HINDI INSIGHTS STATIC QUIZ 2020-2021
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Question 1 of 4
1. Question
संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
- संविधान 42 वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा सभी मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग IV-A में शामिल किया गया।
- ये कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं हैं, लेकिन न्यायालय किसी मामले पर निर्णय लेते समय उन्हें ध्यान में रख सकता है।
- मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा रूस के संविधान से ली गई है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
Correct
उत्तर: c)
इंदिरा गांधी की सरकार के तहत आपातकाल के दौरान संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग IV-A में शामिल किया गया था। वर्तमान, अनुच्छेद 51-A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42 वें संशोधन द्वारा पेश किया गया था और 11वें को 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
ये वैधानिक कर्तव्य हैं, और कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं हैं, लेकिन न्यायालय किसी मामले पर निर्णय लेते समय उन्हें ध्यान में रख सकता है। उनके शामिल किए जाने के पीछे का विचार नागरिक अधिकारों के बदले में नागरिक अधिकारों की बाध्यता पर बल देना था, जो कि उन्हें प्राप्त हैं। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा रूस के संविधान से ली गई है।
Incorrect
उत्तर: c)
इंदिरा गांधी की सरकार के तहत आपातकाल के दौरान संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग IV-A में शामिल किया गया था। वर्तमान, अनुच्छेद 51-A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42 वें संशोधन द्वारा पेश किया गया था और 11वें को 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
ये वैधानिक कर्तव्य हैं, और कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं हैं, लेकिन न्यायालय किसी मामले पर निर्णय लेते समय उन्हें ध्यान में रख सकता है। उनके शामिल किए जाने के पीछे का विचार नागरिक अधिकारों के बदले में नागरिक अधिकारों की बाध्यता पर बल देना था, जो कि उन्हें प्राप्त हैं। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा रूस के संविधान से ली गई है।
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Question 2 of 4
2. Question
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- संविधान की मूल ढांचे को अनुच्छेद 368 के तहत परिभाषित किया गया है।
- न्यायसंगत और कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत मूल ढांचे के तत्वों में से एक है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: b)
- संविधान के मूल ढांचे को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है।
Incorrect
उत्तर: b)
- संविधान के मूल ढांचे को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है।
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Question 3 of 4
3. Question
प्रसिद्ध मिनर्वा मिल्स केस किससे संबंधित था
Correct
उत्तर: d)
मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और ओआरएस बनाम भारत संघ और ओआरएस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था जिसमें भारत के संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को लागू और विकसित किया है।
42वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों पर राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को कानूनी मान्यता और सर्वोच्चता प्रदान की गई। हालांकि, इस विस्तार को मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया गया था।
Incorrect
उत्तर: d)
मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और ओआरएस बनाम भारत संघ और ओआरएस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था जिसमें भारत के संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को लागू और विकसित किया है।
42वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों पर राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को कानूनी मान्यता और सर्वोच्चता प्रदान की गई। हालांकि, इस विस्तार को मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया गया था।
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Question 4 of 4
4. Question
1976 के 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किन विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया?
- शिक्षा
- वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण
- आर्थिक और सामाजिक नियोजन
- न्याय का प्रशासन
सही उत्तर कूट का चयन कीजिए:
Correct
उत्तर: c)
1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा पांच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया: (a) शिक्षा, (b) वन, (c) वज़न और माप, (d) वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण, और (ए) न्याय का प्रशासन; सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन।
Incorrect
उत्तर: c)
1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा पांच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया: (a) शिक्षा, (b) वन, (c) वज़न और माप, (d) वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण, और (ए) न्याय का प्रशासन; सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन।
