HINDI - INSIGHTS CURRENT EVENTS QUIZ 2020
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Welcome to Current Affairs Quiz in HINDI Medium. Hope you are happy with our Hindi Current Affairs. The following Quiz is based on the Hindu, PIB and other news sources. It is a current events based quiz. Solving these questions will help retain both concepts and facts relevant to UPSC IAS civil services exam – 2020-2021
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Question 1 of 5
1. Question
1 pointsद्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral investment treaty: BIT) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) एक राज्य में दूसरे राज्य के नागरिकों और कंपनियों द्वारा निजी निवेश के लिए नियम और शर्तें स्थापित करने वाला एक समझौता है।
- BIT को उस निवेश किये जाने वाले देश में पर्यावरण, श्रम अधिकारों, सामाजिक प्रावधानों या प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए।
- यह इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट (ICSID) के तत्वावधान में एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के लिए अनुमति प्रदान करता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: c)
द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) एक राज्य में दूसरे राज्य के नागरिकों और कंपनियों द्वारा निजी निवेश के लिए नियम और शर्तें स्थापित करने वाला एक समझौता है। इस प्रकार के निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) कहा जाता है। व्यापार संधि के माध्यम से BIT की स्थापना की जाती है।
कई BIT की विशिष्ट विशेषता यह है कि वे एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के लिए अनुमति प्रदान करते हैं, जिससे एक निवेशक जिसका BIT के तहत अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, वह अक्सर मेजबान राज्य को अपने स्वयं के न्यायालयों में मुकदमा चलाने के बजाय इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट (ICSID) के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के द्वारा समाधान प्राप्त कर सकता है। इस प्रक्रिया को निवेशक-राज्य विवाद निपटान (Investor-State Dispute Settlement: ISDS) कहा जाता है।
विश्व का पहला BIT 25 नवंबर, 1959 को पाकिस्तान और जर्मनी के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। वर्तमान में 2500 से अधिक BIT लागू हैं, जिसमें दुनिया के अधिकांश देश शामिल हैं।
गैर सरकारी संगठनों ने BIT के उपयोग के खिलाफ आवाज उठाई है, उनका मानना है कि वे अनिवार्य रूप से विदेशी निवेशकों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और पर्यावरण, श्रम अधिकारों, सामाजिक प्रावधानों या प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए दायित्वों और मानकों को ध्यान में नहीं रखते हैं।
Incorrect
उत्तर: c)
द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) एक राज्य में दूसरे राज्य के नागरिकों और कंपनियों द्वारा निजी निवेश के लिए नियम और शर्तें स्थापित करने वाला एक समझौता है। इस प्रकार के निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) कहा जाता है। व्यापार संधि के माध्यम से BIT की स्थापना की जाती है।
कई BIT की विशिष्ट विशेषता यह है कि वे एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के लिए अनुमति प्रदान करते हैं, जिससे एक निवेशक जिसका BIT के तहत अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, वह अक्सर मेजबान राज्य को अपने स्वयं के न्यायालयों में मुकदमा चलाने के बजाय इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट (ICSID) के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के द्वारा समाधान प्राप्त कर सकता है। इस प्रक्रिया को निवेशक-राज्य विवाद निपटान (Investor-State Dispute Settlement: ISDS) कहा जाता है।
विश्व का पहला BIT 25 नवंबर, 1959 को पाकिस्तान और जर्मनी के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। वर्तमान में 2500 से अधिक BIT लागू हैं, जिसमें दुनिया के अधिकांश देश शामिल हैं।
गैर सरकारी संगठनों ने BIT के उपयोग के खिलाफ आवाज उठाई है, उनका मानना है कि वे अनिवार्य रूप से विदेशी निवेशकों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और पर्यावरण, श्रम अधिकारों, सामाजिक प्रावधानों या प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए दायित्वों और मानकों को ध्यान में नहीं रखते हैं।
