HINDI INSIGHTS STATIC QUIZ 2020-2021
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Question 1 of 5
1. Question
समीक्षा याचिका (Review Petition) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- भारतीय संविधान के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है।
- सरकार द्वारा व्यथित कोई भी व्यक्ति समीक्षा याचिका दायर कर सकता है।
- न्यायालय समीक्षा याचिका की अनुमति देने के लिए अपने विवेक का उपयोग करता है, जब समीक्षा की मांग के लिए पर्याप्त आधार मोजूद हो।
उपरोक्त कथनों में से कौनसे सही हैं?
Correct
उत्तर: d)
अनुच्छेद 137 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है।
जब समीक्षा की जाती है, तो कानून के अनुसार कोई नया मामला नहीं लिया जाता है, बल्कि न्याय की क्षति के परिणामस्वरूप उत्पन्न गंभीर त्रुटियों को ठीक करने के लिए समीक्षा की जाती है।
न्यायालय के पास “पेटेंट एरर (patent error)” को ठीक करने के लिए अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति है, न कि “असंगत आयात की छोटी गलतियों” की।
समीक्षा याचिका कौन दायर कर सकता है?
सिविल प्रक्रिया संहिता और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, सरकार द्वारा व्यथित कोई भी व्यक्ति समीक्षा याचिका दायर कर सकता है। हालाँकि, न्यायालय समीक्षा याचिका की अनुमति देने के लिए अपने विवेक का उपयोग करता है, जब समीक्षा की मांग के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हो।
Incorrect
उत्तर: d)
अनुच्छेद 137 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है।
जब समीक्षा की जाती है, तो कानून के अनुसार कोई नया मामला नहीं लिया जाता है, बल्कि न्याय की क्षति के परिणामस्वरूप उत्पन्न गंभीर त्रुटियों को ठीक करने के लिए समीक्षा की जाती है।
न्यायालय के पास “पेटेंट एरर (patent error)” को ठीक करने के लिए अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति है, न कि “असंगत आयात की छोटी गलतियों” की।
समीक्षा याचिका कौन दायर कर सकता है?
सिविल प्रक्रिया संहिता और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, सरकार द्वारा व्यथित कोई भी व्यक्ति समीक्षा याचिका दायर कर सकता है। हालाँकि, न्यायालय समीक्षा याचिका की अनुमति देने के लिए अपने विवेक का उपयोग करता है, जब समीक्षा की मांग के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हो।
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Question 2 of 5
2. Question
उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
- उच्च न्यायालय केवल राज्य विधानसभाओं द्वारा निर्मित कानूनों की समीक्षा कर सकता है, न कि संसद द्वारा अधिनियमित किए गए।
- सरकार द्वारा पारित किसी भी कानून या आदेश की समीक्षा करते समय उच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या नहीं कर सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का एकमात्र व्याख्याकार है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: d)
दोनों कथन गलत हैं। उच्च न्यायालय संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों की समीक्षा कर सकता है। उच्च न्यायालय सरकार द्वारा पारित किसी भी कानून या व्यवस्था की समीक्षा करते हुए संविधान की व्याख्या कर सकता है।
Incorrect
उत्तर: d)
दोनों कथन गलत हैं। उच्च न्यायालय संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों की समीक्षा कर सकता है। उच्च न्यायालय सरकार द्वारा पारित किसी भी कानून या व्यवस्था की समीक्षा करते हुए संविधान की व्याख्या कर सकता है।
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Question 3 of 5
3. Question
सुप्रीम कोर्ट के एक जज को संसद द्वारा संबोधन के बाद उसी सत्र में राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। इसे समर्थन प्राप्त होना चाहिए:
Correct
उत्तर: d)
संसद द्वारा संबोधन के बाद ही राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश जारी कर सकता है।
इस संबोधन को संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत (अर्थात्, उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उस सदन के वर्तमान और मतदान करने वाले के दो-तिहाई से सदस्यों का बहुमत) से प्राप्त होने चाहिए।
पद से हटाने के दो आधार हैं – सिद्ध कदाचार या अक्षमता।
न्यायाधीश जांच अधिनियम (1968) के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को विनियमित किया जाता है।
Incorrect
उत्तर: d)
संसद द्वारा संबोधन के बाद ही राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश जारी कर सकता है।
इस संबोधन को संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत (अर्थात्, उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उस सदन के वर्तमान और मतदान करने वाले के दो-तिहाई से सदस्यों का बहुमत) से प्राप्त होने चाहिए।
पद से हटाने के दो आधार हैं – सिद्ध कदाचार या अक्षमता।
न्यायाधीश जांच अधिनियम (1968) के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को विनियमित किया जाता है।
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Question 4 of 5
4. Question
संविधान ने निम्नलिखित में से कौनसा प्रावधान उच्चतम न्यायालय के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए किया गया है?
