QUIZ – 2020: INSIGHTS STATIC QUIZ in Hindi , 26 February 2021 – Polity

उत्तर: b)

1. राज्यपाल द्वारा अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, न कि मुख्यमंत्री को।
2. राज्यपाल पद धारण की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद पर बना रहता है। हालांकि, पांच वर्ष कि यह अवधि राष्ट्रपति की दया पर निर्भर करती है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रपति की यह शक्ति उचित नहीं है। राज्यपाल को अपने कार्यकाल की कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है और न ही उसका कोई निश्चित कार्यकाल है। उसे किसी भी आधार का उल्लेख किए बिना किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

उत्तर: b)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए पात्रता आवश्यकताएँ निर्दिष्ट की गई हैं। वे इस प्रकार हैं:

1. एक राज्यपाल को:
2. भारत का नागरिक होना चाहिए।
3. कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
4. संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का का सदस्य  नहीं चाहिए।
5. लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, वर्षों के दौरान दो परिपाटियाँ भी विकसित हुयी हैं।

6. प्रथम, वह एक बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात, वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया गया है, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त हो।
7. दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति करते समय, राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करने की आवश्यकता होती है, ताकि राज्य में संवैधानिक मशीनरी का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके।
8. हालाँकि, कुछ मामलों में दोनों परिपाटियों का उल्लंघन किया गया है

उत्तर: a)

जब राज्य विधायिका द्वारा पारित होने के बाद कसी विधेयक को राज्यपाल को भेजा जाता है, तो वह:

(a) विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, या

(b) विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, या

(c) राज्य विधायिका के पुनर्विचार के लिए विधेयक (यदि यह धन विधेयक नहीं है)  लौटा सकता है। हालाँकि, यदि विधेयक को राज्य विधानसभा द्वारा संशोधनों या बिना संशोधनों के पुन: पारित कर दिया जाता है, तो राज्यपाल को विधेयक के लिए अपनी सहमति देना अनिवार्य होता है, या

(d) राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकता है। एक मामले में ऐसा आरक्षण अनिवार्य है, अर्थात् जहां राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति के समक्ष खतरा उत्पन्न करता हो।

इसके अलावा, राज्यपाल विधेयक को आरक्षित कर सकता है यदि वह निम्न प्रकृति का हो:

(i) अल्ट्रा-वायर्स, यानी संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध।

(ii) राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के विरुद्ध।

(iii) देश के व्यापक हित के विरुद्ध।

(iv) गंभीर राष्ट्रीय महत्व।

(v) संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से सम्बंधित।

उत्तर: c)

राज्यपाल को न तो सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से एक विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है जैसा कि राष्ट्रपति के मामले में किया जाता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा द्वारा नियुक्त किया जाता है।

जैसा कि 1979 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया गया था, कि किसी राज्य के राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं होता है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है और केंद्र सरकार के अधीन या अधीनस्थ के अधीन नहीं होता है।

उत्तर: d)

भारत में, संसद में राष्ट्रपति के संबोधन प्रथा की शुरुआत 1919 के भारत सरकार अधिनियम से हुई थी। इस कानून ने गवर्नर-जनरल को विधान सभा और राज्य परिषद को संबोधित करने का अधिकार दिया। कानून में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं था लेकिन गवर्नर-जनरल ने कई मौकों पर विधानसभा और परिषद को एक साथ संबोधित किया। 1947 से 1950 तक संविधान सभा (विधान सभा) में उनके द्वारा कोई संबोधन नहीं किया गया था। और संविधान लागू होने के बाद, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 31 जनवरी, 1950 को पहली बार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को संबोधित किया।