HINDI - INSIGHTS CURRENT EVENTS QUIZ 2020
Quiz-summary
0 of 5 questions completed
Questions:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Information
Welcome to Current Affairs Quiz in HINDI Medium. Hope you are happy with our Hindi Current Affairs. The following Quiz is based on the Hindu, PIB and other news sources. It is a current events based quiz. Solving these questions will help retain both concepts and facts relevant to UPSC IAS civil services exam – 2020-2021
To view Solutions, follow these instructions:
-
Click on – ‘Start Quiz’ button
-
Solve Questions
-
Click on ‘Quiz Summary’ button
-
Click on ‘Finish Quiz’ button
-
Now click on ‘View Questions’ button – here you will see solutions and links.
You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.
Quiz is loading...
You must sign in or sign up to start the quiz.
You have to finish following quiz, to start this quiz:
Results
0 of 5 questions answered correctly
Your time:
Time has elapsed
You have reached 0 of 0 points, (0)
Average score |
|
Your score |
|
Categories
- Not categorized 0%
Pos. | Name | Entered on | Points | Result |
---|---|---|---|---|
Table is loading | ||||
No data available | ||||
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Answered
- Review
-
Question 1 of 5
1. Question
1 pointsदिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- यह अधिनियम दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) के दायित्वों को पूरा करता है, जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।
- केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास अन्य अक्षमताओं को इसमें जोड़ने की शक्ति है।
- अधिनियम दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत से अधिक आरक्षण प्रदान नहीं करता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर: b)
दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2016, दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 19 को प्रतिस्थापित किया है। यह दिव्यांगजन के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन (UNCRPD) के दायित्वों को पूरा करता है। जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।
दिव्यांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है।
दिव्यांगता के प्रकारों को मौजूदा 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है और केंद्र सरकार के पास और अधिक प्रकार की अक्षमताओं को जोड़ने की शक्ति होगी।
उच्च शिक्षा में आरक्षण (5% से कम नहीं), सरकारी नौकरियों (4% से कम नहीं), भूमि आवंटन में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन योजनाओं (5% आवंटन) आदि जैसे अतिरिक्त लाभ दिव्यांगजन को प्रदान किए गए हैं।
Incorrect
उत्तर: b)
दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2016, दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 19 को प्रतिस्थापित किया है। यह दिव्यांगजन के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन (UNCRPD) के दायित्वों को पूरा करता है। जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।
दिव्यांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है।
दिव्यांगता के प्रकारों को मौजूदा 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है और केंद्र सरकार के पास और अधिक प्रकार की अक्षमताओं को जोड़ने की शक्ति होगी।
उच्च शिक्षा में आरक्षण (5% से कम नहीं), सरकारी नौकरियों (4% से कम नहीं), भूमि आवंटन में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन योजनाओं (5% आवंटन) आदि जैसे अतिरिक्त लाभ दिव्यांगजन को प्रदान किए गए हैं।
-
Question 2 of 5
2. Question
1 pointsभारत में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
- सौर ऊर्जा
- लघु पनबिजली
- पवन ऊर्जा
- जैव ऊर्जा
सही उत्तर कूट चुनिए:
Correct
उत्तर: c)
ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, भारत ने कहा है कि वह 2022 तक 175 गीगावाट (GW) और 2030 तक 450GW हरित ऊर्जा स्थापित करेगा।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के डेटा से पता चलता है कि भारत को मार्च 2023 तक 100 GW ( 40 GW रूफटॉप सोलर और 60 GW ग्राउंड-माउंटेड यूटिलिटी स्केल) सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करनी थी। लेकिन 31 जुलाई, 2021 तक केवल 43.94 GW स्थापित करने में सफल रहा है।
Incorrect
उत्तर: c)
ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, भारत ने कहा है कि वह 2022 तक 175 गीगावाट (GW) और 2030 तक 450GW हरित ऊर्जा स्थापित करेगा।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के डेटा से पता चलता है कि भारत को मार्च 2023 तक 100 GW ( 40 GW रूफटॉप सोलर और 60 GW ग्राउंड-माउंटेड यूटिलिटी स्केल) सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करनी थी। लेकिन 31 जुलाई, 2021 तक केवल 43.94 GW स्थापित करने में सफल रहा है।
-
Question 3 of 5
3. Question
1 pointsजोजिला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- एक बार पूरा हो जाने के बाद जोजिला सुरंग हर मौसम में कनेक्टिविटी स्थापित करने वाली दुनिया की सबसे लंबी द्वि-दिशात्मक सुरंग होगी।
- यह लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ेगी।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर: b)
ज़ोजिला सुरंग, जिसके सितंबर 2026 तक तैयार होने की संभावना है। 13.5 किलोमीटर लंबी सुरंग एशिया की सबसे लंबी द्वि-दिशात्मक सुरंग होगी और लद्दाख और श्रीनगर के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जहाँ सर्दियों के महीनों के दौरान कनेक्टिविटी बाधित हो जाती है। यह समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
