QUIZ – 2020: Insights Current Affairs Quiz in Hindi , 24 June 2021

उत्तर: c)

असम में अब मध्य प्रदेश में 12 और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 9 के बाद सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं।

काजीरंगा और मानस यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं। नामेरी और ओरंग के साथ ये टाइगर रिजर्व भी हैं।

234.26-वर्ग किमी वाला दिहिंग पटकाई पूर्वी असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में हाथियों का एक प्रमुख निवास स्थान है।

उत्तर: a)

नियंत्रण रेखा (LoC) जम्मू और कश्मीर की पूर्व रियासत के भारतीय और पाकिस्तानी नियंत्रित वाले भागों के बीच एक सैन्य नियंत्रण रेखा है। इसे मूल रूप से संघर्ष विराम रेखा के रूप में जाना जाता है, इसे शिमला समझौते के बाद नियंत्रण रेखा के रूप में फिर से नामित किया गया था, जिस पर 3 जुलाई 1972 को हस्ताक्षर किए गए थे।

कारगिल युद्ध के चार साल बाद नवंबर 2003 में युद्धविराम समझौता हुआ था।

26 नवंबर, 2003 को भारत-पाकिस्तान सीमा के पूरे हिस्से में युद्धविराम प्रभावी हुआ।

इसने श्रीनगर-मुजफ्फराबाद और पुंछ-रावलकोट मार्गों को खोलने की सुविधा प्रदान की, छह दशकों में पहली बार बस और ट्रक सेवाओं का मार्ग प्रशस्त किया और नियंत्रण रेखा के पार संपर्कों, आदान-प्रदान, यात्रा और व्यापार को प्रोत्साहित किया।

उत्तर: a)

नामीबिया उत्तर में जाम्बिया और अंगोला के साथ, पूर्व में बोत्सवाना और दक्षिण और पूर्व में दक्षिण अफ्रीका के साथ भूमि सीमा साझा करता है। हालाँकि यह ज़िम्बाब्वे के साथ सीमा साझा नहीं करता है, लेकिन ज़ाम्बेज़ी नदी दोनों देशों को अलग करती है।

उत्तर: a)

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के हिस्से के रूप में, ई-कोर्ट परियोजना भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए 2007 से कार्यान्वयन के तहत एक एकीकृत मिशन मोड परियोजना है, जो ‘भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना’ पर आधारित है।

यह एक अखिल भारतीय परियोजना है, जिसकी निगरानी और वित्त पोषण न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा देश भर के जिला न्यायालयों के लिए किया जाता है।

उत्तर: d)

1962 के ऐतिहासिक केदार नाथ सिंह मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, इसने दुरुपयोग के लिए इसके दायरे को सीमित करने का प्रयास किया। न्यायालय ने माना कि सरकार की आलोचना या फिर प्रशासन पर टिप्पणी करने से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता। राजद्रोह का केस तभी बनेगा जब कोई भी बयान ऐसा हो जिसमें हिंसा फैलाने की मंशा हो या फिर हिंसा बढ़ाने के तत्व मौजूद हों

भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में कहा गया है: “यदि कोई भी व्यक्ति बोले या लिखे गए शब्दों, संकेतों, या किसी भी विज़िबल रूप में या किसी और तरह से भारत में कानूनन चुनी गई सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने की कोशिश या अवहेलना या नफरत फैलाने की कोशिश करता है, तो उसे आजीवन कारावास तक का दंड दिया जा सकता है।

सज़ा के प्रावधान

गंभीर मामलों में आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान इस धारा के तहत है, लेकिन मामलों की गंभीरता को देखते हुए तीन साल की कैद की सज़ा भी हो सकती है। साथ ही, जुर्माने का भी प्रावधान है. यानी जुर्मानके साथ तीन साल से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है. इस मामले में जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चले, वो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता. ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट भी नहीं मिलता।