[Mission 2022] QUIZ – 2020: Insights Current Affairs Quiz in Hindi, 25 November 2021

उत्तर: b)

केंद्र सरकार ने केवी कामथ को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) का प्रमुख नियुक्त किया है, जो भारत में एक नया स्थापित DFI है।

मार्च, 2021 में संसद ने देश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए NaBFID की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया।

इसके विकासात्मक और वित्तीय दोनों उद्देश्य होंगे।

बैंक की स्थापना भारत में दीर्घकालिक गैर-आश्रय अवसंरचना वित्तपोषण के विकास का समर्थन करने के लिए की गई है, जिसमें बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए आवश्यक बांड और डेरिवेटिव बाजारों का विकास और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के व्यवसाय को जारी रखना शामिल है।

उत्तर: b)

फ्रीडम ऑफ नेविगेशन (FON) प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून का एक सिद्धांत है कि किसी भी संप्रभु राज्य का झंडा फहराने वाले जहाजों को अंतरराष्ट्रीय कानून में प्रदान किए गए अपवादों के अलावा, अन्य राज्यों के हस्तक्षेप का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस अधिकार को अब 1982 के UNCLOS के अनुच्छेद 87(1) a के रूप में भी संहिताबद्ध किया गया है।

UNCLOS अन्य राज्यों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में और महाद्वीपीय शेल्फ पर, सैन्य अभ्यास या युद्धाभ्यास करने के लिए अधिकृत नहीं करता है, विशेष रूप से वे जिसमें हथियारों या विस्फोटकों का उपयोग शामिल है।

उत्तर: d)

पर्यटन की विशाल क्षमता का दोहन करने के लिए, रेलवे ने ‘भारत गौरव‘ योजना की घोषणा की, जिसके तहत रामायण एक्सप्रेस की तर्ज पर थीम-आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनें निजी या राज्य के स्वामित्व वाले ऑपरेटरों द्वारा चलाई जा सकती हैं।

अब तक, रेलवे के पास यात्री और माल सेक्टर थे। अब, हमारे पास पर्यटन के लिए तीसरा सेक्टर भी होगा यानि – ‘भारत गौरव’ ट्रेन। इसके लिए करीब 3,033 कोच या करीब 150 ट्रेनों को चिन्हित किया गया है।

इस नीति के माध्यम से, जो ऑपरेटरों को अपने रेक और बुनियादी ढांचे के “उपयोग का अधिकार” प्रदान करती है, रेलवे ने संचालन के एक हिस्से को उदार और सरल बनाया है जिसे अन्यथा ज्यादातर भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) द्वारा किया जाता था।

उत्तर: a)

संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग (आईएलसी) के लिए भारत के उम्मीदवार बिमल पटेल का हालिया चुनाव उल्लेखनीय है क्योंकि यह पहली बार है जब भारत ने आईएलसी के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रोफेसर को नामित किया है, जो संहिताकरण और प्रगतिशील विकास के लिए जिम्मेदार निकाय है। श्री पटेल के पूर्ववर्ती, अनिरुद्ध राजपूत, एक व्यवसायी थे। श्री राजपूत के चुनाव से पहले, कई दशकों तक भारत नियमित रूप से विदेश मंत्रालय (एमईए) के कानूनी और संधि प्रभाग (एल एंड टी) से सेवानिवृत्त अधिकारियों को नामित करता था।

अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के क़ानून में प्रावधान है कि आयोग में 34 सदस्य होंगे “जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता प्राप्त सक्षम व्यक्ति होंगे।“

आयोग के सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र के राज्यों के सदस्यों की सरकारों द्वारा नामित उम्मीदवारों की सूची से महासभा द्वारा चुना जाना है।

उत्तर: c)

IIP के तहत गणना किए गए उत्पादों की टोकरी को वर्गीकृत करने का के दूसरा तरीका है।

जैसे, इसमें 6 उप-श्रेणियां शामिल हैं:

1. प्राथमिक वस्तुएं (खनन, बिजली, ईंधन और उर्वरक)
2. पूंजीगत वस्तुएं (उदा. मशीनरी आइटम)
3. मध्यवर्ती वस्तुएं (जैसे यार्न, रसायन, अर्द्ध-तैयार स्टील आइटम आदि)
4. संरचनात्मक वस्तुएं (जैसे पेंट, सीमेंट, केबल, ईंटें और टाइलें, रेल सामग्री आदि)
5. टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं (जैसे वस्त्र, टेलीफोन, यात्री वाहन आदि)
6. गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं (जैसे खाद्य पदार्थ, दवाएं, प्रसाधन आदि)