QUIZ – 2020: Insights Current Affairs Quiz in Hindi , 24 October 2020

उत्तर: b)

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 (1) के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के लिए, शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बाल कल्याण समितियों (CWCs) का गठन किया जायेगा। इस अधिनियम के तहत देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में ऐसी समितियों को कर्तव्य सौंपे गए।

समितियों की संरचना:

समिति में एक अध्यक्ष होगा, और राज्य सरकार नियुक्ति चार अन्य सदस्य शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी और दूसरा, बच्चों से संबंधित मामलों का विशेषज्ञ होगा।

समिति के पास बच्चों बुनियादी जरूरतों और सुरक्षा के लिए उनकी देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास से संबंधित मामलों को निपटाने का अधिकार  होगा।

उत्तर: c)

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) एक यूरेशियन स्थायी अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका गठन जून 2001 में किया गया था।

“पूर्व के गठबंधन (alliance of the East)” के रूप में विख्यात, SCO भौगोलिक कवरेज और आबादी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जिसका क्षेत्रफल यूरेशियाई महाद्वीप का 3/5 और मानव आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। SCO की विश्व बादी में लगभग 42 प्रतिशत और वैश्विक जीडीपी में 20 प्रतिशत का योगदान है। मध्य एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के प्रभाव को सीमित करने के लिए SCO को नाटो के प्रति-संतुलनकर्ता के रूप में देखा जाता है।

राष्ट्राध्यक्षों की परिषद (Heads of State Council: HSC) SCO की सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय है।  इसकी प्रतिवर्ष एक बार बैठक होती है तथा इसके द्वारा संगठन के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय व दिशा-निर्देश जारी किये जाते है।

SCO के 2004 से संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंध है (जिसे महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है)।

उत्तर: a)

इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और निर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए शुरू की गई राष्‍ट्रीय इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स नीति 2019 के तहत, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 1 अप्रैल, 2020 को बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना लागू की है।

योजना मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (जैसे अर्द्धचालक, डायोड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, आदि) के रूप में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष 2019-20 की तुलना) पर भारत में, पात्र कंपनियों को निम्न तीन श्रेणियों में पांच वर्ष की अवधि के लिए 4% से 6% तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी : 

(a) घरेलू कंपनियों द्वारा निर्मित और बेचे जाने वाले मोबाइल फोन;

(b) अन्य कंपनियों द्वारा निर्मित और बेचे जाने वाले मोबाइल फोन (₹ 15,000 और उससे अधिक मूल्य वाले); तथा

(c) निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक।

सभी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियां जो या तो भारतीय हैं या भारत में पंजीकृत इकाई हैं, योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगी। ये कंपनियां या तो एक नई इकाई का निर्माण कर सकती हैं या भारत में एक या अधिक स्थानों से अपनी मौजूदा इकाइयों के लिए प्रोत्साहन मांग कर सकती हैं।

प्लांट, मशीनरी, उपकरण, अनुसंधान और विकास और मोबाइल फोन के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और संबंधित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर कंपनियों द्वारा किए गए किसी भी अतिरिक्त व्यय को प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र माना जायेगा।

हालांकि, परियोजना के लिए भूमि और इमारतों पर कंपनियों द्वारा किए गए सभी निवेशों को किसी भी प्रोत्साहन के लिए योग्य नहीं माना जाएगा या उनके लिए योजना की पात्रता का निर्धारण नहीं किया जाएगा।

उत्तर: c)

शेंगेन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 26 यूरोपीय देश शामिल हैं जिन्होंने अपनी सभी सीमाओं पर सभी पासपोर्ट और अन्य सभी प्रकार के सीमा नियंत्रण को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है।

शेंगेन क्षेत्र में आयरलैंड को छोड़कर अधिकांश यूरोपीय संघ के देश शामिल हैं और अग्रलिखित देश इसमें शामिल होने वाले हैं: रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया और साइप्रस। हालांकि नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और लिचेंस्टीन जैसे देश यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं हैं, फिर भी शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा हैं।

उत्तर: c)

प्राय: इंडोनेशिया के द्वीप समूह समाचारों में बने रहते हैं।

इंडोनेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीपसमूह देश है, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। इसमें पांच मुख्य द्वीप शामिल हैं: सुमात्रा, जावा, बोर्नियो (इंडोनेशिया में कालीमंतन के रूप में जाना जाता है), सुलावेसी, और न्यू गिनी;