HINDI - INSIGHTS CURRENT EVENTS QUIZ 2020
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Welcome to Current Affairs Quiz in HINDI Medium. Hope you are happy with our Hindi Current Affairs. The following Quiz is based on the Hindu, PIB and other news sources. It is a current events based quiz. Solving these questions will help retain both concepts and facts relevant to UPSC IAS civil services exam – 2020-2021
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Question 1 of 5
1. Question
1 pointsनिम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- स्वतंत्रता के बाद से, भारत के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के पांचवें भाग पर वनावरण रहा है।
- द्विवार्षिक राज्य वन रिपोर्ट, 2019 के अनुसार, 2017 की तुलना में भारत के कुल वनावरण में वृद्धि हुई है, लेकिन बहुत सघन वनाच्छादन में मामूली कमी आई है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: a)
स्वतंत्रता के बाद से, भारत के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के पांचवें भाग पर वनावरण रहा है।
द्विवार्षिक राज्य वन रिपोर्ट, 2019 के अनुसार, भारत का वनाच्छादन 2017 के बाद से 3,976 वर्ग किमी या 0.56% बढ़ा है। 2007 के बाद से लगातार दूसरी बार, रिपोर्ट में सघन वनाच्छादन में वृद्धि (1,275 वर्ग किमी) दर्ज की गयी( इसमें 70% से अधिक कैनोपी वाले अति सघन वनों का घनत्व और 40-70% की कैनोपी वाले माध्यम घनत्व वाले वन शामिल हैं)।
Incorrect
उत्तर: a)
स्वतंत्रता के बाद से, भारत के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के पांचवें भाग पर वनावरण रहा है।
द्विवार्षिक राज्य वन रिपोर्ट, 2019 के अनुसार, भारत का वनाच्छादन 2017 के बाद से 3,976 वर्ग किमी या 0.56% बढ़ा है। 2007 के बाद से लगातार दूसरी बार, रिपोर्ट में सघन वनाच्छादन में वृद्धि (1,275 वर्ग किमी) दर्ज की गयी( इसमें 70% से अधिक कैनोपी वाले अति सघन वनों का घनत्व और 40-70% की कैनोपी वाले माध्यम घनत्व वाले वन शामिल हैं)।
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Question 2 of 5
2. Question
1 pointsविशेषाधिकार प्रस्ताव (privilege motion) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- इसे केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है।
- कोई भी नोटिस हाल की घटना से संबंधित होना चाहिए।
- अध्यक्ष विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच का प्रथम स्तर होता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
Correct
उत्तर: c)
लोकसभा नियमवाली के अध्याय 20 की नियम संख्या 222 और राज्यसभा की नियमवाली के अध्याय 16 की नियम संख्या 187 विशेषाधिकार को नियंत्रित करती है। इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष या सभापति की सहमति से कोई सदस्य, सदस्य या सदन या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित प्रश्न उठा सकता है। हालांकि नियम यह कहते हैं कि किसी भी नोटिस को हाल की घटना से संबंधित होना चाहिए और उस पर सदन द्वारा हस्तक्षेप करना चाहिए।
अध्यक्ष / राज्यसभा के सभापति की क्या भूमिका है?
अध्यक्ष / सभापति विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच करने वाला पहला स्तर होता है। अध्यक्ष / सभापति स्वयं विशेषाधिकार प्रस्ताव पर निर्णय ले सकते हैं या इसे संसद की विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर सकते हैं। यदि अध्यक्ष / सभापति नियम 222 के तहत सहमति देते हैं, तो संबंधित सदस्य को एक लघु वक्तव्य देने का अवसर दिया जाता है।
Incorrect
उत्तर: c)
लोकसभा नियमवाली के अध्याय 20 की नियम संख्या 222 और राज्यसभा की नियमवाली के अध्याय 16 की नियम संख्या 187 विशेषाधिकार को नियंत्रित करती है। इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष या सभापति की सहमति से कोई सदस्य, सदस्य या सदन या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित प्रश्न उठा सकता है। हालांकि नियम यह कहते हैं कि किसी भी नोटिस को हाल की घटना से संबंधित होना चाहिए और उस पर सदन द्वारा हस्तक्षेप करना चाहिए।
अध्यक्ष / राज्यसभा के सभापति की क्या भूमिका है?
