu, PIB and other news sources. It is a current events based quiz. Solving these questions will help retain both concepts and facts relevant to UPSC IAS civil services exam – 2020-2021
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Question 1 of 5
1. Question
1 pointsहेज फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- हेज फंड वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) की श्रेणी में शामिल हैं।
- ये फंड सेबी द्वारा विनियमित नहीं हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर: a)
हेज फंड श्रेणी III वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के तहत शामिल हैं। इन्हें सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
Incorrect
उत्तर: a)
हेज फंड श्रेणी III वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के तहत शामिल हैं। इन्हें सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
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Question 2 of 5
2. Question
1 pointsआरबीआई के ‘सह-उधार मॉडल‘ (CLM) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- यह आरबीआई की ऋण योजना की सह-उत्पत्ति का संशोधित संस्करण है।
- आरबीआई के सह-उधार मॉडल के तहत, बैंकों को पूर्व समझौते के आधार पर सभी पंजीकृत एनबीएफसी के साथ सह-ऋण देने की अनुमति है।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपनी बहियों में व्यक्तिगत ऋणों का न्यूनतम 50 प्रतिशत हिस्सा रखना आवश्यक है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर: b)
नवंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को “एक पूर्व समझौते के आधार पर सभी पंजीकृत NBFC (HFC सहित) के साथ सह-ऋण देने” की अनुमति देने का निर्णय लिया।
सितंबर 2018 में, आरबीआई ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा “ऋणों की सह-उत्पत्ति” की घोषणा की थी। इस “व्यवस्था में दोनों उधारदाताओं द्वारा सुविधा स्तर पर ऋण के संयुक्त योगदान के साथ-साथ जोखिमों और पुरस्कारों को साझा करना भी शामिल था।
‘सह-उधार मॉडल’ (CLM) के रूप में नामित संशोधित योजना का प्राथमिक फोकस “अर्थव्यवस्था के असेवित और कम सेवा वाले क्षेत्र में ऋण के प्रवाह में सुधार करना और अंतिम लाभार्थी को एक किफायती लागत पर धन उपलब्ध कराना था।
CLM के तहत, एनबीएफसी को अपने खातों में व्यक्तिगत ऋण का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा रखना आवश्यक है। इसका मतलब है कि जोखिम का 80 प्रतिशत बैंकों के पास होगा।
Incorrect
उत्तर: b)
नवंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को “एक पूर्व समझौते के आधार पर सभी पंजीकृत NBFC (HFC सहित) के साथ सह-ऋण देने” की अनुमति देने का निर्णय लिया।
सितंबर 2018 में, आरबीआई ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा “ऋणों की सह-उत्पत्ति” की घोषणा की थी। इस “व्यवस्था में दोनों उधारदाताओं द्वारा सुविधा स्तर पर ऋण के संयुक्त योगदान के साथ-साथ जोखिमों और पुरस्कारों को साझा करना भी शामिल था।
‘सह-उधार मॉडल’ (CLM) के रूप में नामित संशोधित योजना का प्राथमिक फोकस “अर्थव्यवस्था के असेवित और कम सेवा वाले क्षेत्र में ऋण के प्रवाह में सुधार करना और अंतिम लाभार्थी को एक किफायती लागत पर धन उपलब्ध कराना था।
CLM के तहत, एनबीएफसी को अपने खातों में व्यक्तिगत ऋण का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा रखना आवश्यक है। इसका मतलब है कि जोखिम का 80 प्रतिशत बैंकों के पास होगा।
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Question 3 of 5
3. Question
1 pointsराष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) निम्नलिखित में से किस पैरामीटर पर शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करता है?
