QUIZ – 2020: Insights Current Affairs Quiz in Hindi , 17 July 2021

उत्तर: c)

निरंतरता बनाये रखने हेतु, हर तीन वर्ष में एक तिहाई न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता है।

एक बार निर्वाचित होने के बाद, न्यायालय का सदस्य न तो अपने देश की सरकार का और न ही किसी अन्य राज्य का प्रतिनिधि होता है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अधिकांश अन्य अंगों के विपरीत, न्यायालय सरकारों के प्रतिनिधियों से गठित नहीं होता है।

अपनी स्वतंत्रता की गारंटी के लिए, न्यायालय के किसी भी सदस्य को तब तक अपदस्यत नहीं किया जा सकता है, जब तक अन्य सदस्यों की सर्वसम्मति प्राप्त न हो और आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता है।

उत्तर: c)

संधि देशों को बाह्य अंतरिक्ष में “परमाणु हथियार” तैनात करने से रोकती है, चंद्रमा और अन्य सभी खगोलीय पिंडों के उपयोग को केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों तक सीमित करती है, और यह स्थापित करता है कि अंतरिक्ष सभी देशों द्वारा अन्वेषण और उपयोग के लिए मुक्त होगा, लेकिन कोई भी राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष या किसी खगोलीय पिंड की संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता है।

हालाँकि, संधि बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने पर रोक नहीं लगाती है, जो अंतरिक्ष के माध्यम से WMD वॉरहेड्स से लैस हो सकती हैं। संधि बार-बार इस बात पर बल देती है कि अंतरिक्ष का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जायेगा।

उत्तर: d)

अधिनियम के दायरे का विस्तार करने के लिये इसे वर्ष 2004 और वर्ष 2013 में संशोधित किया गया। जिसके तहत निम्न को शामिल किया गया:

आतंकवादी कृत्यों और गतिविधियों के लिये सज़ा।

देश की सुरक्षा के लिये खतरा पैदा करने वाले कार्य, उसकी आर्थिक सुरक्षा (वित्तीय और मौद्रिक सुरक्षा, भोजन, आजीविका, ऊर्जा पारिस्थितिक तथा पर्यावरण सुरक्षा) शामिल है।

आतंकवादी उद्देश्यों के लिये धन के उपयोग को रोकने के प्रावधान।

अधिनियम के साथ बड़ी समस्या इसकी धारा 43 (D) (5) है, जिससे किसी भी आरोपी व्यक्ति के लिये जमानत प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।

उत्तर: c)

‘परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान’ एक वैश्विक नागरिक समाज गठबंधन है जो परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि के पालन और पूर्ण कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। अभियान ने इस संधि को लाने में मदद की।

अभियान को 2017 का नोबेल शांति पुरस्कार “परमाणु हथियारों के किसी भी उपयोग के विनाशकारी मानवीय परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित करने और इस तरह के हथियारों के संधि-आधारित निषेध को प्राप्त करने के अपने प्रयासों के लिए” प्राप्त हुआ।

भारत ICAN का सदस्य नहीं है।

उत्तर: a)

राज्य सरकारों को वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार से धन प्राप्त  होता है।

राज्य सरकारें भी बड़े पैमाने पर शराब, संपत्ति, सड़क और वाहनों पर करों के माध्यम से धन जुटाती हैं।

महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक सरकार को करों के बड़े हिस्से का योगदान करते हैं। तमिलनाडु और गुजरात के साथ ये तीन क्षेत्र कर राजस्व में 72% का योगदान करते हैं। उत्तर प्रदेश, जिसकी भारत में सबसे बड़ी आबादी है, केवल 3.12% का योगदान करता है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा वितरित राजस्व का 17% से अधिक प्राप्त करता है।

प्रत्येक ₹ 100 के योगदान के लिए, दक्षिणी राज्यों को केंद्र सरकार से लगभग 51% प्राप्त होता है, जबकि बिहार को लगभग 200% प्राप्त होता है। दक्षिण में जनसंख्या वृद्धि दर शून्य के निकट है, जबकि मध्य और उत्तर भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए दक्षिण से उत्तर तक क्रॉस सब्सिडी में वृद्धि होती है।