HINDI - INSIGHTS CURRENT EVENTS QUIZ 2020
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Welcome to Current Affairs Quiz in HINDI Medium. Hope you are happy with our Hindi Current Affairs. The following Quiz is based on the Hindu, PIB and other news sources. It is a current events based quiz. Solving these questions will help retain both concepts and facts relevant to UPSC IAS civil services exam – 2020-2021
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- Question 1 of 5
1. Question
1 pointsसामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Social Security Code, 2020) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- इसका उद्देश्य संगठित या असंगठित या किसी अन्य क्षेत्र के सभी कर्मचारियों और कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- सामाजिक सुरक्षा में जीवन बीमा और दिव्यांगता बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, भविष्य निधि और कौशल उन्नयन शामिल हैं।
उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?
Correctउत्तर: d)
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Social Security Code, 2020) संगठित या असंगठित या किसी अन्य क्षेत्र के सभी कर्मचारियों और कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानूनों को संशोधित और समेकित करने के लिए एक संहिता है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 असंगठित क्षेत्र, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाता है, जिसमें जीवन बीमा और दिव्यांगता बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, भविष्य निधि और कौशल उन्नयन आदि शामिल हैं।
यह अधिनियम सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नौ केंद्रीय श्रम अधिनियमों को समाहित करता है जैसे (i) कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923, (ii) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, (iii) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, (iv) ) कर्मचारी विनिमय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959, (v) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, (vi) ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972, (vii) सिने कामगार कल्याण कोष अधिनियम, 1981, (viii) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक उपकर अधिनियम, 1996, और (ix) असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008)।
Incorrectउत्तर: d)
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Social Security Code, 2020) संगठित या असंगठित या किसी अन्य क्षेत्र के सभी कर्मचारियों और कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानूनों को संशोधित और समेकित करने के लिए एक संहिता है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 असंगठित क्षेत्र, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाता है, जिसमें जीवन बीमा और दिव्यांगता बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, भविष्य निधि और कौशल उन्नयन आदि शामिल हैं।
यह अधिनियम सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नौ केंद्रीय श्रम अधिनियमों को समाहित करता है जैसे (i) कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923, (ii) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, (iii) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, (iv) ) कर्मचारी विनिमय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959, (v) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, (vi) ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972, (vii) सिने कामगार कल्याण कोष अधिनियम, 1981, (viii) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक उपकर अधिनियम, 1996, और (ix) असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008)।
- Question 2 of 5
2. Question
1 pointsहाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में COVID-19 टीकों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं (TRIPS) में अस्थायी छूट के लिए अपना समर्थन किया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- TRIPS छूट COVID-19 टीकों के निर्माण पर कानूनी प्रतिबंध हटा देगी।
- IP सुरक्षा को समाप्त करने से दवा कंपनियों पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण या साझा करने के लिए कानूनी आवश्यकता लागू होगी।
उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Correctउत्तर: a)
हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में COVID-19 टीकों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं (TRIPS) में अस्थायी छूट के लिए अपना समर्थन किया।
जहाँ TRIPS छूट COVID-19 टीकों के निर्माण पर कानूनी प्रतिबंध हटा देगी, वहीँ यह COVID-19 टीकों के निर्माण से संबंधित तकनीकी ‘जानकारी’ तक पहुंच की कमी की समस्या का समाधान नहीं करेगी। IP सुरक्षा को समाप्त करने से दवा कंपनियों पर प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित करने या साझा करने की कानूनी आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ अलग-अलग देश प्रौद्योगिकी के जबरन हस्तांतरण के लिए कठोर कानूनी उपाय अपना सकते हैं, वहीँ यह बहुत कठोर और प्रतिकूल होगा। इसलिए, सरकारों को वित्तीय प्रोत्साहनों सहित विभिन्न कानूनी और नीतिगत साधनों का उपयोग करके प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए दवा कंपनियों के साथ बातचीत करने और उन्हें प्रोत्साहित करने में सक्रिय होना होगा।
अंत में, जहाँ TRIPS छूट देशों को विश्व व्यापार संगठन के दायित्वों से बचने में सक्षम बनाती है, वहीं यह घरेलू IP नियमों की प्रकृति को नहीं बदलेगी। इसलिए, देशों को TRIPS छूट को लागू करने के लिए अपने घरेलू कानूनी ढांचे में उपयुक्त बदलाव करने की दिशा में काम करना शुरू कर देना चाहिए।
TRIPS छूट की उपयोगिता के बावजूद, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह तभी अच्छी तरह से काम करेगा जब देश एक साथ गैर-आईपी बाधाओं जैसे कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, उत्पादन बाधाओं, और अन्य रसद चुनौतियों जैसे आपूर्ति श्रृंखला की अपर्याप्तता और टीकों तथा दवाओं के निर्माण के लिए कच्चे माल की अनुपलब्धता का समाधान करेंगे।
Incorrectउत्तर: a)
हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में COVID-19 टीकों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं (TRIPS) में अस्थायी छूट के लिए अपना समर्थन किया।
जहाँ TRIPS छूट COVID-19 टीकों के निर्माण पर कानूनी प्रतिबंध हटा देगी, वहीँ यह COVID-19 टीकों के निर्माण से संबंधित तकनीकी ‘जानकारी’ तक पहुंच की कमी की समस्या का समाधान नहीं करेगी। IP सुरक्षा को समाप्त करने से दवा कंपनियों पर प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित करने या साझा करने की कानूनी आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ अलग-अलग देश प्रौद्योगिकी के जबरन हस्तांतरण के लिए कठोर कानूनी उपाय अपना सकते हैं, वहीँ यह बहुत कठोर और प्रतिकूल होगा। इसलिए, सरकारों को वित्तीय प्रोत्साहनों सहित विभिन्न कानूनी और नीतिगत साधनों का उपयोग करके प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए दवा कंपनियों के साथ बातचीत करने और उन्हें प्रोत्साहित करने में सक्रिय होना होगा।
अंत में, जहाँ TRIPS छूट देशों को विश्व व्यापार संगठन के दायित्वों से बचने में सक्षम बनाती है, वहीं यह घरेलू IP नियमों की प्रकृति को नहीं बदलेगी। इसलिए, देशों को TRIPS छूट को लागू करने के लिए अपने घरेलू कानूनी ढांचे में उपयुक्त बदलाव करने की दिशा में काम करना शुरू कर देना चाहिए।
TRIPS छूट की उपयोगिता के बावजूद, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह तभी अच्छी तरह से काम करेगा जब देश एक साथ गैर-आईपी बाधाओं जैसे कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, उत्पादन बाधाओं, और अन्य रसद चुनौतियों जैसे आपूर्ति श्रृंखला की अपर्याप्तता और टीकों तथा दवाओं के निर्माण के लिए कच्चे माल की अनुपलब्धता का समाधान करेंगे।
- Question 3 of 5
3. Question
1 pointsगैलाथिया नेशनल पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- गलाथिया नेशनल पार्क ओडिशा में स्थित है।
- इसमें महत्वपूर्ण समुद्री कछुओं के पर्यावास स्थित हैं।
- यह यूनेस्को के मानव और जीवमंडल कार्यक्रम का हिस्सा है।
उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Correctउत्तर: d)
गैलाथिया नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है।
भारत की राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना के तहत (इसे 1 फरवरी, 2021 को जारी किया गया था) गैलाथिया खाड़ी को देश में ‘महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों’ और ‘महत्वपूर्ण समुद्री कछुए आवास’ में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था। यह तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ)-I क्षेत्र में शामिल है।
गैलाथिया नेशनल पार्क में कई प्रकार के वन हैं, जिसमें कई प्रकार के वन मौजूद हैं, जो दुनिया में बेहतर रूप से संरक्षित उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में से एक है। यहाँ वनस्पतियों की 648 प्रजातियों और निकोबार जंगली सुअर, निकोबाकी ट्री शरु ग्रेट निकोबार क्रेस्टेड सर्पपेंट ईगल, निकोबार पैराडाइज फ्लाईकैचर और निकोबार मेगापोड जैसी दुर्लभ एवं स्थानिक सहित जीवों की 330 प्रजातियां पाई जाती है। यह पार्क स्वदेशी शोम्पेन समुदाय का पर्यावास स्थल है।
