HINDI INSIGHTS STATIC QUIZ 2020-2021
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Question 1 of 5
1. Question
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- ‘एस्केप क्लॉज‘ केंद्र सरकार को जरूरत के समय में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को टालने की अनुमति देता है।
- FRBM अधिनियम में संशोधन में उल्लेख किया गया है कि निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से विचलन एक वर्ष में 2 प्रतिशत अंक से अधिक नहीं होना चाहिए।
उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर: a)
‘एस्केप क्लॉज’ आम तौर पर एक अनुबंध प्रावधान को संदर्भित करता है जो उन शर्तों को निर्दिष्ट करता है जिनके तहत एक पक्षकार को दायित्व से मुक्त किया जा सकता है। FRBM (राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन) अधिनियम के तहत एस्केप क्लॉज उन विषयों के एक सेट का विवरण देता है जिसमें केंद्र सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को टाल सकती है।
एस्केप क्लॉज सरकारों को जरूरत के समय में राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लचीलापन प्रदान करते हैं, जिससे वे आर्थिक विपत्तियों का प्रतिउत्तर देने में सक्षम होती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एस्केप क्लॉज का दुरुपयोग न हो, उन्हें आम तौर पर केवल असाधारण परिस्थितियों में और विचलन की मात्रा की जांच के साथ अनुमति दी जाती है।
FRBM संशोधनों में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से विचलन एक वर्ष में 0.5 प्रतिशत अंक से अधिक नहीं होना चाहिए।
Incorrect
उत्तर: a)
‘एस्केप क्लॉज’ आम तौर पर एक अनुबंध प्रावधान को संदर्भित करता है जो उन शर्तों को निर्दिष्ट करता है जिनके तहत एक पक्षकार को दायित्व से मुक्त किया जा सकता है। FRBM (राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन) अधिनियम के तहत एस्केप क्लॉज उन विषयों के एक सेट का विवरण देता है जिसमें केंद्र सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को टाल सकती है।
एस्केप क्लॉज सरकारों को जरूरत के समय में राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लचीलापन प्रदान करते हैं, जिससे वे आर्थिक विपत्तियों का प्रतिउत्तर देने में सक्षम होती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एस्केप क्लॉज का दुरुपयोग न हो, उन्हें आम तौर पर केवल असाधारण परिस्थितियों में और विचलन की मात्रा की जांच के साथ अनुमति दी जाती है।
FRBM संशोधनों में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से विचलन एक वर्ष में 0.5 प्रतिशत अंक से अधिक नहीं होना चाहिए।
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Question 2 of 5
2. Question
FRBM अधिनियम में संशोधन के अनुसार, निम्नलिखित में से किस स्थिति में, ‘एस्केप क्लॉज‘ लागू किया जा सकता है?
- जब कृषि की हानी कृषि उत्पादन और आय को बुरी तरह प्रभावित कर रही हो।
- अप्रत्याशित राजकोषीय निहितार्थों के साथ अर्थव्यवस्था में दूरगामी संरचनात्मक सुधार हेतु।
- पिछली चार तिमाहियों के औसत से कम से कम 3 प्रतिशत अंक की वास्तविक उत्पादन वृद्धि में तीव्र गिरावट हो।
सही उत्तर कूट चुनिए:
Correct
उत्तर: d)
2018 में, FRBM अधिनियम में तीन शर्तों को निर्दिष्ट करने के लिए संशोधन किया गया था, जिन पर एस्केप क्लॉज लागू किया जा सकता है।
पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध और राष्ट्रीय आपदाएं और कृषि हानि से कृषि उत्पादन और आय गंभीर रूप से प्रभावित हो रही हो।
दूसरा, अप्रत्याशित राजकोषीय निहितार्थों के साथ अर्थव्यवस्था में दूरगामी संरचनात्मक सुधार हेतु।
तीसरा, पिछली चार तिमाहियों के औसत से कम से कम 3 प्रतिशत अंक की वास्तविक उत्पादन वृद्धि में तीव्र गिरावट हो।
Incorrect
उत्तर: d)
2018 में, FRBM अधिनियम में तीन शर्तों को निर्दिष्ट करने के लिए संशोधन किया गया था, जिन पर एस्केप क्लॉज लागू किया जा सकता है।
पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध और राष्ट्रीय आपदाएं और कृषि हानि से कृषि उत्पादन और आय गंभीर रूप से प्रभावित हो रही हो।
दूसरा, अप्रत्याशित राजकोषीय निहितार्थों के साथ अर्थव्यवस्था में दूरगामी संरचनात्मक सुधार हेतु।
तीसरा, पिछली चार तिमाहियों के औसत से कम से कम 3 प्रतिशत अंक की वास्तविक उत्पादन वृद्धि में तीव्र गिरावट हो।
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Question 3 of 5
3. Question
निम्नलिखित में से कौन सी आमतौर पर शेल कंपनियों द्वारा की जाने वाली गतिविधि नहीं है?
