HINDI - INSIGHTS CURRENT EVENTS QUIZ 2020
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Welcome to Current Affairs Quiz in HINDI Medium. Hope you are happy with our Hindi Current Affairs. The following Quiz is based on the Hindu, PIB and other news sources. It is a current events based quiz. Solving these questions will help retain both concepts and facts relevant to UPSC IAS civil services exam – 2020-2021
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- Question 1 of 5
1. Question
1 pointsनिम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- ‘इंडो-पैसिफिक‘ शब्द हिंद महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में पूर्वी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में विस्तृत समुद्री स्थान को संदर्भित करता है।
- पार्सेल द्वीप स्प्रैटली द्वीप के उत्तर में स्थित है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correctउत्तर: b)
इंडो-पैसिफिक ’शब्द का तात्पर्य पूर्वी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के समुद्री इलाकों से लेकर हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर में पूर्वी एशिया के समुद्री इलाकों तक फैले समुद्री क्षेत्र को संदर्भित करता है।
Incorrectउत्तर: b)
इंडो-पैसिफिक ’शब्द का तात्पर्य पूर्वी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के समुद्री इलाकों से लेकर हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर में पूर्वी एशिया के समुद्री इलाकों तक फैले समुद्री क्षेत्र को संदर्भित करता है।
- Question 2 of 5
2. Question
1 pointsनिम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal – NGT) ग्रीन क्लीयरेंस की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र पर्यावरण नियामक है।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के पास सभी वन्यजीवों से संबंधित मामलों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में तथा आसपास की परियोजनाओं को मंजूरी देने की शक्ति है।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की भूमिका सलाहकारी है और केंद्र सरकार को देश में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए नीतियों और उपायों को तैयार करने की सलाह देता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correctउत्तर: c)
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि “हरित पर्यावरण की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र पर्यावरण नियामक” की स्थापना क्यों नहीं की गयी है।
सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2011 में लाफार्ज उमियाम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे आमतौर पर लाफार्ज माइनिंग केस ’के रूप में जाना जाता है, में ग्रीन क्लीयरेंस की स्वतंत्र निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय पर्यावरण नियामक संस्था की स्थापना का आदेश दिया था।
2011 में, अदालत ने केंद्र से परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय नियामक गठित करने, अनुमोदन के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों को लागू करने और प्रदूषण पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया था।
वन्यजीव के लिए राष्ट्रीय बोर्ड (NBWL) के बारे में:
यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत गठित एक “वैधानिक संगठन“ है।
इसकी भूमिका “सलाहकारी” है और केंद्र सरकार को देश में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए नीतियों और उपायों को तैयार करने की सलाह देता है।
बोर्ड का प्राथमिक कार्य वन्यजीवों और वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना है।
यह वन्यजीव संबंधी सभी मामलों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में और इसके आसपास की परियोजनाओं को मंजूरी देने की शक्ति रखता है।
राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं का कोई भी परिवर्तन NBWL की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है।
NBWL की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
Incorrectउत्तर: c)
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि “हरित पर्यावरण की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र पर्यावरण नियामक” की स्थापना क्यों नहीं की गयी है।
सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2011 में लाफार्ज उमियाम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे आमतौर पर लाफार्ज माइनिंग केस ’के रूप में जाना जाता है, में ग्रीन क्लीयरेंस की स्वतंत्र निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय पर्यावरण नियामक संस्था की स्थापना का आदेश दिया था।
2011 में, अदालत ने केंद्र से परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय नियामक गठित करने, अनुमोदन के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों को लागू करने और प्रदूषण पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया था।
वन्यजीव के लिए राष्ट्रीय बोर्ड (NBWL) के बारे में:
यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत गठित एक “वैधानिक संगठन“ है।
इसकी भूमिका “सलाहकारी” है और केंद्र सरकार को देश में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए नीतियों और उपायों को तैयार करने की सलाह देता है।
बोर्ड का प्राथमिक कार्य वन्यजीवों और वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना है।
यह वन्यजीव संबंधी सभी मामलों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में और इसके आसपास की परियोजनाओं को मंजूरी देने की शक्ति रखता है।
राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं का कोई भी परिवर्तन NBWL की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है।
NBWL की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
- Question 3 of 5
3. Question
1 pointsकभी-कभी समाचारों में चर्चित ‘भारत 22 (Bharat 22) योजना‘ है
Correctउत्तर: b)
Bharat 22 ETF, S&P BSE Bharat 22 इंडेक्स में एक ओपन-एंडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। PSU में अपने विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा Bharat 22 योजना शुरू की गई थी।
Incorrectउत्तर: b)
Bharat 22 ETF, S&P BSE Bharat 22 इंडेक्स में एक ओपन-एंडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। PSU में अपने विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा Bharat 22 योजना शुरू की गई थी।
- Question 4 of 5
4. Question
1 pointsक्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन ‘अनिवार्य रूप से किस समस्या से निपटता है
Correctउत्तर: a)
- भारत ऑनलाइन आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने तथा इंटरनेट को सुरक्षित करने के लिए ‘क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन (‘Christchurch call to action)’ नामक एक प्रमुख वैश्विक पहल में शामिल हो गया है।
- इसका नाम न्यूजीलैंड के शहर के नाम पर रखा गया है जहां मस्जिदों पर हुए हमले में 51 लोग मारे गए थे।
- क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन घोषणा में कहा गया कि स्वतंत्र, सभी लिए उपलब्ध और सुरक्षित इंटरनेट एक शक्तिशाली उपकरण है जिसके द्वारा कनेक्टिविटी, सामाजिक समावेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
Incorrectउत्तर: a)
- भारत ऑनलाइन आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने तथा इंटरनेट को सुरक्षित करने के लिए ‘क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन (‘Christchurch call to action)’ नामक एक प्रमुख वैश्विक पहल में शामिल हो गया है।
- इसका नाम न्यूजीलैंड के शहर के नाम पर रखा गया है जहां मस्जिदों पर हुए हमले में 51 लोग मारे गए थे।
- क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन घोषणा में कहा गया कि स्वतंत्र, सभी लिए उपलब्ध और सुरक्षित इंटरनेट एक शक्तिशाली उपकरण है जिसके द्वारा कनेक्टिविटी, सामाजिक समावेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
- Question 5 of 5
5. Question
1 pointsदिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UN convention on the Rights of persons with disabilities: UNCRPD) में अलग-अलग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन-से अधिकारों को शामिल किया गया है?
- सूचना प्रौद्योगिकी सहित अभिगम्यता का अधिकार
- समुदाय में स्वतंत्र रूप से रहने और भागीदारी करने का अधिकार
- राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अधिकार
सही उत्तर कूट का चयन कीजिए:
Correctउत्तर: d)
- इस अभिसमय में अग्रलिखित अधिकारों को शामिल किया गया है: सूचना प्रौद्योगिकी सहित अभिगम्यता का अधिकार, स्वतंत्र रूप से जीने और समुदाय में भागीदारी का अधिकार (अनुच्छेद 19), व्यक्तिगत गतिशीलता (अनुच्छेद 20), आवास और पुनर्वास (अनुच्छेद 26), और राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने और सांस्कृतिक जीवन, मनोरंजन और खेल का अधिकार (लेख 29 और 30)।
Incorrectउत्तर: d)
- इस अभिसमय में अग्रलिखित अधिकारों को शामिल किया गया है: सूचना प्रौद्योगिकी सहित अभिगम्यता का अधिकार, स्वतंत्र रूप से जीने और समुदाय में भागीदारी का अधिकार (अनुच्छेद 19), व्यक्तिगत गतिशीलता (अनुच्छेद 20), आवास और पुनर्वास (अनुच्छेद 26), और राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने और सांस्कृतिक जीवन, मनोरंजन और खेल का अधिकार (लेख 29 और 30)।