QUIZ – 2020: Insights Current Affairs Quiz in Hindi , 26 July 2021

उत्तर: b)

दिल्ली स्थित एनजीओ टॉक्सिक्स लिंक ने “गंगा नदी के किनारे माइक्रोप्लास्टिक्स का मात्रात्मक विश्लेषण”, नामक एक अध्ययन जारी किया, जिसमें पाया गया है कि नदी – जो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 2,500 किमी की दूरी तय करते हुए पांच राज्यों से होकर बहती है – माइक्रोप्लास्टिक से अत्यधिक प्रदूषित है।

जल निकायों में पाए जाने वाले प्लास्टिक मलबे की श्रेणी में, माइक्रोप्लास्टिक अपने छोटे आकार के कारण सबसे खतरनाक होते हैं, जिनका आकार औसतन 5 मिमी से कम होता है।

चूंकि माइक्रोप्लास्टिक्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें मछली, कोरल, प्लैंकटन और समुद्री स्तनधारियों सहित समुद्री निवासियों द्वारा निगल लिया जाता है और फिर वे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। मनुष्यों के मामले में, अधिकांश माइक्रोप्लास्टिक भोजन, जल और खाद्य कंटेनरों में पाए जा सकते हैं और उनके अंतर्ग्रहण से स्वास्थ्य

समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

उत्तर: c)

GIB भारत में पाई जाने वाली चार बस्टर्ड प्रजातियों में सबसे बड़ी हैं, अन्य तीन मैक्वीन बस्टर्ड, लैसर फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन हैं। GIBs की ऐतिहासिक श्रेणी में भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग शामिल था, लेकिन अब यह केवल 10 प्रतिशत तक सिमट कर रह गया है। GIB घास के मैदानों को अपने आवास के रूप में पसंद करते हैं। स्थलीय पक्षी होने के कारण, ये अपने आवास के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए अपना अधिकांश समय जमीन पर कभी-कभार उड़ानों के रूप में बिताते हैं। ये कीटों, छिपकलियों, बीज आदि का भोजन करते हैं। GIB को घास के मैदान की प्रमुख पक्षी प्रजाति माना जाता है और इसलिए ये घास  मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के सूचक हैं।

भारत में GIB की आबादी घटकर सिर्फ 150 रह गई थी। उनमें से 128 पक्षी राजस्थान में, 10 गुजरात के कच्छ जिले में और कुछ महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं।

माना जाता है कि पाकिस्तान में भी कुछ GIB पाए जाते हैं। इन पक्षियों की ऐतिहासिक श्रेणी में भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग शामिल था लेकिन अब यह 90 प्रतिशत तक सिकुड़ गया है।

प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN) ने GIB को गंभीर रूप से लुप्तप्राय (critically endangered) के रूप में वर्गीकृत किया है, इस प्रकार ये विलुप्त होने के कगार पर है।

उत्तर: d)

टेलीग्राफ अधिनियम, 1885: इस कानून के तहत, सरकार केवल कुछ स्थितियों में कॉल को इंटरसेप्ट कर सकती है – अर्थात् भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या लोक व्यवस्था, या किसी अपराध को करने के लिए उकसाने से रोकने के लिए। ये वही प्रतिबंध हैं जो संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए हैं।

उत्तर: a)

“अंतरराष्ट्रीय निपटान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन” मध्यस्थता का परिणाम हैं:

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2018 को कन्वेंशन को अपनाया और इसे 7 अगस्त 2019 को सिंगापुर में हस्ताक्षर के लिए रखा गया।

इसे मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन और सिंगापुर के नाम पर पहली संयुक्त राष्ट्र संधि के रूप में भी जाना जाता है।

कन्वेंशन की मुख्य विशेषताएं:

• प्रयोज्यता: कन्वेंशन मध्यस्थता के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक निपटान समझौतों पर लागू होगा।
• गैर-प्रयोज्यता: यह अंतरराष्ट्रीय निपटान समझौतों पर लागू नहीं होगा जो न्यायिक या मध्यस्थ कार्यवाही के दौरान संपन्न होते हैं और जो अदालत के फैसले या मध्यस्थ पुरस्कार के रूप में लागू होते हैं। यह किसी एक पक्ष (उपभोक्ता) द्वारा व्यक्तिगत, पारिवारिक या घरेलू उद्देश्यों के लिए संपन्न निपटान समझौतों के साथ-साथ परिवार, विरासत या रोजगार कानून से संबंधित निपटान समझौतों पर लागू नहीं होगा।

उत्तर: b)

जनसंख्या और विकास में भागीदार (PPD):

यह प्रजनन स्वास्थ्य, जनसंख्या और विकास के क्षेत्र में दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है।

इसका सचिवालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है।

वर्तमान में, PPD के पास 26 विकासशील देशों की सदस्यता है, जो दुनिया की 59% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या और विकास सम्मेलन को 1994 में शुरू किया गया, जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के दस विकासशील देशों ने काहिरा प्रोग्राम ऑफ एक्शन (POA) को लागू करने में मदद करने के लिए एक अंतर-सरकारी गठबंधन का गठन किया था।

179 देशों द्वारा समर्थित यह POA, देशों के भीतर और देशों के बीच प्रजनन स्वास्थ्य (आरएच) और परिवार नियोजन (एफपी) में अनुभवों को साझा करने और सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थान और निजी क्षेत्र के बीच प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा देने के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देता है।