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Question 2 of 5
2. Question
1 pointsउपकर और अधिभार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- संविधान असाधारण परिस्थितियों में केंद्र को मूल करों और शुल्कों से परे उपकर और अधिभार लगाने की अनुमति देता है।
- उपकर और अधिभार विभाज्य पूल में जाते हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर: a)
संविधान असाधारण परिस्थितियों में केंद्र को मूल करों और शुल्कों से परे उपकर और अधिभार लगाने की अनुमति देता है। ये अतिरिक्त कर विभाज्य पूल में नहीं जाते हैं।
विभाज्य पूल केंद्र सरकार के करों को संदर्भित करता है जिसे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उप-राष्ट्रीय या राज्य सरकारों के साथ साझा करना चाहिए।
Incorrect
उत्तर: a)
संविधान असाधारण परिस्थितियों में केंद्र को मूल करों और शुल्कों से परे उपकर और अधिभार लगाने की अनुमति देता है। ये अतिरिक्त कर विभाज्य पूल में नहीं जाते हैं।
विभाज्य पूल केंद्र सरकार के करों को संदर्भित करता है जिसे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उप-राष्ट्रीय या राज्य सरकारों के साथ साझा करना चाहिए।
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Question 3 of 5
3. Question
1 pointsUNFCCC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- UNFCCC को 1992 में रियो पृथ्वी सम्मलेन में अपनाया गया था।
- UNFCCC ने पृथ्वी के वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करने के लिए कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है।
- यह फ्रेमवर्क अलग-अलग देशों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर बाध्यकारी सीमा निर्धारित करता है, लेकिन इसमें कोई प्रवर्तन तंत्र नहीं है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
Correct
उत्तर: b)
UNFCCC को 1992 में रियो पृथ्वी सम्मलेन में अपनाया गया था, जिसने जलवायु परिवर्तन की समस्या का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रथम ठोस प्रयास की शुरुआत की।
यह रियो सम्मलेन के रूप में भी जाना जाता है, UNFCCC ने पृथ्वी के वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करने के लिए कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा स्थापित की।
UNFCCC को 1994 में लागू किया गया, और दुनिया के लगभग सभी राष्ट्रों अर्थात् 197 (2020 तक) इसकी पुष्टि की है।
फ्रेमवर्क अलग-अलग देशों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर गैर-बाध्यकारी सीमा निर्धारित करता है और इसमें कोई प्रवर्तन तंत्र शामिल नहीं है।
Incorrect
उत्तर: b)
UNFCCC को 1992 में रियो पृथ्वी सम्मलेन में अपनाया गया था, जिसने जलवायु परिवर्तन की समस्या का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रथम ठोस प्रयास की शुरुआत की।
यह रियो सम्मलेन के रूप में भी जाना जाता है, UNFCCC ने पृथ्वी के वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करने के लिए कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा स्थापित की।
UNFCCC को 1994 में लागू किया गया, और दुनिया के लगभग सभी राष्ट्रों अर्थात् 197 (2020 तक) इसकी पुष्टि की है।
फ्रेमवर्क अलग-अलग देशों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर गैर-बाध्यकारी सीमा निर्धारित करता है और इसमें कोई प्रवर्तन तंत्र शामिल नहीं है।
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Question 4 of 5
4. Question
1 pointsभू-स्थानिक डेटा (Geo-spatial data) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- भू-स्थानिक डेटा उन वस्तुओं या घटनाओं से संबंधित डेटा है जिनका पृथ्वी की सतह पर अवस्थिति होती है।
- भू-स्थानिक डेटा केवल उन्हीं वस्तुओं के लिए प्रदान किया जा सकता है जो स्थिर होते हैं।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: a)
भू-स्थानिक डेटा वस्तुओं, घटनाओं या परिघटनाओं से संबंधित डेटा होता है जिनका पृथ्वी की सतह पर अवस्थिति होती है। कोई स्थान अल्पावधि में स्थिर हो सकता है, जैसे सड़क, भूकंप की घटना, बच्चों में कुपोषण, या वाहन या पैदल यात्री, एक संक्रामक रोग के प्रसार के समान गतिशील हो सकता है। भू-स्थानिक डेटा किसी स्थान की अवस्थिति, विशेष जानकारी (वस्तु, घटना या संबंधित घटना की विशेषता) और अक्सर अस्थायी जानकारी का समुच्चय होता है। भू-स्थानिक डेटा में आमतौर पर सार्वजनिक हितों जैसे सड़क, इलाके, रेल लाइन, जल निकाय और सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित जानकारी शामिल होती है। विगत दशक से विभिन्न ऐप के माध्यम से दैनिक जीवन में भू-स्थानिक डेटा के उपयोग में वृद्धि हुई है, जैसे कि स्विगी या ज़ोमैटो जैसे खाद्य वितरण ऐप, अमेज़ॅन जैसे ई-कॉमर्स, मौसम सम्बन्धी ऐप।
