QUIZ – 2020: Insights Current Affairs Quiz in Hindi , 23 February 2021

उत्तर: c)

1962 में, फ्रांस के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद, पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यानम के क्षेत्र भारतीय संघ का हिस्सा बन गए। उसी वर्ष, तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने संसद में एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसने इन क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश में वर्गीकृत किया, और संविधान में एक नया अनुच्छेद 239A भी जोड़ा गया। नए अनुच्छेद ने संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधायिका बनाने की शक्ति प्रदान की।

उत्तर: a)

किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन कार्बन वॉच लॉन्च करने के लिए चंडीगढ़ भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया।

कार्बन फुटप्रिंट मानव गतिविधि द्वारा वातावरण में जारी ग्रीनहाउस गैसों-विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है।

पर्यावरण अनुसंधान पत्र में प्रकाशित जुलाई 2017 के अध्ययन में पाया गया कि  व्यक्ति अपने स्वयं के कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं, जैसे कम बच्चे रखना (“प्रति वर्ष 58.6 टन CO2-समतुल्य (tCO2e) उत्सर्जन में कमी के विकसित देशों का औसत) , कार-मुक्त जीवित (2.4 टन CO2-समकक्ष प्रति वर्ष), हवाई यात्रा (1.6 टन CO2) और पादप-आधारित आहार (0.8 टन CO2-समकक्ष प्रति वर्ष)।

उत्तर: c)

संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने द गवर्नमेंट ऑफ़ यूनियन टेरिटरीज एक्ट, 1963 निर्मित किया। यह कानून निर्दिष्ट करता है कि पुडुचेरी विधायिका में 30 निर्वाचित विधायक होंगे, और केंद्र सरकार द्वारा नामित अधिकतम तीन विधायक होंगे। कानून यह भी निर्दिष्ट करता है कि नामनिर्दिष्ट व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

उत्तर: b)

जनगणना एक वैधानिक कार्य है जिसे जनगणना अधिनियम 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत संपादित किया जाता है।

जनगणना के तहत एकत्र की गई सभी जानकारी गोपनीय होती है और किसी भी एजेंसी – सरकारी या निजी के साथ साझा नहीं की जाता है। NPR के तहत एकत्र की गई कुछ जानकारी को स्थानीय क्षेत्रों में सार्वजनिक जांच और आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया जाता है।

SECC वेबसाइट के अनुसार, “सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) में दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी सरकारी विभागों द्वारा परिवारों को लाभ पहुँचाने और / या प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।”।

उत्तर: b)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक कानून प्रवर्तन एजेंसी और आर्थिक खुफिया एजेंसी है जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। यह राजस्व विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करता है।

यह देश के दो सबसे कड़े कानूनों को लागू करने के लिए अधिकृत है। यह काले धन और हवाला व्यापार मामलों की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत कार्य करता है।