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल संबंधी सुरक्षा प्राप्त है।
- वित्तीय आपात के दौरान भी उनकी नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
- न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों और पेंशन पर चर्चा नहीं की जा सकती और इस पर संसद द्वारा मतदान नहीं किया जा सकता है।
सही उत्तर कूट का चयन कीजिए:
Correct
उत्तर: c)
उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद से केवल संविधान में वर्णित प्रक्रिया और आधार पर ही हटाया जा सकता है। इसका आशय यह है कि इन्हें राष्ट्रपति द्वारा अपने विवेकानुसार नहीं हटाया जा सकता हैं, हालांकि इनकी नियुक्ति उसके द्वारा की जाती है।
हालांकि इसे सामान्य परिस्थितियों में नहीं बदला जा सकता है, लेकिन वित्तीय आपात के दौरान बदला जा सकता है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, छुट्टी और पेंशन समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
उन पर चर्चा की जा सकती है, इस पर संसद द्वारा मतदान नहीं किया जा सकता है।
ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
Incorrect
उत्तर: c)
उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद से केवल संविधान में वर्णित प्रक्रिया और आधार पर ही हटाया जा सकता है। इसका आशय यह है कि इन्हें राष्ट्रपति द्वारा अपने विवेकानुसार नहीं हटाया जा सकता हैं, हालांकि इनकी नियुक्ति उसके द्वारा की जाती है।
हालांकि इसे सामान्य परिस्थितियों में नहीं बदला जा सकता है, लेकिन वित्तीय आपात के दौरान बदला जा सकता है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, छुट्टी और पेंशन समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
उन पर चर्चा की जा सकती है, इस पर संसद द्वारा मतदान नहीं किया जा सकता है।
ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
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Question 5 of 5
5. Question
भारतीय न्यायपालिका की शक्तियां और स्वतंत्रता इसे भारतीय लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में कार्य करने की अनुमति देती है। ये शक्तियाँ क्या हैं?
- यदि सरकार के कार्यों से जनहित आहत होता है तो कोई भी व्यक्ति उच्चतर न्यायपालिका में याचिका दायर कर सकता है।
- उच्चतर न्यायपालिका सार्वजनिक अधिकारियों के संबंध में कदाचार की जांच करने के निर्देश जारी कर सकती है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: c)
कथन 1: इसे जनहित याचिका कहा जाता है। न्यायालय निर्णय लेने के लिए सरकार की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए हस्तक्षेप करती हैं। उदा. जेल के कैदियों की दयनीय स्थिति पर पहली जनहित याचिका दायर की गई थी और न्यायालय ने इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की। थी
कथन 2: न्यायालय अधिकारियों को कर्तव्य का निर्वहन न करने के संबंध में परमादेश (mandamus) रिट जारी कर सकता है। वे उन्हें कुछ कार्यों को करने का आदेश भी दे सकते हैं, उदाहरण के लिए सड़कों पर यात्रियों की सुरक्षा या कार्यस्थलों (विशाखा दिशानिर्देश) पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
Incorrect
उत्तर: c)
कथन 1: इसे जनहित याचिका कहा जाता है। न्यायालय निर्णय लेने के लिए सरकार की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए हस्तक्षेप करती हैं। उदा. जेल के कैदियों की दयनीय स्थिति पर पहली जनहित याचिका दायर की गई थी और न्यायालय ने इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की। थी
कथन 2: न्यायालय अधिकारियों को कर्तव्य का निर्वहन न करने के संबंध में परमादेश (mandamus) रिट जारी कर सकता है। वे उन्हें कुछ कार्यों को करने का आदेश भी दे सकते हैं, उदाहरण के लिए सड़कों पर यात्रियों की सुरक्षा या कार्यस्थलों (विशाखा दिशानिर्देश) पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