Incorrect
उत्तर: a)
भू-स्थानिक डेटा वस्तुओं, घटनाओं या परिघटनाओं से संबंधित डेटा होता है जिनका पृथ्वी की सतह पर अवस्थिति होती है। कोई स्थान अल्पावधि में स्थिर हो सकता है, जैसे सड़क, भूकंप की घटना, बच्चों में कुपोषण, या वाहन या पैदल यात्री, एक संक्रामक रोग के प्रसार के समान गतिशील हो सकता है। भू-स्थानिक डेटा किसी स्थान की अवस्थिति, विशेष जानकारी (वस्तु, घटना या संबंधित घटना की विशेषता) और अक्सर अस्थायी जानकारी का समुच्चय होता है। भू-स्थानिक डेटा में आमतौर पर सार्वजनिक हितों जैसे सड़क, इलाके, रेल लाइन, जल निकाय और सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित जानकारी शामिल होती है। विगत दशक से विभिन्न ऐप के माध्यम से दैनिक जीवन में भू-स्थानिक डेटा के उपयोग में वृद्धि हुई है, जैसे कि स्विगी या ज़ोमैटो जैसे खाद्य वितरण ऐप, अमेज़ॅन जैसे ई-कॉमर्स, मौसम सम्बन्धी ऐप।
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Question 5 of 5
5. Question
1 pointsअंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- ICJ किसी भी अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के लिए अपील अदालत के रूप में कार्य करता है।
- ICJ के निर्णय अंतिम होते हैं और इनके विरुद्ध अपीलनहीं की जा सकती है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ICJ के फैसलों को लागू नहीं कर सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?
Correct
उत्तर: b)
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) को मानवता के खिलाफ युद्ध अपराधों या अपराधों के अभियुक्तों पर कार्यवाही करने का कोई अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है। चूंकि यह एक आपराधिक न्यायालय नहीं है, इसलिए इसके पास अभियोजक कार्यवाही शुरू करने की शक्ति नहीं है।
यह व्यक्तियों के लिए अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है, न ही यह किसी अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के लिए अपीलीय न्यायालय है। हालांकि, यह मध्यस्थता निर्णयों की वैधता पर निर्णय कर सकता है।
न्यायालय केवल एक या अधिक राष्ट्रों द्वारा अनुरोध करने पर विवादों की सुनवाई कर सकता है। यह स्वयं की पहल पर विवादों की सुनवाई नहीं सकता है। इसे इसकी संविधि के तहत इसकी अनुमति नहीं है।
ICJ का निर्णय अंतिम होता है और इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। यदि किसी निर्णय के अर्थ या दायरे के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो केवल पक्षकार देश ही इसकी व्याख्या करने के लिए न्यायालय से अनुरोध कर सकते हैं। न्यायालय के पास किसी तथ्य की जाँच की स्थिति में, जो कि निर्णायक हो सकता है, तो पक्षकार निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Incorrect
उत्तर: b)
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) को मानवता के खिलाफ युद्ध अपराधों या अपराधों के अभियुक्तों पर कार्यवाही करने का कोई अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है। चूंकि यह एक आपराधिक न्यायालय नहीं है, इसलिए इसके पास अभियोजक कार्यवाही शुरू करने की शक्ति नहीं है।
यह व्यक्तियों के लिए अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है, न ही यह किसी अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के लिए अपीलीय न्यायालय है। हालांकि, यह मध्यस्थता निर्णयों की वैधता पर निर्णय कर सकता है।
न्यायालय केवल एक या अधिक राष्ट्रों द्वारा अनुरोध करने पर विवादों की सुनवाई कर सकता है। यह स्वयं की पहल पर विवादों की सुनवाई नहीं सकता है। इसे इसकी संविधि के तहत इसकी अनुमति नहीं है।
ICJ का निर्णय अंतिम होता है और इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। यदि किसी निर्णय के अर्थ या दायरे के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो केवल पक्षकार देश ही इसकी व्याख्या करने के लिए न्यायालय से अनुरोध कर सकते हैं। न्यायालय के पास किसी तथ्य की जाँच की स्थिति में, जो कि निर्णायक हो सकता है, तो पक्षकार निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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