QUIZ – 2020: Insights Current Affairs Quiz in Hindi , 8 February 2021

उत्तर: d)

दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के लिए एक वैश्विक सहयोग ने एक अंतर सरकारी परिषद के गठन के साथ औपचारिक शुरुआत की है। दो महाद्वीपों तक विस्तृत और 20 देशों की भागीदारी वाले स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी (SKAO) परियोजना इस दशक के अंत तक निर्मित हो जाएगी।

इसका मुख्यालय यूके में अवस्थति है और वही से नियंत्रित किया जायेगा। SKA एक एकल दूरबीन नहीं है, लेकिन रणनीतिक रूप से दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में डिज़ाइन और स्थापित किए गए एंटीना की एरे होगी।

SKA खगोलविदों को ब्रह्मांड का गहराई से अध्ययन करने और इसके विकास के रहस्यों को उजागर करने में सहायता प्रदान करेगा। इसके लक्ष्य हैं: ब्रह्मांड और उसके विकास का अध्ययन, ब्रह्मांडीय चुंबकत्व की उत्पत्ति और विकास, और डार्क एनर्जी और आकाशगंगाओं का विकास। वैज्ञानिक भी आशावादी हैं कि SKA बहुत कमजोर अतिरिक्त-स्थलीय संकेतों का पता लगाने और जीवन का समर्थन करने वाले अणुओं की खोज करने में सक्षम होगा।

ऑप्टिकल टेलीस्कोप के विपरीत, रेडियो टेलीस्कोप अदृश्य गैस का पता लगा सकते हैं और इसलिए, वे अंतरिक्ष के क्षेत्रों को प्रकट कर सकते हैं जो ब्रह्मांडीय धूल द्वारा अस्पष्ट हो गए हैं।

भारत  परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के माध्यम से SKAO में भाग ले रहा है।

भारतीय टीम SKA वेधशाला के अत्यंत परिष्कृत टेलीस्कोप मैनेजर (टीएम) नामक  “नर्वस सिस्टम” का की डिजाइन प्रस्तुत करने और और स्वीकृति पाने वाली प्रथम टीम थी। भारतीय टीम को अब TM प्रणाली के निर्माण का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है, जो SKAO के एंड-टू-एंड संचालन के लिए जिम्मेदार होगी।

उत्तर: b)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में कहा था कि यह छोटे निवेशकों को  सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार मंच तक सीधी पहुंच प्रदान करेगा।

सरकारी प्रतिभूतियां या जी-सेक क्या हैं?

एक सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाने वाला एक पारंपरिक उपकरण हैं। यह सरकार के ऋण दायित्व की पहचान करता है।  इसकी दो प्रमुख श्रेणियां हैं – ट्रेजरी बिल – अल्पकालिक साधन जिनकी परिपक्व अवधि 91 दिन, 182 दिन, या 364 दिन होती है और दिनांकित प्रतिभूतियों – जिनकी परिपक्व अवधि दीर्घकालिक होती है, जो 5 से 40 वर्ष के बीच होती है।

लेकिन क्या खुदरा निवेशक पहले से ही जी-सेक में निवेश नहीं कर सकते हैं?

छोटे निवेशक म्युचुअल फंड खरीदकर या जीवन बीमा कंपनियों द्वारा जारी कुछ नीतियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से जी-सेक में निवेश कर सकते हैं।

तो वर्तमान प्रस्ताव की क्या आवश्यकता है?

जी-सेकेंड मार्केट में संस्थागत निवेशकों जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों का वर्चस्व है। ये इकाइयाँ 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक के आकार में व्यापार करती हैं।

इसलिए, छोटे निवेशकों जो कम पूंजी में व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए द्वितीयक बाजार में कोई स्थान नहीं है ।

बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह, जी-सेक टैक्स मुक्त नहीं हैं।

इन्हें आम तौर पर निवेश का सबसे सुरक्षित रूप माना जाता है क्योंकि वे सरकार द्वारा समर्थित हैं। अत:, डिफ़ॉल्ट का जोखिम लगभग शून्य होता है।

हालांकि, वे पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं हैं, क्योंकि वे ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव से प्रभावित होती हैं।

उत्तर: d)

एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल के इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट के साथ स्थित है।

इस क्षेत्र में ऊँचाई वाले घास के मैदान स्थित हैं जो शोलों से संलग्न हैं। यहाँ दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी अनामुडी (2,695 मीटर) स्थित है।

इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) का ग्रासहॉपर स्पेशलिस्ट ग्रुप भारत में पहली बार टिड्डियों की रेड लिस्ट असेसमेंट शुरू कर रहा है।

असेसमेंट में केरल के इडुक्की जिले के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में खोजे गए घास की एक नई प्रजाति को शामिल किया जायेगा।

अब तक, भारत की टिड्डी प्रजातियों में से कोई भी रेड डेटा बुक में सूचीबद्ध नहीं हुई है। 1964 में स्थापित थ्रेटर्ड स्पीशीज़ की रेड लिस्ट, जैविक प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति की विश्व की सबसे व्यापक सूची है।

उत्तर: b)

ओमान फारस की खाड़ी से संलग्न है और जॉर्डन एक स्थ्लाबद्ध (लैंडलॉक) देश है।

उत्तर: c)

1. खादी और ग्रामोद्योग आयोग ( Khadi & Village Industries Commission: KVIC) एक वैधानिक निकाय (statutory body) है जिसे संसद के अधिनियम (खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956) द्वारा स्थापित किया गया है। अप्रैल 1957 में, पूर्व के अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड का पूरा कार्यभार इसने संभाल लिया था।
2. कार्य: यह भारत में खादी और ग्रामोद्योग से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय (भारत सरकार) के तहत एक शीर्ष संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य है – “जहां भी आवश्यक हो, अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योगों की स्थापना और विकास के लिए योजना, प्रचार, सुविधा, आयोजन और सहायता करना है।
3. आयोग के तीन प्रमुख उद्देश्य  हैं, जो इसके कार्यों को निर्देशित करते हैं। ये इस प्रकार हैं –

• • सामाजिक उद्देश्य – ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना
  • आर्थिक उद्देश्य – बिक्री योग्य वस्तुएँ प्रदान करना
  • व्यापक उद्देश्य – लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और एक सुदृढ़ ग्रामीण सामाजिक भावना का निर्माण करना।

प्रत्येक  गाँव में एक प्रमुख खादी उद्योग स्थापित करना इसका सूचीबद्ध उद्देश्य नहीं है और आर्थिक रूप से भी यह संभव नहीं हो सकता है।