- शिक्षण, सीखना और संसाधन
- अनुसंधान और पेशेवर अभ्यास
- स्नातक परिणाम
- आउटरीच और समावेशिता
सही उत्तर कूट चुनिए:
Correct
उत्तर: d)
रैंक प्रदान करने के लिए, सभी शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन पांच मानकों पर किया जाता है: शिक्षण, सीखने और संसाधन, अनुसंधान और पेशेवर अभ्यास, स्नातक परिणाम, आउटरीच और समावेशिता, और धारणा।
Incorrect
उत्तर: d)
रैंक प्रदान करने के लिए, सभी शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन पांच मानकों पर किया जाता है: शिक्षण, सीखने और संसाधन, अनुसंधान और पेशेवर अभ्यास, स्नातक परिणाम, आउटरीच और समावेशिता, और धारणा।
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Question 4 of 5
4. Question
1 pointsआवश्यक वस्तु अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम भारतीय संसद का एक अधिनियम है जिसे कुछ वस्तुओं या उत्पादों की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था, जिसकी आपूर्ति जमाखोरी या कालाबाजारी के कारण बाधित होने पर लोगों के सामान्य जीवन को प्रभावित करती हैं।
- राज्य जरूरत पड़ने पर नई वस्तुओं को शामिल कर सकते हैं और स्थिति में सुधार होने पर केवल केंद्र ही उन्हें सूची से हटा सकता है।
- यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार देता है जब उनकी कीमतें बढ़ती हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही नहीं है/हैं?
Correct
उत्तर: a)
आवश्यक वस्तु अधिनियम भारतीय संसद का एक अधिनियम है जिसे कुछ वस्तुओं या उत्पादों की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था, जिसकी आपूर्ति अगर जमाखोरी या कालाबाजारी के कारण बाधित होती है तो लोगों के सामान्य जीवन को प्रभावित करती है।
इसके अतिरिक्त, सरकार किसी भी पैकेज्ड उत्पाद का अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) भी तय कर सकती है जिसे वह “आवश्यक वस्तु” घोषित करती है।
केंद्र जरूरत पड़ने पर नई वस्तुओं को शामिल कर सकता है और स्थिति में सुधार होने पर उन्हें सूची से हटा सकता है।
यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को बढ़ती कीमतों को देखते हुए कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। जब केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद उत्पन्न होता है, तो अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि केंद्र प्रभावी होगा।
Incorrect
उत्तर: a)
आवश्यक वस्तु अधिनियम भारतीय संसद का एक अधिनियम है जिसे कुछ वस्तुओं या उत्पादों की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था, जिसकी आपूर्ति अगर जमाखोरी या कालाबाजारी के कारण बाधित होती है तो लोगों के सामान्य जीवन को प्रभावित करती है।
इसके अतिरिक्त, सरकार किसी भी पैकेज्ड उत्पाद का अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) भी तय कर सकती है जिसे वह “आवश्यक वस्तु” घोषित करती है।
केंद्र जरूरत पड़ने पर नई वस्तुओं को शामिल कर सकता है और स्थिति में सुधार होने पर उन्हें सूची से हटा सकता है।
यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को बढ़ती कीमतों को देखते हुए कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। जब केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद उत्पन्न होता है, तो अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि केंद्र प्रभावी होगा।
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Question 5 of 5
5. Question
1 pointsहाल ही में समाचारों में चर्चित माउंट मणिपुर स्थित है
Correct
उत्तर: c)
केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल माउंट हैरियट का नाम बदलकर ‘माउंट मणिपुर‘ कर दिया।
1891 के एंग्लो-मणिपुर युद्ध के बाद, महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह सहित कई मणिपुरी, जिन्होंने युद्ध में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, अंडमान द्वीप समूह में ब्रिटिश पेनल कॉलोनी में निर्वासित कर दिए गए थे।
एंग्लो-मणिपुर युद्ध 1891 में एक महीने से अधिक समय तक मणिपुर और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था।
Incorrect
उत्तर: c)
केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल माउंट हैरियट का नाम बदलकर ‘माउंट मणिपुर‘ कर दिया।
1891 के एंग्लो-मणिपुर युद्ध के बाद, महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह सहित कई मणिपुरी, जिन्होंने युद्ध में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, अंडमान द्वीप समूह में ब्रिटिश पेनल कॉलोनी में निर्वासित कर दिए गए थे।
एंग्लो-मणिपुर युद्ध 1891 में एक महीने से अधिक समय तक मणिपुर और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था।
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