HINDI - INSIGHTS CURRENT EVENTS QUIZ 2020
Quiz-summary
0 of 5 questions completed
Questions:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Information
Welcome to Current Affairs Quiz in HINDI Medium. Hope you are happy with our Hindi Current Affairs. The following Quiz is based on the Hindu, PIB and other news sources. It is a current events based quiz. Solving these questions will help retain both concepts and facts relevant to UPSC IAS civil services exam – 2020-2021
To view Solutions, follow these instructions:
-
Click on – ‘Start Quiz’ button
-
Solve Questions
-
Click on ‘Quiz Summary’ button
-
Click on ‘Finish Quiz’ button
-
Now click on ‘View Questions’ button – here you will see solutions and links.
You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.
Quiz is loading...
You must sign in or sign up to start the quiz.
You have to finish following quiz, to start this quiz:
Results
0 of 5 questions answered correctly
Your time:
Time has elapsed
You have reached 0 of 0 points, (0)
| Average score |
|
| Your score |
|
Categories
- Not categorized 0%
| Pos. | Name | Entered on | Points | Result |
|---|---|---|---|---|
| Table is loading | ||||
| No data available | ||||
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Answered
- Review
-
Question 1 of 5
1. Question
1 pointsनेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ निम्नलिखित में से कौन-सी हैं?
- नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस
- चेक ट्रंकेशन सिस्टम
- राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (NFS)
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NETC)
सही उत्तर कूट का चयन कीजिए:
Correct
उत्तर: d)
Incorrect
उत्तर: d)
-
Question 2 of 5
2. Question
1 pointsनिम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक भूमि पर वनावरण है वे अन्य राज्यों में क्षतिपूरक वनीकरण प्राप्त कर सकते हैं।
- लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 75 प्रतिशत से अधिक भूमि पर वनावरण है।
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार, हर बार वन भूमि के एनी उद्देश्यों के लिए उपयोग किये जाने पर, परियोजना प्रस्तावक को वन भूमि को परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप क्षतिग्रत पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए राज्य को भुगतान करना होता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Correct
उत्तर: c)
राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जिनकी 75 प्रतिशत से अधिक भूमि पर वनावरण है वे अन्य राज्यों में क्षतिपूरक वनीकरण प्राप्त कर सकते हैं। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड इस श्रेणी में शामिल हैं।
Incorrect
उत्तर: c)
राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जिनकी 75 प्रतिशत से अधिक भूमि पर वनावरण है वे अन्य राज्यों में क्षतिपूरक वनीकरण प्राप्त कर सकते हैं। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड इस श्रेणी में शामिल हैं।
-
Question 3 of 5
3. Question
1 pointsबाउंड रेट या बाउंड टैरिफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- बाउंड रेट, शुल्क (टैरिफ) की अधिकतम दर होती है जिसे आयातित देश द्वारा आयातित वस्तु पर लगाया जा सकता है।
- विश्व व्यापार संगठन में किसी भी वस्तु के लिए सहमत बाउंड रेट विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों के लिए समान है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Correct
उत्तर: a)
बाउंड रेट, शुल्क (टैरिफ) की अधिकतम दर होती है जिसे आयातित देश द्वारा आयातित वस्तु पर लगाया जा सकता है। प्रत्येक देश एक निश्चित संख्या में उत्पादों पर सीमा शुल्क (टैरिफ) की सीमा आरोपित कर सकता है।
ये दरें प्रत्येक देश में और प्रत्येक वस्तु के लिए अलग-अलग होती हैं। लेकिन कोई भी देश अपने द्वारा निर्धारित बाउंड रेट से अधिक शुल्क नहीं बढ़ा सकता है, और वास्तव में लागू सीमा शुल्क की दर बाउंड रेट से कम होती है।
Incorrect
उत्तर: a)
बाउंड रेट, शुल्क (टैरिफ) की अधिकतम दर होती है जिसे आयातित देश द्वारा आयातित वस्तु पर लगाया जा सकता है। प्रत्येक देश एक निश्चित संख्या में उत्पादों पर सीमा शुल्क (टैरिफ) की सीमा आरोपित कर सकता है।
ये दरें प्रत्येक देश में और प्रत्येक वस्तु के लिए अलग-अलग होती हैं। लेकिन कोई भी देश अपने द्वारा निर्धारित बाउंड रेट से अधिक शुल्क नहीं बढ़ा सकता है, और वास्तव में लागू सीमा शुल्क की दर बाउंड रेट से कम होती है।
-
Question 4 of 5
4. Question
1 pointsकृषि क्षेत्र में नैनो-प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों में शामिल हैं
- कीटनाशकों, उर्वरकों और अन्य एग्रोकेमिकल्स का अधिक कुशलता से वितरण
- मृदा की स्थिति और फसल वृद्धि की निगरानी करना
- पशु और पौधों के रोगजनकों का पता लगाना
- नियंत्रित तरीके से विकास हार्मोन का वितरण करना
सही उत्तर कूट का चयन कीजिए:
Correct
उत्तर: d)
Incorrect
उत्तर: d)
-
Question 5 of 5
5. Question
1 pointsनागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
- नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (ICCPR) संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गयी एक बहुपक्षीय संधि है।
- यह अभिसमय पक्षकारों को नागरिक और राजनैतिक अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध करती है जिसमें उचित प्रक्रिया और उचित परीक्षण के अधिकार शामिल हैं।
- ICCPR यूनिवर्सल राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स (UDHR) का हिस्सा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
Correct
उत्तर: d)
नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (ICCPR) संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गयी एक बहुपक्षीय संधि है। यह अभिसमय पक्षकारों अपने पक्षकारों को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध करती है, जिसमें जीवन का अधिकार, धर्म, वाक्, एवं सम्मलेन की स्वतंत्रता, चुनावी अधिकार तथा निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार शामिल हैं।
ICCPR, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार अभिसमय (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights- ICESCR) तथा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration of Human Rights- UDHR) को संयुक्त रूप में ‘अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक’ (International Bill of Human Rights) के रूप में माना जाता है।
ICCPR की निगरानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति द्वारा की जाती है।
Incorrect
उत्तर: d)
नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (ICCPR) संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गयी एक बहुपक्षीय संधि है। यह अभिसमय पक्षकारों अपने पक्षकारों को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध करती है, जिसमें जीवन का अधिकार, धर्म, वाक्, एवं सम्मलेन की स्वतंत्रता, चुनावी अधिकार तथा निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार शामिल हैं।
ICCPR, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार अभिसमय (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights- ICESCR) तथा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration of Human Rights- UDHR) को संयुक्त रूप में ‘अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक’ (International Bill of Human Rights) के रूप में माना जाता है।
ICCPR की निगरानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति द्वारा की जाती है।
