QUIZ – 2020: Insights Current Affairs Quiz in Hindi , 02 April 2021

उत्तर: c)

यह प्रथम UNEP संश्लेषण रिपोर्ट है, जिसका शीर्षक है: “मेकिंग पीस विद नेचर: जलवायु, जैव विविधता और प्रदूषण आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक वैज्ञानिक खाका” और यह वैश्विक पर्यावरणीय आकलन से प्राप्त साक्ष्यों पर आधारित है।

उत्तर: d)

उत्तर: a)

1. हवा या किसी अन्य गैस में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण या तरल बूंदों को एरोसोल कहा जाता है। एरोसोल प्राकृतिक या मानवजनित हो सकता है। प्राकृतिक एरोसोल के उदाहरण हैं- कुहासा, धुंध, धूल, वनों से निःस्रवण और गीजर भाप। मानवजनित एरोसोल के उदाहरण वायु प्रदूषक और धुआ हैं।
2. एरोसोल जलवायु को दो प्राथमिक तरीकों से प्रभावित करता है: वायुमंडल को प्राप्त होने वाली या उससे बाहर जाने वाली ऊष्मा की मात्रा में परिवर्तन करना या मेघो के निर्माण को प्रभावित करना।
3. कुछ एरोसोल्स, जैसेकि चट्टानों के धूलकण हल्के रंग के होते हैं और ये परावर्तक भी होते हैं। जब सूर्य की किरणें उन पर पड़ती हैं, तो वे किरणों को वापस वायुमंडल से बाहर परावर्तित कर देते हैं, जो ऊष्मा को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकते हैं। इसका प्रभाव नाटकीय हो सकता है: 1991 में, फिलीपींस में माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखीय (The Mt. Pinatubo volcanic) विस्फोट से उच्च समताप मंडल में 1.2 वर्ग मील में सूक्ष्म, परावर्तक चट्टानीय कणों का विस्तार हो गया था – जिसके कारण दो वर्षों तक ग्रह ठंडा हो गया था।

उत्तर: a)

संसद का कोई भी सदस्य संसद की विधायी क्षमता से बाहर कानून बनाने का हवाला देते हुए विधेयक पेश करने का विरोध कर सकता है। बिल पर सीमित बहस होती है और जिस सदन में बिल पेश किया जा रहा है वह संवैधानिक बारीकियों की जांच नहीं करता है। सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा में बहस करते हुए विधेयक की संवैधानिकता पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। लेकिन इसके कोई विशेष परिणाम नहीं होते हैं। इसलिए, जब सरकार बहुमत में होती है तो उसे संसद से अपने विधायी प्रस्तावों को पास करने में कोई कठिनाई नहीं होती है।

किसी संसदीय समिति द्वारा जांच करने पर विधेयक की संवैधानिकता की जांच करने का वास्तविक अवसर प्राप्त होता है।

इससे समिति को कानून मंत्रालय के इतर संवैधानिक विशेषज्ञता का भी लाभ मिलता है।

लेकिन हमारी संसदीय समिति प्रक्रिया में दोष मौजूद है। सरकारी बिल स्वतः ही जांच के लिए समितियों को नहीं भेजे जाते हैं। मंत्रियों को अपने बिल को किसी खास समिति के पास भेजने का विकल्प होता है। वे अक्सर इस विकल्प का उपयोग नहीं करते हैं और पीठासीन अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि वे बिल को किसी मंत्री विशिष्ट विभागीय संबंधित समिति को न भेजें।

उत्तर: b)

• देश में दुग्ध की कीमतें सहकारी और निजी डेयरियों द्वारा उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।
• संविधान के अनुच्छेद 246 (3) के तहत भारत संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन के तहत, मवेशियों का संरक्षण एक ऐसा मामला है, जिस पर राज्यों की विधानसभाओं को कानून बनाने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त हैं।
• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसार, राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा।