QUIZ – 2020: Insights Current Affairs Quiz in Hindi , 13 March 2021

उत्तर: a)

ऋण चुकाने के लिए मौजूदा ऋण की चुकौती तिथि पर, पुनर्भुगतान (टांट्री, 2020) की सुविधा के लिए, उधारकर्ता को डिफ़ॉल्ट के आधार पर नया ऋण प्रदान करना। इस तरह के लेन-देन का पता लगाना कठिन होता है क्योंकि बैंकों को इसका खुलासा करना आवश्यकता नहीं है।

उत्तर: a)

R & D (GERD) पर भारत का सकल घरेलू व्यय अन्य सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से सबसे कम है।

सरकारी क्षेत्र अन्य सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के औसत से कुल GERD में तीन गुना अधिक योगदान देता है। हालाँकि, GERD में व्यवसाय क्षेत्र का योगदान सबसे कम है। कुल R & D में व्यवसाय क्षेत्र का योगदान अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से कम है।

उतर: d)

1. राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) राजस्व प्राप्तियों एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों (NDCR) तथा कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। दूसरे शब्दों में, राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को परिलक्षित करता है।
2. यदि राजकोषीय घाटा अनुपात अत्यधिक है, तो इसका आशय है कि निजी उद्यमियों और व्यवसायों के लिए उधार लेने के लिए बाजार में कम धनराशि उपलब्ध है।
3. धन की कम उपब्धता, बदले में, इस तरह के उधार पर ब्याज की उच्च दर को बढ़ावा देती है।
4. इसलिए, सामान्य शब्दों में, उच्च राजकोषीय घाटे का आशय है कि सरकार द्वारा अधिक ऋण प्राप्त किया जा रहा है, जो बदले में, अर्थव्यवस्था में उच्च ब्याज दर की स्थिति को उत्पन्न करेगा।
5. उच्च राजकोषीय घाटे और उच्च ब्याज दरों का आशय यह भी होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की ब्याज दरों को कम करने के प्रयास पूर्ववत बने रहेंगे।

उत्तर: c)

निम्नलिखित कारणों को हिमालय क्षेत्र में लगातार भूस्खलन और हिमस्खलन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है:

(i) हिमालय विवर्तनिक रूप से सक्रिय हैं। इस प्रकार, यह विवर्तनिक रूप से अस्थिर।

(ii) वे ज्यादातर अवसादी चट्टानों और असंगठित निक्षेपो से निर्मित होते हैं।

(iii) ढाल अत्यधिक तीक्ष्ण है।

उत्तर: b)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। NFSA ने PDS को एक अधिकार के रूप में स्थापित किया है, जिसके तहत “प्राथमिकता वाले परिवारों” के प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जायेगा जिसमें 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल प्रदान किया जायेगा। प्राथमिकता वाले परिवारों को   परिभाषित किया गया ताकि देश की ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% तक कवर किया जा सके।

इसके विपरीत MSP कोई कानूनी समर्थन प्राप्त नहीं है। PDS के माध्यम से सब्सिडी वाले अनाज के विपरीत, इसे प्राप्त करना किसानों का हक नहीं है। वे इसे अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकते  हैं।

CACP संसद के अधिनियम के माध्यम से स्थापित एक वैधानिक निकाय  है। “CACP भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है”। यह MSP की सिफारिश करता है।

गन्ना का मूल्य निर्धारण, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी  गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 द्वारा किया जाता है। यह आदेश, बदले में, प्रत्येक चीनी वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान गन्ने के लिए एक ‘उचित और पारिश्रमिक मूल्य’ (FRP) का निर्धारण  करता है।