HINDI - INSIGHTS CURRENT EVENTS QUIZ 2020
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Welcome to Current Affairs Quiz in HINDI Medium. Hope you are happy with our Hindi Current Affairs. The following Quiz is based on the Hindu, PIB and other news sources. It is a current events based quiz. Solving these questions will help retain both concepts and facts relevant to UPSC IAS civil services exam – 2020-2021
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Question 1 of 5
1. Question
1 pointsउत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-Linked Incentive: PLI) योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- PLI योजना का उद्देश्य भारत में निर्मित उत्पादों से वृद्धिशील बिक्री पर नकद प्रोत्साहन प्रदान करके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात में कटौती करना है।
- PLI योजना के कार्यान्वयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एकल नोडल मंत्रालय है।
- PLI योजना में किसी भी नए क्षेत्र को जोड़ने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: d)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 से अधिक श्रम-गहन उद्योग क्षेत्रों को शामिल करने के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-Linked Incentive: PLI) योजना के विस्तार को मंजूरी दी, जिसमें उन्नत रसायन विज्ञान सेल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक विनिर्माण आदि शामिल हैं।
इन क्षेत्रों के लिए योजनाएं मोबाइल फोन और संबद्ध उपकरण विनिर्माण, दवा सामग्री और चिकित्सा उपकरणों के लिए PLI योजना के अतिरिक्त होंगी।
PLI योजना का उद्देश्य भारत में निर्मित उत्पादों से वृद्धिशील बिक्री पर नकद प्रोत्साहन प्रदान करके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात में कटौती करना है। भारत में वर्कशाप स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने के अलावा, योजना का उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों को स्थापित करने, या विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
PLI योजना के तहत शामिल नए क्षेत्र ज्यादातर श्रम-गहन हैं और इन्हें संबंधित मंत्रालयों द्वारा लागू किए जाएंगे। उदाहरण के लिए, Niti Aayog उन्नत रसायन विज्ञान सेल बैटरी के निर्माण के लिए PLI योजना को लागू करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मोबाइल फोन निर्माण के लिए PLI योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है।
Incorrect
उत्तर: d)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 से अधिक श्रम-गहन उद्योग क्षेत्रों को शामिल करने के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-Linked Incentive: PLI) योजना के विस्तार को मंजूरी दी, जिसमें उन्नत रसायन विज्ञान सेल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक विनिर्माण आदि शामिल हैं।
इन क्षेत्रों के लिए योजनाएं मोबाइल फोन और संबद्ध उपकरण विनिर्माण, दवा सामग्री और चिकित्सा उपकरणों के लिए PLI योजना के अतिरिक्त होंगी।
PLI योजना का उद्देश्य भारत में निर्मित उत्पादों से वृद्धिशील बिक्री पर नकद प्रोत्साहन प्रदान करके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात में कटौती करना है। भारत में वर्कशाप स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने के अलावा, योजना का उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों को स्थापित करने, या विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
PLI योजना के तहत शामिल नए क्षेत्र ज्यादातर श्रम-गहन हैं और इन्हें संबंधित मंत्रालयों द्वारा लागू किए जाएंगे। उदाहरण के लिए, Niti Aayog उन्नत रसायन विज्ञान सेल बैटरी के निर्माण के लिए PLI योजना को लागू करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मोबाइल फोन निर्माण के लिए PLI योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है।
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Question 2 of 5
2. Question
1 pointsग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के हिस्से के रूप में, निम्नलिखित किन आधरों पर पुरुषों और महिलाओं के बीच समता की दिशा में प्रगति को मापता है?
- शैक्षिक प्राप्ति
- स्वास्थ्य और उत्तरजीविता
- अंतर-पीढ़ीगत वितरण
- राजनीतिक सशक्तीकरण
सही उत्तर कूट का चयन कीजिए:
Correct
उत्तर: b)
2006 से ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स चार प्रमुख आयामों (आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, और राजनीतिक सशक्तीकरण) और समय के साथ इन अंतरालों को कम करने की दिशा में प्रगति के बीच लैंगिक आधारित अंतराल की सीमा को मापता है।
Incorrect
उत्तर: b)
2006 से ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स चार प्रमुख आयामों (आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, और राजनीतिक सशक्तीकरण) और समय के साथ इन अंतरालों को कम करने की दिशा में प्रगति के बीच लैंगिक आधारित अंतराल की सीमा को मापता है।
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Question 3 of 5
3. Question
1 pointsनिम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों के प्रयासों को ट्रैक करता है और इसे UNEP द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है।
- UNFCCC जुर्माना लगा सकता है अगर कोई देश पेरिस जलवायु समझौते के तहत राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDC) को प्राप्त करने में विफल रहता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: d)
2005 से वार्षिक रूप से प्रकाशित, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) देशों के प्रयासों को ट्रैक करता है। एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण के रूप में इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को बढ़ाना है और प्रत्येक देशों द्वारा किए गए जलवायु संरक्षण प्रयासों और प्रगति की तुलना में सक्षम बनाता है।
जर्मनवॉच, न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क प्रतिवर्ष सूचकांक प्रकाशित करते हैं।
यदि कोई देश अपने NDC को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है।
Incorrect
उत्तर: d)
2005 से वार्षिक रूप से प्रकाशित, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) देशों के प्रयासों को ट्रैक करता है। एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण के रूप में इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को बढ़ाना है और प्रत्येक देशों द्वारा किए गए जलवायु संरक्षण प्रयासों और प्रगति की तुलना में सक्षम बनाता है।
जर्मनवॉच, न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क प्रतिवर्ष सूचकांक प्रकाशित करते हैं।
यदि कोई देश अपने NDC को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है।
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Question 4 of 5
4. Question
1 pointsकभी-कभी समाचार में चर्चित ‘स्विफ्ट कोड (SWIFT Code)’ संबंधित है
Correct
उत्तर: a)
SWIFT (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन) एक सुरक्षित वित्तीय संदेश वाहक है। यह एक बैंक से अपने प्राप्तकर्ता बैंक को संदेश भेजता है। इसकी मुख्य भूमिका बैंकों के बीच एक सुरक्षित हस्तांतरण चैनल स्थापित करना है।
Incorrect
उत्तर: a)
SWIFT (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन) एक सुरक्षित वित्तीय संदेश वाहक है। यह एक बैंक से अपने प्राप्तकर्ता बैंक को संदेश भेजता है। इसकी मुख्य भूमिका बैंकों के बीच एक सुरक्षित हस्तांतरण चैनल स्थापित करना है।
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Question 5 of 5
5. Question
1 pointsराष्ट्रीय लघु बचत कोष (NSSF) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- लघु बचत योजनाओं के तहत सभी जमा राशि को ‘राष्ट्रीय लघु बचत कोष‘ (NSSF) में जमा किया जाता है।
- कोष में जमा राशि का कुछ हिस्सा RBI द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार विशेष सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है।
- NSSF के माध्यम से लेनदेन सीधे केंद्र के वित्तीय घाटे को प्रभावित करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर:a)
भारत के लोक लेखा के तहत “राष्ट्रीय लघु बचत कोष” (NSSF) को 1.4.1999 में स्थापित किया गया है।
सभी लघु बचत संग्रहों को इस कोष में जमा किया जाता है। इसी तरह, जमाकर्ताओं द्वारा लघु बचत योजनाओं के तहत सभी निकासी इस कोष में जमा हो जाती है। फंड की शेष राशि को केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। निवेश पैटर्न भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है।
इस कोष को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत कोष (निगरानी और निवेश) नियम, 2001 के तहत संविधान के अनुच्छेद 283 (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाता है। NSSF का उद्देश्य भारत के समेकित कोष से लघु बचत लेनदेन को जोड़ना और पारदर्शी तथा आत्मनिर्भर तरीके से उनका संचालन सुनिश्चित करना है। चूंकि NSSF लोक लेखा के तहत संचालित होता है, इसलिए इसका लेनदेन सीधे केंद्र के वित्तीय घाटे को प्रभावित नहीं करता है।
Incorrect
उत्तर:a)
भारत के लोक लेखा के तहत “राष्ट्रीय लघु बचत कोष” (NSSF) को 1.4.1999 में स्थापित किया गया है।
सभी लघु बचत संग्रहों को इस कोष में जमा किया जाता है। इसी तरह, जमाकर्ताओं द्वारा लघु बचत योजनाओं के तहत सभी निकासी इस कोष में जमा हो जाती है। फंड की शेष राशि को केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। निवेश पैटर्न भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है।
इस कोष को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत कोष (निगरानी और निवेश) नियम, 2001 के तहत संविधान के अनुच्छेद 283 (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाता है। NSSF का उद्देश्य भारत के समेकित कोष से लघु बचत लेनदेन को जोड़ना और पारदर्शी तथा आत्मनिर्भर तरीके से उनका संचालन सुनिश्चित करना है। चूंकि NSSF लोक लेखा के तहत संचालित होता है, इसलिए इसका लेनदेन सीधे केंद्र के वित्तीय घाटे को प्रभावित नहीं करता है।