Correct
उत्तर: b)
आमतौर पर शेल कंपनियों में कई तरह की कंपनियां शामिल होती हैं, जिनका निर्माण धन को डायवर्ट/दुरुपयोग करने या धन शोधन के लिए किया गया है। अधिकांश शेल कंपनियां किसी उत्पाद का निर्माण नहीं करती हैं या किसी उत्पाद का लेनदेन नहीं करती हैं या कोई सेवा प्रदान नहीं करती हैं। इनका उपयोग ज्यादातर वित्तीय लेनदेन करने के लिए किया जाता है।
ये कंपनियां केवल कागजों पर ही होती हैं न कि वास्तविकता में। ये कंपनियां लगभग कोई आर्थिक गतिविधि नहीं करती हैं।
Incorrect
उत्तर: b)
आमतौर पर शेल कंपनियों में कई तरह की कंपनियां शामिल होती हैं, जिनका निर्माण धन को डायवर्ट/दुरुपयोग करने या धन शोधन के लिए किया गया है। अधिकांश शेल कंपनियां किसी उत्पाद का निर्माण नहीं करती हैं या किसी उत्पाद का लेनदेन नहीं करती हैं या कोई सेवा प्रदान नहीं करती हैं। इनका उपयोग ज्यादातर वित्तीय लेनदेन करने के लिए किया जाता है।
ये कंपनियां केवल कागजों पर ही होती हैं न कि वास्तविकता में। ये कंपनियां लगभग कोई आर्थिक गतिविधि नहीं करती हैं।
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Question 4 of 5
4. Question
राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation ) का तात्पर्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित हेतु अपनाई गयी नीतियों से है
- राजकोषीय घाटे को कम करना
- ऋण स्टॉक का संचय
सही उत्तर कूट चुनिए:
Correct
उत्तर: c)
राजकोषीय समेकन (FISCAL CONSOLIDATION) से तात्पर्य सरकारों द्वारा (राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों) द्वारा अपनाई गई नीतियों से है, ताकि अपने घाटे और ऋणों में कमी की जा सके।
राजकोषीय समेकन, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार की राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार होता है और यह राजकोषीय घाटे में कमी को प्रदर्शित करता है। बेहतर कर राजस्व प्राप्ति और बेहतर संरेखित व्यय राजकोषीय समेकन के घटक हैं और यह स्थिति राजकोषीय घाटे के प्रबंधनीय स्तर को दर्शाता है।
Incorrect
उत्तर: c)
राजकोषीय समेकन (FISCAL CONSOLIDATION) से तात्पर्य सरकारों द्वारा (राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों) द्वारा अपनाई गई नीतियों से है, ताकि अपने घाटे और ऋणों में कमी की जा सके।
राजकोषीय समेकन, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार की राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार होता है और यह राजकोषीय घाटे में कमी को प्रदर्शित करता है। बेहतर कर राजस्व प्राप्ति और बेहतर संरेखित व्यय राजकोषीय समेकन के घटक हैं और यह स्थिति राजकोषीय घाटे के प्रबंधनीय स्तर को दर्शाता है।
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Question 5 of 5
5. Question
निम्नलिखित में से कौन से कर जीएसटी के तहत सम्मिलित नहीं हैं?
- लॉटरी, सट्टे और जुए पर कर।
- मनोरंजन कर
- स्थानीय निकायों द्वारा लगाया जाने वाला कर
सही उत्तर कूट चुनिए:
Correct
उत्तर: b)
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ “कार्रवाई योग्य दावे (actionable claims)” हैं और केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2(52) के तहत ‘वस्तु‘ की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।
कोर्ट ने कहा कि लॉटरी पर जीएसटी लगाने से “विरोधी विभेदीकरण (Hostile Discrimination)” नहीं होता है।
राज्य स्तर पर, निम्नलिखित करों को सम्मिलित किया गया है:
- राज्य मूल्य वर्धित कर/बिक्री कर को सम्मिलित करना,
- मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर के अलावा), केंद्रीय बिक्री कर (केंद्र द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र किया जाता है),
- चुंगी और प्रवेश कर,
- खरीद कर,
- विलासिता कर, और
- लॉटरी, सट्टे और जुए पर कर।
Incorrect
उत्तर: b)
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ “कार्रवाई योग्य दावे (actionable claims)” हैं और केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2(52) के तहत ‘वस्तु‘ की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।
कोर्ट ने कहा कि लॉटरी पर जीएसटी लगाने से “विरोधी विभेदीकरण (Hostile Discrimination)” नहीं होता है।
राज्य स्तर पर, निम्नलिखित करों को सम्मिलित किया गया है:
- राज्य मूल्य वर्धित कर/बिक्री कर को सम्मिलित करना,
- मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर के अलावा), केंद्रीय बिक्री कर (केंद्र द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र किया जाता है),
- चुंगी और प्रवेश कर,
- खरीद कर,
- विलासिता कर, और
- लॉटरी, सट्टे और जुए पर कर।
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