HINDI INSIGHTS STATIC QUIZ 2020-2021
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Question 1 of 5
1. Question
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
- अनुच्छेद 11 घोषित करता है कि किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत सभी कानून शून्य हो जाएंगे।
- ‘अस्पृश्यता‘ शब्द को अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में परिभाषित किया गया है
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: d)
अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत सभी कानून शून्य हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, यह स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत प्रदान करता है। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) को प्राप्त है जो किसी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर किसी कानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर सकते हैं।
‘अस्पृश्यता‘ शब्द को संविधान या किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है।
Incorrect
उत्तर: d)
अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत सभी कानून शून्य हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, यह स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत प्रदान करता है। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) को प्राप्त है जो किसी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर किसी कानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर सकते हैं।
‘अस्पृश्यता‘ शब्द को संविधान या किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है।
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Question 2 of 5
2. Question
निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने सम्बन्धी प्रावधान निहित हैं?
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 21
सही उत्तर कूट का चयन कीजिए:
Correct
उत्तर: c)
सुरक्षित कार्यस्थल एक महिला का कानूनी अधिकार है। वास्तव में, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संवैधानिक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में निहित है।
ये अनुच्छेद विधि के समक्ष समान सुरक्षा (A14), किसी भी आधार पर भेदभाव से मुक्त जीवन जीने (A15) और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता (A21) का अधिकार सुनिश्चित करते हैं।
Incorrect
उत्तर: c)
सुरक्षित कार्यस्थल एक महिला का कानूनी अधिकार है। वास्तव में, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संवैधानिक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में निहित है।
ये अनुच्छेद विधि के समक्ष समान सुरक्षा (A14), किसी भी आधार पर भेदभाव से मुक्त जीवन जीने (A15) और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता (A21) का अधिकार सुनिश्चित करते हैं।
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Question 3 of 5
3. Question
भारतीय संविधान में समानता का अधिकार निम्नलिखित किस अधिकार को शामिल नहीं करता है?
Correct
उत्तर: b)
समानता के अधिकार में निम्नलिखित कानून शामिल हैं:
कानून के समक्ष समानता
कानूनों का समान संरक्षण
धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक
दुकानों, स्नान घाटों, होटलों आदि तक समान पहुँच।
रोजगार में अवसर की समानता
उपाधियों का अंत
अस्पृश्यता का उन्मूलन
Incorrect
उत्तर: b)
समानता के अधिकार में निम्नलिखित कानून शामिल हैं:
कानून के समक्ष समानता
कानूनों का समान संरक्षण
धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक
दुकानों, स्नान घाटों, होटलों आदि तक समान पहुँच।
रोजगार में अवसर की समानता
उपाधियों का अंत
अस्पृश्यता का उन्मूलन
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Question 4 of 5
4. Question
राज्य वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित किन आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है
- भारत की संप्रभुता और अखंडता
- राज्य की सुरक्षा
- विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
- सार्वजनिक व्यवस्था
सही उत्तर कूट का चयन कीजिए:
Correct
उत्तर: d)
राज्य भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाना आदि के आधार पर वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।
Incorrect
उत्तर: d)
राज्य भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाना आदि के आधार पर वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।
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Question 5 of 5
5. Question
सहकारी समितियों के गठन का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है।
Correct
उत्तर: b)
97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को एक संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया तथा संविधान में निम्नलिखित परिवर्तन किए:
इसने सहकारी समितियों के गठन को एक मौलिक अधिकार बनाया (अनुच्छेद 19)।
इसमें सहकारी समितियों के संवर्धन के संबंध में एक नए राज्य की नीति के निदेशक तत्व को शामिल किया (अनुच्छेद 43-b)।
इसने संविधान में एक नया भाग IX-B जोड़ा जो “सहकारी समितियों” से संबंधित है।
Incorrect
उत्तर: b)
97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को एक संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया तथा संविधान में निम्नलिखित परिवर्तन किए:
इसने सहकारी समितियों के गठन को एक मौलिक अधिकार बनाया (अनुच्छेद 19)।
इसमें सहकारी समितियों के संवर्धन के संबंध में एक नए राज्य की नीति के निदेशक तत्व को शामिल किया (अनुच्छेद 43-b)।
इसने संविधान में एक नया भाग IX-B जोड़ा जो “सहकारी समितियों” से संबंधित है।








