[Mission 2022] QUIZ – 2020: Insights Current Affairs Quiz in Hindi , 16 October 2021

उत्तर: a)

गिद्ध न केवल हमारे पर्यावरण को शवों से मुक्त रखते हैं बल्कि बीमारी के प्रकोप को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं।

भारत में गिद्धों की नौ प्रजातियां पाई जाती हैं। कई गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। गिद्धों की आबादी में गिरावट का मुख्य कारण डाइक्लोफेनाक नामक दवा का उपयोग है। मवेशियों के दर्द से राहत दिलाने वाली डाइक्लोफेनाक गिद्धों के लिए विषैला होती है और यह इनकी किडनी को ख़राब कर देती है जिसके परिणामस्वरूप इनकी मृत्यु जो जाती है।

भारत ने 2006 में पशु चिकित्सा उपयोग के लिए डाइक्लोफेनाक पर प्रतिबंध लगा दिया। 2020-2025 के लिए ‘गिद्ध संरक्षण कार्य योजना‘ के तहत पांच राज्यों में गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित करने हैं।

उत्तर: d)

प्रथम प्रधानमंत्री की वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) परियोजना कुरनूल जिले के उयालवाड़ा गांव में शुरू की गई थी।

परियोजना के तहत, सार्वजनिक डेटा कार्यालय (पीडीओ) सार्वजनिक कॉल कार्यालयों (पीसीओ) की तरह काम करेंगे ताकि उपयोगकर्ता की डेटा सेवा को सस्ती दरों पर सुविधा प्रदान की जा सके ताकि प्रत्येक नागरिक इंटरनेट सुविधा का उपयोग कर सके।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार योजना के अनुसार, केंद्र सरकार ने 2022 तक लाखों वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है और पीएम-वाणी योजना इसकी सुविधा प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री के वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) के ढांचे के तहत सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रसार के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

व्यवसाय करने में सुविधा प्रदान करने और स्थानीय दुकानों एवं  छोटे प्रतिष्ठानों को वाई-फाई प्रदाता बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, यह अनुमोदित किया गया है कि इसके लिए सार्वजनिक वाई-फाई प्रदाताओं को किसी लाइसेंस, पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें दूरसंचार विभाग को कोई शुल्क देने की आवश्यकता भी नहीं होगी।

समाधान: ए)

1932 में पहली एयरलाइन, टाटा एयर सर्विसेज की शुरुआत के साथ भारतीय विमानन की शुरुआत हुई। जेआरडी टाटा द्वारा स्थापित एयरलाइन, भारत के भीतर एक एयरमेल वाहक के रूप में शुरू हुई थी। एयरलाइन ने अक्टूबर 1932 में कराची से मुंबई के लिए अपनी पहली उड़न भरी।

उत्तर: c)

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय डेटा को अधिक आसानी से सुलभ बनाने के उद्देश्य से अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क लॉन्च किया।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, एक अकाउंट एग्रीगेटर एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो एक अनुबंध के तहत, अपने ग्राहक से संबंधित वित्तीय जानकारी प्राप्त करने या एकत्र करने की सेवा प्रदान करती है।

यह बैंक द्वारा निर्दिष्ट किये जाने पर ग्राहक या किसी अन्य वित्तीय जानकारी उपयोगकर्ता को ऐसी जानकारी को समेकित, व्यवस्थित और प्रस्तुत कर सकती है।

अकाउंट एग्रीगेटर के लिए लाइसेंस आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, और साथ ही, वित्तीय क्षेत्र में कई अकाउंट एग्रीगेटर हो सकते हैं।

अकाउंट एग्रीगेटर कैसे काम करेगा?

यह डेटा धारकों और उसके उपयोगकर्ताओं के बीच वित्तीय डेटा का आदान-प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगा।

RBI ने PhonePe जैसी कई कंपनियों को इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है।

अकाउंट एग्रीगेटर बिचौलियों के रूप में कार्य करेंगे जो एक वित्तीय इकाई से डेटा एकत्र करेंगे और दूसरे के साथ इसका आदान-प्रदान करेंगे।

उदाहरण के लिए, एक बैंक जो संभावित उधारकर्ता से ऋण संबंधी आवेदन को संसाधित कर रहा है, वह उधारकर्ता के बारे में विभिन्न प्रकार के वित्तीय डेटा प्राप्त कर सकता है।

ऋण प्रदाता बैंक एक अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से उधारकर्ता की बचत, पिछले ऋण चुकौती रिकॉर्ड, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स और बीमा होल्डिंग्स के विवरण तक पहुंच बना सकता है।

हालाँकि, उधारकर्ता को अपने डेटा को उधार देने वाले बैंक के साथ साझा करने के लिए सहमति देनी होगी।

उत्तर: d)

आमतौर पर सूखे को एक विस्तारित अवधि में आमतौर पर वर्षा / वर्षा में कमी के रूप में माना जाता है, जो आमतौर पर एक मौसम, जिसके परिणामस्वरूप जल की कमी होने से वनस्पति, जानवरों और / या लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

भारत में सूखे की कोई एक, कानूनी रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। कुछ राज्यों ने सूखे की अपनी परिभाषा विकसित की हैं। राज्य सरकार को किसी क्षेत्र को सूखा प्रभावित घोषित करने का अंतिम अधिकार है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सूखे को निश्चित रूप से आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, 2005 की धारा 2 (डी) के तहत परिभाषित “आपदा” की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए।

चूंकि सूखा एक आपदा है, अत: इसके जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ सूखे का संकट प्रबंधन पूरी तरह से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के दायरे में आता है।