Incorrect
उत्तर: b)
ज़ोजिला सुरंग, जिसके सितंबर 2026 तक तैयार होने की संभावना है। 13.5 किलोमीटर लंबी सुरंग एशिया की सबसे लंबी द्वि-दिशात्मक सुरंग होगी और लद्दाख और श्रीनगर के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जहाँ सर्दियों के महीनों के दौरान कनेक्टिविटी बाधित हो जाती है। यह समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
-
Question 4 of 5
4. Question
1 pointsभारत में वर्तमान में किसका उपयोग करके सोने का व्यापार होता है
- स्वर्ण डेरिवेटिव
- गोल्ड ईटीएफ
- सोने में भौतिक व्यापार के लिए स्पॉट एक्सचेंज
सही उत्तर कूट चुनिए:
Correct
उत्तर: b)
BSE द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (ईजीआर) पेश किया जायेगा। इससे देश भर में कीमती धातु के लिए एक समान मूल्य संरचना बनाने में मदद मिलेगी।
सेबी बोर्ड द्वारा सोने के आदान-प्रदान के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें सोने का ईजीआर के रूप में कारोबार किया जाएगा और एक पारदर्शी घरेलू स्पॉट प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म बनाने में मदद मिलेगी। भारत में वर्तमान में केवल गोल्ड डेरिवेटिव और गोल्ड ईटीएफ में व्यापार होता है, कई अन्य देशों में सोने के भौतिक व्यापार के लिए स्पॉट एक्सचेंज मौजूद हैं।
सोने के उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद (ईजीआर) कहा जाएगा और उन्हें प्रतिभूतियों के रूप में अधिसूचित किया जाएगा, जिनकी व्यापार, समाशोधन और निपटान की विशेषताएं अन्य प्रतिभूतियों के समान हो होती हैं जो वर्तमान में भारत में उपलब्ध हैं।
शेयरों की तरह, इन ईजीआर को डीमैट रूप में रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर इसे भौतिक सोने में बदला जा सकता है।
Incorrect
उत्तर: b)
BSE द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (ईजीआर) पेश किया जायेगा। इससे देश भर में कीमती धातु के लिए एक समान मूल्य संरचना बनाने में मदद मिलेगी।
सेबी बोर्ड द्वारा सोने के आदान-प्रदान के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें सोने का ईजीआर के रूप में कारोबार किया जाएगा और एक पारदर्शी घरेलू स्पॉट प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म बनाने में मदद मिलेगी। भारत में वर्तमान में केवल गोल्ड डेरिवेटिव और गोल्ड ईटीएफ में व्यापार होता है, कई अन्य देशों में सोने के भौतिक व्यापार के लिए स्पॉट एक्सचेंज मौजूद हैं।
सोने के उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद (ईजीआर) कहा जाएगा और उन्हें प्रतिभूतियों के रूप में अधिसूचित किया जाएगा, जिनकी व्यापार, समाशोधन और निपटान की विशेषताएं अन्य प्रतिभूतियों के समान हो होती हैं जो वर्तमान में भारत में उपलब्ध हैं।
शेयरों की तरह, इन ईजीआर को डीमैट रूप में रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर इसे भौतिक सोने में बदला जा सकता है।
-
Question 5 of 5
5. Question
1 pointsसरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की है?
- ड्रोन और ड्रोन घटक
- सौर पीवी मॉड्यूल
- मसाले, कॉफी और चाय
- तकनीकी वस्त्र
सही उत्तर कूट चुनिए:
Correct
उत्तर: b)
यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया (UPASI) ने मसाला बोर्ड से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (PLI) के तहत मसालों को शामिल करने का आग्रह किया है।
13 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (PL) योजना हैं:
की स्टार्टिंगमटेरियल (केएसएम)/औषधि मध्यवर्ती (डीआई) और सक्रिय औषधि सामग्री (एपीआई): फार्मास्युटिकल विभाग
बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
चिकित्सा उपकरणों का निर्माण: फार्मास्यूटिकल्स विभाग
इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
फार्मास्यूटिकल्स दवाएं: फार्मास्यूटिकल्स विभाग
दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद: दूरसंचार विभाग
खाद्य उत्पाद: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी): औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग
उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स: भारी उद्योग विभाग
एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी: भारी उद्योग विभाग
कपड़ा उत्पाद: एमएमएफ खंड और तकनीकी वस्त्र: कपड़ा मंत्रालय
विशेषता इस्पात: इस्पात मंत्रालय
Incorrect
उत्तर: b)
यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया (UPASI) ने मसाला बोर्ड से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (PLI) के तहत मसालों को शामिल करने का आग्रह किया है।
13 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (PL) योजना हैं:
की स्टार्टिंगमटेरियल (केएसएम)/औषधि मध्यवर्ती (डीआई) और सक्रिय औषधि सामग्री (एपीआई): फार्मास्युटिकल विभाग
बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
चिकित्सा उपकरणों का निर्माण: फार्मास्यूटिकल्स विभाग
इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
फार्मास्यूटिकल्स दवाएं: फार्मास्यूटिकल्स विभाग
दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद: दूरसंचार विभाग
खाद्य उत्पाद: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी): औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग
उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स: भारी उद्योग विभाग
एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी: भारी उद्योग विभाग
कपड़ा उत्पाद: एमएमएफ खंड और तकनीकी वस्त्र: कपड़ा मंत्रालय
विशेषता इस्पात: इस्पात मंत्रालय
Join our Official Telegram Channel HERE for Motivation and Fast Updates
Subscribe to our YouTube Channel HERE to watch Motivational and New analysis videos