[Mission 2022] QUIZ – 2020: Insights Current Affairs Quiz in Hindi, 6 December 2021

उत्तर: a)

27 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के व्यय से पता चलता है कि कई राज्यों के पूंजीगत व्यय में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में वृद्धि देखी गई।

महामारी के बाद, केंद्र लगातार राज्य सरकारों को पूंजीगत व्यय पर अधिक व्यय करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसका उच्च गुणक प्रभाव है, निजी निवेश में क्राउड-इन करने की क्षमता, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और समग्र आर्थिक विकास को गति मिलती है।

सरकारी उधारी में वृद्धि निजी क्षेत्र के लिए क्रेडिट ऋणात्मक है। बैंकों से सरकारी उधारी में वृद्धि से निजी क्षेत्र के ऋण में कमी आती है।

उत्तर: d)

आयरिश सागर आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को अलग करता है।

उत्तर: d)

भारत, मालदीव और श्रीलंका को शामिल करते हुए द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तट रक्षक अभ्यास ‘दोस्ती’ का 15वां संस्करण मालदीव में आयोजित किया गया था। 2021 में इस अभ्यास को शुरू किए 30 साल हो गए हैं।

उत्तर: a)

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के अनुच्छेद 76 में कहा गया है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में समुद्र तल और उप-भूमि शामिल है जो महाद्वीपीय सीमाओं के बाहरी किनारे तक फैली हुई है, या 200 समुद्री मील की दूरी तक फैली हुई है। महाद्वीपीय सीमांत का बाहरी किनारा उस दूरी तक विस्तृत नहीं है।

महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) अलग-अलग समुद्री क्षेत्र हैं। विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ ईईजेड का विस्तार नहीं है। कुछ संप्रभु अधिकार जो एक तटीय राज्य ईईजेड में प्रयोग कर सकते हैं, विशेष रूप से जल स्तंभ के संसाधनों के अधिकार (जैसे, पेलजिक मत्स्यन), ईसीएस पर लागू नहीं होते हैं।

उत्तर: d)

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक बहु-विषयक निकाय है।

वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 (Z) के तहत,

यह संगठित वन्यजीव अपराध गतिविधियों से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र करने और अपराधियों को पकड़ने के लिए राज्य और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को तत्काल कार्रवाई करने के लिए इस डेटा को प्रदान करने के लिए अधिदेशित है ;

एक केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध डेटा बैंक स्थापित करना;

अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन के संबंध में विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्रवाई का समन्वय;

वन्यजीव अपराध नियंत्रण के लिए समन्वय और सार्वभौमिक कार्रवाई की सुविधा के लिए संबंधित विदेशी अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता करना;

भारत सरकार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले वन्यजीव अपराधों से संबंधित मुद्दों, प्रासंगिक नीति और कानूनों के सम्बन्ध में सलाह देना।

यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, CITES और EXIM पॉलिसी के अनुसार वनस्पतिजात और प्राणिजात की खेप के निरीक्षण में सीमा शुल्क अधिकारियों की सहायता करता है और सलाह भी देता है।