QUIZ – 2020: Insights Current Affairs Quiz in Hindi , 11 November 2020

उत्तर: b)

DPSE अधिनियम की धारा 6 केंद्र सरकार को संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर किसी भी राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी मामले की जांच करने के लिए सीबीआई को निर्देशित करने का अधिकार देती है। न्यायलय भी सीबीआई जांच का आदेश दे सकती हैं, और जांच की प्रगति की निगरानी भी कर सकती हैं।

सीबीआई नियमावली के अनुसार “केंद्र सरकार किसी राज्य में इस तरह के अपराध की जांच के लिए सीबीआई को अधिकृत कर सकती है लेकिन केवल संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त होनी चाहिए। हालांकि, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय देश में राज्य की सहमति के बिना सीबीआई को इस तरह के अपराध की जांच करने का आदेश दे सकते हैं।”

उत्तर: d)

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक देश है।

ओपेक भारत के कच्चे तेल की मांग का 78%, एलपीजी की 59% और एलएनजी खपत का लगभग 38% पूरा करता है।

परंपरागत रूप से, ओपेक राष्ट्र पूर्वी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को बेचे जाने वाले कच्चे तेल पर अधिक छूट प्रदान करते हैं।

उत्तर: c)

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (Organization of the Petroleum Exporting Countries: OPEC) 13 देशों का एक अंतर-सरकारी संगठन है।

सितंबर 2018 तक, 13 सदस्य देश वैश्विक तेल उत्पादन का अनुमानित 44 प्रतिशत और विश्व के “सिद्ध” तेल भंडार का 81.5 प्रतिशत का योगदान करते हैं।

ओपेक+ नामक एक बड़े समूह का गठन 2016 के अंत में किया गया था, जिसका वैश्विक कच्चे तेल बाजार पर नियंत्रण है, जो तेल बाजारों में आपूर्ति में सुधार का कार्य करता है।

ओपेक की सदस्यता किसी भी देश के लिए खुली है जो तेल का पर्याप्त निर्यातक देश है और जो संगठन के आदर्शों को साझा करता है।

उत्तर: b)

चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है। प्याज की कीमतें अगस्त और अक्टूबर के बीच अत्यधिक थीं। रबी की फसल (अगस्त या सितंबर तक) में प्याज का 70 प्रतिशत (22 मिलियन टन) उत्पादन होता है, जबकि खरीफ की फसल अक्टूबर और दिसंबर के बीच की जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों में विलंब और भारी मॉनसूनी वर्षा के कारण खरीफ की फसल (कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत) में देरी और उत्पादन में कमी होती है।

उत्तर: c)

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कई आदेशों के बाद 2018 में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पहली बार देश में अवैध रेत खनन की निगरानी और जांच के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

मंत्रालय द्वारा जारी ‘सैंड माइनिंग के प्रवर्तन और निगरानी संबंधी दिशानिर्देश 2020′ के अंतर्गत राज्यों को नदी के तल की स्थिति का का अध्ययन करने, सभी खनन क्षेत्रों की विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से रखते हुए ऑनलाइन उपलब्ध कराने, ड्रोन द्वारा हवाई सर्वेक्षण एवं ज़मीनी सर्वेक्षण के माध्यम से खनन क्षेत्रों की लगातार निगरानी करने, जिला स्तर पर समर्पित टास्क फाॅर्स के गठन के निर्देश दिए गए हैं।

ये दिशानिर्देश रेत और अन्य नदी सामग्री की ऑनलाइन बिक्री प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हैं। ये रात में भी नाइट-विज़न ड्रोन के माध्यम से खनन गतिविधियों की निगरानी प्रावधान करते हैं।

हालांकि MoEF ने पूर्व में ही ‘सतत रेत प्रबंधन दिशानिर्देश 2016′ को लागू कर दिया है, जो देश में रेत खनन का प्रबंधन करते हैं। अधिकारियों का मानना है कि नियामक प्रावधानों के प्रभावी प्रवर्तन और उनकी निगरानी के लिए दिशानिर्देशों की तत्काल आवश्यकता है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है।

2020 के दिशानिर्देशों को एक साथ सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा-निर्देश, 2016 के साथ लागू किया जाना है, लेकिन दोनों में टकराव कि स्थिति में 2020 के दिशानिर्देशों को लागू किया जायेगा।