अध्यक्ष / सभापति विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच करने वाला पहला स्तर होता है। अध्यक्ष / सभापति स्वयं विशेषाधिकार प्रस्ताव पर निर्णय ले सकते हैं या इसे संसद की विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर सकते हैं। यदि अध्यक्ष / सभापति नियम 222 के तहत सहमति देते हैं, तो संबंधित सदस्य को एक लघु वक्तव्य देने का अवसर दिया जाता है।
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Question 3 of 5
3. Question
1 pointsद्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral investment treaty: BIT) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) एक राज्य में दूसरे राज्य के नागरिकों और कंपनियों द्वारा निजी निवेश के लिए नियम और शर्तें स्थापित करने वाला एक समझौता है।
- यह इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट (ICSID) के तत्वावधान में एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के लिए अनुमति प्रदान करता है।
- BIT को उस निवेश किये जाने वाले देश में पर्यावरण, श्रम अधिकारों, सामाजिक प्रावधानों या प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: a)
द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) एक राज्य में दूसरे राज्य के नागरिकों और कंपनियों द्वारा निजी निवेश के लिए नियम और शर्तें स्थापित करने वाला एक समझौता है। इस प्रकार के निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) कहा जाता है। व्यापार संधि के माध्यम से BIT की स्थापना की जाती है।
कई BIT की विशिष्ट विशेषता यह है कि वे एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के लिए अनुमति प्रदान करते हैं, जिससे एक निवेशक जिसका BIT के तहत अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, वह अक्सर मेजबान राज्य को अपने स्वयं के न्यायालयों में मुकदमा चलाने के बजाय इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट (ICSID) के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के द्वारा समाधान प्राप्त कर सकता है। इस प्रक्रिया को निवेशक-राज्य विवाद निपटान (Investor-State Dispute Settlement: ISDS) कहा जाता है।
विश्व का पहला BIT 25 नवंबर, 1959 को पाकिस्तान और जर्मनी के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। वर्तमान में 2500 से अधिक BIT लागू हैं, जिसमें दुनिया के अधिकांश देश शामिल हैं।
गैर सरकारी संगठनों ने BIT के उपयोग के खिलाफ आवाज उठाई है, उनका मानना है कि वे अनिवार्य रूप से विदेशी निवेशकों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और पर्यावरण, श्रम अधिकारों, सामाजिक प्रावधानों या प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए दायित्वों और मानकों को ध्यान में नहीं रखते हैं।
Incorrect
उत्तर: a)
द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) एक राज्य में दूसरे राज्य के नागरिकों और कंपनियों द्वारा निजी निवेश के लिए नियम और शर्तें स्थापित करने वाला एक समझौता है। इस प्रकार के निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) कहा जाता है। व्यापार संधि के माध्यम से BIT की स्थापना की जाती है।
कई BIT की विशिष्ट विशेषता यह है कि वे एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के लिए अनुमति प्रदान करते हैं, जिससे एक निवेशक जिसका BIT के तहत अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, वह अक्सर मेजबान राज्य को अपने स्वयं के न्यायालयों में मुकदमा चलाने के बजाय इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट (ICSID) के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के द्वारा समाधान प्राप्त कर सकता है। इस प्रक्रिया को निवेशक-राज्य विवाद निपटान (Investor-State Dispute Settlement: ISDS) कहा जाता है।
विश्व का पहला BIT 25 नवंबर, 1959 को पाकिस्तान और जर्मनी के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। वर्तमान में 2500 से अधिक BIT लागू हैं, जिसमें दुनिया के अधिकांश देश शामिल हैं।
गैर सरकारी संगठनों ने BIT के उपयोग के खिलाफ आवाज उठाई है, उनका मानना है कि वे अनिवार्य रूप से विदेशी निवेशकों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और पर्यावरण, श्रम अधिकारों, सामाजिक प्रावधानों या प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए दायित्वों और मानकों को ध्यान में नहीं रखते हैं।
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Question 4 of 5
4. Question
1 pointsग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- ये भारत में सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से हैं और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित हैं।
- उन्हें IUCN रेड डेटा सूची द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Critically Endangered) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: a)
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बड़े पक्षी होते हैं जिनके सिर पर अद्वितीय काली टोपी होती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। ये देश के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से हैं और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित हैं। वन्यजीव प्रभाग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इनकी आबादी लगभग 150 ही शेष रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और राजस्थान में घटते प्राकृतिक आवासों के बीच से बिछाई गयी बिजली लाइनों से टकराकर मरने वाले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के मामले में हस्तक्षेप किया है।
Incorrect
उत्तर: a)
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बड़े पक्षी होते हैं जिनके सिर पर अद्वितीय काली टोपी होती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। ये देश के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से हैं और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित हैं। वन्यजीव प्रभाग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इनकी आबादी लगभग 150 ही शेष रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और राजस्थान में घटते प्राकृतिक आवासों के बीच से बिछाई गयी बिजली लाइनों से टकराकर मरने वाले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के मामले में हस्तक्षेप किया है।
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Question 5 of 5
5. Question
1 pointsबौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
- यह पूरी तरह से ट्रिप्स पर WTO के समझौते के अनुरूप है
- इसका उद्देश्य भारत के पेटेंट अधिनियम से अनिवार्य लाइसेंसिंग क्लॉज को हटाना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: a)
बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, जो कि TRIPS (IPRs के व्यापार संबंधी पहलुओं) पर WTO (विश्व व्यापार संगठन) समझौते के अनुरूप है, का उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुसार, अनिवार्य लाइसेंसिंग (CL) को सरकार द्वारा लागू किया जा सकता है, जो किसी कंपनी को सार्वजनिक हित में पेटेंट स्वामी की सहमति के बिना एक पेटेंट उत्पाद का उत्पादन करने की अनुमति प्रदान करता है। भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत, एक दवा के लिए CL जारी किया जा सकता है, यदि दवा को अन्य शर्तों के साथ अवहनीय (अधिक कीमत) माना जाता है, और सरकार इसे बनाने के लिए योग्य जेनेरिक दवा निर्माताओं को अनुमति दे सकती है।
Incorrect
उत्तर: a)
बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, जो कि TRIPS (IPRs के व्यापार संबंधी पहलुओं) पर WTO (विश्व व्यापार संगठन) समझौते के अनुरूप है, का उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुसार, अनिवार्य लाइसेंसिंग (CL) को सरकार द्वारा लागू किया जा सकता है, जो किसी कंपनी को सार्वजनिक हित में पेटेंट स्वामी की सहमति के बिना एक पेटेंट उत्पाद का उत्पादन करने की अनुमति प्रदान करता है। भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत, एक दवा के लिए CL जारी किया जा सकता है, यदि दवा को अन्य शर्तों के साथ अवहनीय (अधिक कीमत) माना जाता है, और सरकार इसे बनाने के लिए योग्य जेनेरिक दवा निर्माताओं को अनुमति दे सकती है।