[Mission 2022] QUIZ – 2020: INSIGHTS STATIC QUIZ in Hindi , 04 October 2021 – Polity

उत्तर: b)

विनियोग विधेयक एक धन विधेयक है जो सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान अपने खर्चों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है।

संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार, सरकार संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही संचित निधि से धन निकाल सकती है।

विनियोग विधेयक के पारित न होने पर

चूंकि भारत में संसदीय लोकतंत्र की वेस्टमिंस्टर प्रणाली को अपनाया गया है, इसलिए संसद विनियोग विधेयक के पारित न होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। हालांकि भारत में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ।

उत्तर: a)

संविधान में लोक व्यवस्था और मानहानि जैसे तत्वों के साथ-साथ अनुच्छेद 19 के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध के रूप में न्यायालय की अवमानना भी शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट को आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह कारण बताओ नोटिस जारी करने में संविधान के तहत “अंतर्निहित शक्ति” का प्रयोग करता है।

उत्तर: b)

राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को निलंबित कर दिया जाता है और केंद्र इस पर सीधा नियंत्रण कर लेता है। राष्ट्रपति शासन में, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। विधान सभा या तो भंग हो जाती है या उसका सत्रावसान हो जाता है।

प्रारंभ में छह महीने के लिए लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन को संसद की मंजूरी से हर छह महीने में अधिकतम तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

पुडुचेरी में 2021 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।

उत्तर: d)

किसी भी अन्य आधुनिक राज्य की तरह, भारत में भी दो तरह के लोग हैं- नागरिक और विदेशी। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य हैं और इसके प्रति निष्ठावान हैं। उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। दूसरी ओर, विदेशी (एलियंस) किसी अन्य राज्य के नागरिक हैं और इसलिए, उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों प्राप्त नहीं हैं।

ये दो कैटेगरी के होते हैं- मित्र राष्ट्र या दुश्मन राष्ट्र।

• मित्र देशों का भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। दूसरी ओर, शत्रु देशों का भारत के साथ युद्ध की स्थिति है। इन्हें मित्र विदेशियों की तुलना में कम अधिकार प्राप्त होते हैं, उदाहरण के लिए, उन्हें गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्राप्त नहीं है (अनुच्छेद 22)।

संविधान भारत के नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है (विदेशियों को नहीं):

1. धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 15)।
2. सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का अधिकार (अनुच्छेद 16)।
3. वाक् और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, संचलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19)।
4. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30)।
5. लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार।
6. संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार।

कुछ सार्वजनिक पदों, यानी भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी और राज्यों के महाधिवक्ता को धारण करने की स्वतंत्रता।

उत्तर: a)

‘विधि के समक्ष समानता‘ की अवधारणा ‘विधि के शासन‘ की अवधारणा का एक तत्व है, जिसे ए.वी. डाइसी, ब्रिटिश विधिवेत्ता द्वारा स्थापित किया गया था।

इस अवधारणा में निम्नलिखित तीन तत्व या पहलू शामिल हैं:

(i) विवेकाधिकार शक्ति का अभाव, यानी कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है।

(ii) विधि के समक्ष समानता, यानी सभी नागरिकों (अमीर या गरीब, उच्च या निम्न, आधिकारिक या गैर-सरकारी) की सामान्य कानून अदालतों द्वारा प्रशासित भूमि के सामान्य कानून के समान अधीनता।

(iii) व्यक्ति के अधिकारों की सर्वोच्चता, अर्थात्, संविधान व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है, जैसा कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत होने के बजाय अदालतों द्वारा परिभाषित और लागू किया गया है।

पहला और दूसरा तत्व (न कि तीसरा) भारतीय प्रणाली पर लागू होता है। भारतीय प्रणाली में, संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 14 में सन्निहित ‘विधि का शासन’ संविधान की एक ‘बुनियादी विशेषता’ है। अतः इसे संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता।