HINDI - INSIGHTS CURRENT EVENTS QUIZ 2020
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Welcome to Current Affairs Quiz in HINDI Medium. Hope you are happy with our Hindi Current Affairs. The following Quiz is based on the Hindu, PIB and other news sources. It is a current events based quiz. Solving these questions will help retain both concepts and facts relevant to UPSC IAS civil services exam – 2020-2021
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Question 1 of 5
1. Question
1 pointsऑफ-बजट उधार (Off-budget borrowing) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- ऑफ-बजट उधारी स्वीकार्य सीमा के भीतर देश के राजकोषीय घाटे को बनाए रखने में मदद करती है।
- ऑफ-बजट वित्तीयन राजकोषीय संकेतकों की गणना का हिस्सा नहीं है और इसका कोई राजकोषीय प्रभाव नहीं होता है।
3.सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ-बजट खर्चों की फंडिंग कर सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: a)
ऑफ-बजट उधार वह ऋण होता है जो सीधे केंद्र द्वारा नहीं लिया जाता है, बल्कि एक अन्य सार्वजनिक संस्थान द्वारा लिया जाता है जो केंद्र सरकार के निर्देशों पर उधार प्राप्त करती है। इस तरह के उधार का उपयोग सरकार की व्यय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
लेकिन चूंकि केंद्र पर ऋण की देयता औपचारिक रूप से नहीं होती है, इसलिए इस ऋण को राष्ट्रीय राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं किया जाता है। यह स्वीकार्य सीमा के भीतर देश के राजकोषीय घाटे को बनाए रखने में मदद करता है।
2019 के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तपोषण का यह मार्ग संसद के नियंत्रण के बाहर धन का प्रमुख स्रोत है। रिपोर्ट में कहा गया है, “इस तरह का बजट वित्तपोषण राजकोषीय निहितार्थ के बावजूद राजकोषीय संकेतकों की गणना का हिस्सा नहीं होता है।”
सरकार एक कार्यान्वयन एजेंसी को ऋण के माध्यम से या बांड जारी करके बाजार से आवश्यक धन जुटाने के लिए निर्देश दे सकती है। 2020-21 के लिए बजट प्रस्तुति में, सरकार ने खाद्य सब्सिडी बिल के लिए बजट की आधी राशि का भुगतान भारतीय खाद्य निगम को किया। राष्ट्रीय लघु बचत कोष से ऋण के माध्यम से कमी को पूरा किया गया।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का उपयोग ऑफ-बजट खर्चों को निधि देने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, पीएसयू बैंकों के ऋणों का उपयोग उर्वरक सब्सिडी में कमी के लिए किया गया था।
Incorrect
उत्तर: a)
ऑफ-बजट उधार वह ऋण होता है जो सीधे केंद्र द्वारा नहीं लिया जाता है, बल्कि एक अन्य सार्वजनिक संस्थान द्वारा लिया जाता है जो केंद्र सरकार के निर्देशों पर उधार प्राप्त करती है। इस तरह के उधार का उपयोग सरकार की व्यय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
लेकिन चूंकि केंद्र पर ऋण की देयता औपचारिक रूप से नहीं होती है, इसलिए इस ऋण को राष्ट्रीय राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं किया जाता है। यह स्वीकार्य सीमा के भीतर देश के राजकोषीय घाटे को बनाए रखने में मदद करता है।
2019 के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तपोषण का यह मार्ग संसद के नियंत्रण के बाहर धन का प्रमुख स्रोत है। रिपोर्ट में कहा गया है, “इस तरह का बजट वित्तपोषण राजकोषीय निहितार्थ के बावजूद राजकोषीय संकेतकों की गणना का हिस्सा नहीं होता है।”
सरकार एक कार्यान्वयन एजेंसी को ऋण के माध्यम से या बांड जारी करके बाजार से आवश्यक धन जुटाने के लिए निर्देश दे सकती है। 2020-21 के लिए बजट प्रस्तुति में, सरकार ने खाद्य सब्सिडी बिल के लिए बजट की आधी राशि का भुगतान भारतीय खाद्य निगम को किया। राष्ट्रीय लघु बचत कोष से ऋण के माध्यम से कमी को पूरा किया गया।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का उपयोग ऑफ-बजट खर्चों को निधि देने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, पीएसयू बैंकों के ऋणों का उपयोग उर्वरक सब्सिडी में कमी के लिए किया गया था।
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Question 2 of 5
2. Question
1 pointsनिम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1.भारत में, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) शीर्ष निकाय है जो जीएम फसलों की वाणिज्यिक खेती की अनुमति देती है।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अनुसार, प्रतिबंधित जीएम फसलों को निजी खपत के लिए उगाया जा सकता है, लेकिन व्यावसायिक बिक्री के लिए नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: a)
भारत में, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) शीर्ष निकाय है जो जीएम फसलों की वाणिज्यिक खेती की अनुमति देती है। 2002 में, GEAC ने बीटी कपास वाणिज्यिक खेती की अनुमति दी थी। देश के कपास क्षेत्र का 95 प्रतिशत से अधिक तब से बीटी कपास के अंतर्गत शामिल है। प्रतिबंधित जीएम फसलों की खेती करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1989 के तहत सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है।
Incorrect
उत्तर: a)
भारत में, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) शीर्ष निकाय है जो जीएम फसलों की वाणिज्यिक खेती की अनुमति देती है। 2002 में, GEAC ने बीटी कपास वाणिज्यिक खेती की अनुमति दी थी। देश के कपास क्षेत्र का 95 प्रतिशत से अधिक तब से बीटी कपास के अंतर्गत शामिल है। प्रतिबंधित जीएम फसलों की खेती करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1989 के तहत सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है।
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Question 3 of 5
3. Question
1 pointsफ्रीडम ऑफ नेविगेशन (FON) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- फ्रीडम ऑफ नेविगेशन (FON) प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक सिद्धांत है कि किसी भी संप्रभु राज्य के झंडे वाले जहाजों को बिना किसी अपवाद के अन्य राज्यों द्वारा बाधित नहीं किया जायेगा।
- संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की पुष्टि नहीं की है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: a)
फ्रीडम ऑफ नेविगेशन (FON) प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून का एक सिद्धांत है कि किसी भी संप्रभु राज्य के झंडे वाले जहाजों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रदत्त अपवादों के अलावा, अन्य राज्यों द्वारा बाधित नहीं किया जायेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में, इसे “जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता, बंदरगाहों में प्रवेश करने की स्वतंत्रता और वस्तु एवं यात्रियों की आवाजाही के लिए संयंत्र और गोदी का उपयोग करने के रूप में परिभाषित किया गया है। इस अधिकार को 1982 के समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुच्छेद (1) के तहत सहिंताबद्ध किया गया है। सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने सम्मेलन की पुष्टि नहीं की है।
Incorrect
उत्तर: a)
फ्रीडम ऑफ नेविगेशन (FON) प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून का एक सिद्धांत है कि किसी भी संप्रभु राज्य के झंडे वाले जहाजों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रदत्त अपवादों के अलावा, अन्य राज्यों द्वारा बाधित नहीं किया जायेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में, इसे “जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता, बंदरगाहों में प्रवेश करने की स्वतंत्रता और वस्तु एवं यात्रियों की आवाजाही के लिए संयंत्र और गोदी का उपयोग करने के रूप में परिभाषित किया गया है। इस अधिकार को 1982 के समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुच्छेद (1) के तहत सहिंताबद्ध किया गया है। सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने सम्मेलन की पुष्टि नहीं की है।
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Question 4 of 5
4. Question
1 pointsहाल ही में समाचारों में चर्चित ‘समावेशी धन रिपोर्ट (Inclusive Wealth Report: IWR)’ किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है?
Correct
उत्तर: c)
- समावेशी धन रिपोर्ट (Inclusive Wealth Report: IWR) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण (UN Environment) द्वारा प्रकाशित एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की स्थिरता और जनता के कल्याण को मापने के लिए विश्व भर के देशों की क्षमता और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।
- समावेशी धन सूचकांक (Inclusive wealth index), समावेशी धन रिपोर्ट के एक भाग है जो राष्ट्र की अपनी संपत्ति की देखभाल करने की क्षमता का आकलन करता है जो कि समावेशी है और इसकी भावी पीढ़ियों की सुरक्षा करता है। जहाँ GDP किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का मापन करती है, वहीं समावेशी धन सूचकांक विनिर्मित, मानव और प्राकृतिक पूँजी के भंडार पर केंद्रित है।
Incorrect
उत्तर: c)
- समावेशी धन रिपोर्ट (Inclusive Wealth Report: IWR) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण (UN Environment) द्वारा प्रकाशित एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की स्थिरता और जनता के कल्याण को मापने के लिए विश्व भर के देशों की क्षमता और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।
- समावेशी धन सूचकांक (Inclusive wealth index), समावेशी धन रिपोर्ट के एक भाग है जो राष्ट्र की अपनी संपत्ति की देखभाल करने की क्षमता का आकलन करता है जो कि समावेशी है और इसकी भावी पीढ़ियों की सुरक्षा करता है। जहाँ GDP किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का मापन करती है, वहीं समावेशी धन सूचकांक विनिर्मित, मानव और प्राकृतिक पूँजी के भंडार पर केंद्रित है।
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Question 5 of 5
5. Question
1 pointsहाल ही में समाचारों में चर्चित ‘लैम्पेडुसा द्वीप‘ स्थित है
Correct
उत्तर: a)
लैम्पेडुसा भूमध्य सागर में इतालवी पेलागी द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है।
Incorrect
उत्तर: a)
लैम्पेडुसा भूमध्य सागर में इतालवी पेलागी द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है।
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