यह दो प्रजातियों यथा विशालकाय लेदरबैक कछुआ और निकोबार मेगापोड के लिए प्रसिद्ध है।
गैलाथिया नेशनल पार्क ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है जो यूनेस्को के मानव और जीवमंडल कार्यक्रम की सूची में शामिल है।
Incorrectउत्तर: d)
गैलाथिया नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है।
भारत की राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना के तहत (इसे 1 फरवरी, 2021 को जारी किया गया था) गैलाथिया खाड़ी को देश में ‘महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों’ और ‘महत्वपूर्ण समुद्री कछुए आवास’ में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था। यह तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ)-I क्षेत्र में शामिल है।
गैलाथिया नेशनल पार्क में कई प्रकार के वन हैं, जिसमें कई प्रकार के वन मौजूद हैं, जो दुनिया में बेहतर रूप से संरक्षित उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में से एक है। यहाँ वनस्पतियों की 648 प्रजातियों और निकोबार जंगली सुअर, निकोबाकी ट्री शरु ग्रेट निकोबार क्रेस्टेड सर्पपेंट ईगल, निकोबार पैराडाइज फ्लाईकैचर और निकोबार मेगापोड जैसी दुर्लभ एवं स्थानिक सहित जीवों की 330 प्रजातियां पाई जाती है। यह पार्क स्वदेशी शोम्पेन समुदाय का पर्यावास स्थल है।
यह दो प्रजातियों यथा विशालकाय लेदरबैक कछुआ और निकोबार मेगापोड के लिए प्रसिद्ध है।
गैलाथिया नेशनल पार्क ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है जो यूनेस्को के मानव और जीवमंडल कार्यक्रम की सूची में शामिल है।
- Question 4 of 5
4. Question
1 pointsहाल ही में समाचारों में चर्चित ‘आयरन डोम’ है
Correctउत्तर: c)
आयरन डोम एक मोबाइल ऑल-वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है। प्रणाली को कम दूरी के रॉकेट को रोकने और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Incorrectउत्तर: c)
आयरन डोम एक मोबाइल ऑल-वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है। प्रणाली को कम दूरी के रॉकेट को रोकने और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- Question 5 of 5
5. Question
1 pointsकेंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation: CBI) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- CBI केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत के कार्य करती है।
- CBI को सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम से छूट प्राप्त नहीं है।
- CBI इंटरपोल के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए भारत का आधिकारिक रूप से अधिकृत एकल केंद्र है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
Correctउत्तर: b)
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब औपनिवेशिक सरकार ने युद्ध और आपूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने की आवश्यकता महसूस की तब CBI को स्थापित किया गया था। इस संबंध में 1941 में एक कानून निर्मित किया गया। यही कानून 1946 में DSPE अधिनियम बन गया।
CBI की स्थापना संबंधी अधिनियम संसद द्वारा पारित नहीं किया गया था। इसे सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा गठित किया गया था। इस अर्थ में, CBI एक सांविधिक निकाय नहीं है।
CBI केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत के कार्य करती है और इसे सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के दायरे से छूट प्राप्त है।
CBI इंटरपोल के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए भारत का आधिकारिक रूप से अधिकृत एकल केंद्र है।
Incorrectउत्तर: b)
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब औपनिवेशिक सरकार ने युद्ध और आपूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने की आवश्यकता महसूस की तब CBI को स्थापित किया गया था। इस संबंध में 1941 में एक कानून निर्मित किया गया। यही कानून 1946 में DSPE अधिनियम बन गया।
CBI की स्थापना संबंधी अधिनियम संसद द्वारा पारित नहीं किया गया था। इसे सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा गठित किया गया था। इस अर्थ में, CBI एक सांविधिक निकाय नहीं है।
CBI केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत के कार्य करती है और इसे सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के दायरे से छूट प्राप्त है।
CBI इंटरपोल के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए भारत का आधिकारिक रूप से अधिकृत एकल केंद्र है।
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