HINDI INSIGHTS STATIC QUIZ 2020-2021
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Question 1 of 5
1. Question
केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में ‘शहरी स्थानीय सरकार‘ विषय संबंधित है
Correct
उत्तर: b)
भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961 के तहत, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित कुछ विषयों को गृह मंत्रालय को आवंटित किया गया है।
गृह मंत्रालय का केंद्र शासित प्रदेश विभाग UTs से संबंधित सभी विधायी और संवैधानिक मामलों का निर्वहन करता है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी शामिल है।
रक्षा मंत्रालय केवल शहरी स्थानीय सरकार के संदर्भ में छावनी बोर्डों से संबंधित है।
शहरी विकास मंत्रालय राज्यों के कुछ विषय का निर्वहन करता है।
Incorrect
उत्तर: b)
भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961 के तहत, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित कुछ विषयों को गृह मंत्रालय को आवंटित किया गया है।
गृह मंत्रालय का केंद्र शासित प्रदेश विभाग UTs से संबंधित सभी विधायी और संवैधानिक मामलों का निर्वहन करता है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी शामिल है।
रक्षा मंत्रालय केवल शहरी स्थानीय सरकार के संदर्भ में छावनी बोर्डों से संबंधित है।
शहरी विकास मंत्रालय राज्यों के कुछ विषय का निर्वहन करता है।
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Question 2 of 5
2. Question
किसी राज्य को निम्नलिखित किसके माध्यम से केंद्रशासित प्रदेश (UT) के लिए नामित किया जा सकता है
Correct
उत्तर: b)
संविधान के अनुच्छेद 2 अनुसार संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी।
अनुच्छेद 3 के खंड (क) द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का निर्माण करना है।
Incorrect
उत्तर: b)
संविधान के अनुच्छेद 2 अनुसार संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी।
अनुच्छेद 3 के खंड (क) द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का निर्माण करना है।
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Question 3 of 5
3. Question
राज्यपाल अधिकृत है
- निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य के विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या संशोधनों के साथ लागू होगा
- अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के बीच भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित या निषिद्ध करने के लिए नियम बना सकता है
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: c)
राज्यपाल, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य का विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र या राज्य के किसी क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या संशोधनों के साथ लागू होगा। राज्यपाल राज्य के किसी भी क्षेत्र की शांति और बेहतर सरकार के लिए नियम बना सकता है जो कि उस समय अनुसूचित क्षेत्र है। ऐसे नियम ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के बीच या उनके द्वारा भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित या निषिद्ध कर सकते हैं; ऐसे क्षेत्र में एसटी के सदस्यों को भूमि के आवंटन को विनियमित कर सकते हैं; ऐसे क्षेत्र में एसटी के सदस्यों को धन उधार देने वाले व्यक्तियों द्वारा व्यवसाय को मनी-लेंडर को विनियमित कर सकते हैं।
Incorrect
उत्तर: c)
राज्यपाल, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य का विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र या राज्य के किसी क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या संशोधनों के साथ लागू होगा। राज्यपाल राज्य के किसी भी क्षेत्र की शांति और बेहतर सरकार के लिए नियम बना सकता है जो कि उस समय अनुसूचित क्षेत्र है। ऐसे नियम ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के बीच या उनके द्वारा भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित या निषिद्ध कर सकते हैं; ऐसे क्षेत्र में एसटी के सदस्यों को भूमि के आवंटन को विनियमित कर सकते हैं; ऐसे क्षेत्र में एसटी के सदस्यों को धन उधार देने वाले व्यक्तियों द्वारा व्यवसाय को मनी-लेंडर को विनियमित कर सकते हैं।
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Question 4 of 5
4. Question
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- जनजाति सलाहकार परिषद का गठन केवल अनुसूचित क्षेत्रों के राज्यों में किया गया है।
- यह जनजाति सलाहकार परिषद का कर्तव्य होगा कि वह राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे मामलों पर सलाह दे जो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें संदर्भित किया जा सकता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: d)
जनजाति सलाहकार परिषद का गठन अनुसूचित क्षेत्रों के राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान तथा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के गैर-अनुसूचित क्षेत्र राज्यों में किया गया है। जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में, संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 (1) के अनुसार ऐसे प्रत्येक राज्य में, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं और यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश दे तो, किसी ऐसे राज्य में भी जिसमें अनुसूचित जनजातियाँ हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, एक जनजाति सलाहकार परिषद् स्थापित की जाएगी जो बीस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 के खंड (2) के अनुसार जनजाति सलाहकार परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नाति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो उसको राज्यपाल (संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा ‘यथास्थिति, राज्यपाल या राजप्रमुख’ शब्दों के स्थान पर उपरोक्त रूप में रखा गया।) द्वारा निर्दिष्ट किए जाएँ।
Incorrect
उत्तर: d)
जनजाति सलाहकार परिषद का गठन अनुसूचित क्षेत्रों के राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान तथा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के गैर-अनुसूचित क्षेत्र राज्यों में किया गया है। जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में, संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 (1) के अनुसार ऐसे प्रत्येक राज्य में, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं और यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश दे तो, किसी ऐसे राज्य में भी जिसमें अनुसूचित जनजातियाँ हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, एक जनजाति सलाहकार परिषद् स्थापित की जाएगी जो बीस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 के खंड (2) के अनुसार जनजाति सलाहकार परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नाति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो उसको राज्यपाल (संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा ‘यथास्थिति, राज्यपाल या राजप्रमुख’ शब्दों के स्थान पर उपरोक्त रूप में रखा गया।) द्वारा निर्दिष्ट किए जाएँ।
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Question 5 of 5
5. Question
निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए।
केंद्र शासित प्रदेश उच्च न्यायालय
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: मद्रास उच्च न्यायालय
- लक्षद्वीप द्वीप समूह: केरल उच्च न्यायालय
- दमन और दीव: गुजरात उच्च न्यायालय
उपरोक्त में से कौन-सा/से युग्सम सही सुम्मेलित है/हैं?
Correct
उत्तर: a)
- बॉम्बे हाई कोर्ट का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार: महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
- कलकत्ता उच्च न्यायालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार: पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
- केरल उच्च न्यायालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार: केरल और लक्षद्वीप।
Incorrect
उत्तर: a)
- बॉम्बे हाई कोर्ट का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार: महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
- कलकत्ता उच्च न्यायालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार: पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
- केरल उच्च न्यायालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार: केरल और लक्षद्वीप।
